Maharashtra Agriculture Department : भारत हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो परंतु भारतात मागच्या कित्येक वर्षांपासून पारंपारिक पद्धतीने केली जाते. पारंपारिक शेतीमध्ये आता आधुनिकीकरण करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. भारतासह जगभरात शेतीचे नविन प्रयोग घेतले जात आहेत.

विविध देशांतील शेतीची माहिती घेण्यासाठी २००४ सालापासून राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी परदेश दौरे आयोजित करत आहे. ही योजना कृषी विभाग राबवित असून त्याअंतर्गत प्रस्तावित खर्चाच्या सुमारे एक कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चाला कृषी विभागाने अध्यादेशाद्वारे मान्यता दिली आहे.

राज्य कृषी विभागाच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील जवळपास १२० शेतकऱ्यांना परदेशगमनाची संधी मिळू शकते. त्याच बरोबर या अभ्यास दौऱ्यात ६ कृषी अधिकाऱ्यांचाही समावेश असतो. परंतु या योजनेकडे प्रभावीपणे पाहिलं गेलं नसल्याने यापूर्वी ही योजना बंद अवस्थेत आहे.

यासाठी शेतकऱ्यांनी ही योजना सुरू करावी अशी मागणी केली. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) तथा राज्य नोडल अधिकारी यांच्यावर पुन्हा योजना सुरू करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.या संदर्भाची सूचना कृषी विभागाने लवकरच काढावी अशीही माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

२० वर्षांपूर्वी म्हणजे २००४-०५ पासून सदर योजना सुरु आहे. खर्चाची मान्यता दरम्यान ‘राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे’ या योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता रु. २ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. मात्र वित्त विभागाने या खर्चाच्या ७० टक्के निधीस मान्यता दिली आहे.

परदेश दौऱ्यासाठी पात्रता

संबंधीत शेतकऱ्याची शेती असावी त्यांच्या ‘सातबारा’, आठ ‘अ’चा उतारा असावा तसेच त्याचे वय २१ ते ६२ च्या दरम्यान असावे. संबंधित शेतकऱ्याकडे पासपोर्ट असावा. तसेच तो शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीत नसावा. संबंधित शेतकऱ्याने पूर्वी शासकीय योजनेच्या माध्यमातून परदेश दौरा केलेला नसावा. तसेच संबंधित शेतकरी परदेश दौऱ्यासाठी पात्र असल्याचे मेडिकल सर्टीफिकेट आवश्यक आहे.

कुठे संपर्क साधावा?

परदेश दौऱ्यासंदर्भात कृषी विभाग लवकरच अधिकृत पत्राद्वारे जाहीर सूचना देणार असून. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा पुणे येथील कृषी संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण यांच्याशी संपर्क साधता येईल.