Pune News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी भावांतर योजना राबवणार असल्याचे जाहीर केले. त्यासाठी ४ हजार कोटींचा निधिही दिला. पण निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी ही घोषणा केली अशी टिका केली जात आहे. कारण सरकारने मागील काही वर्षात शेतकऱ्यांसाठी कांदा अनुदानासह ज्या योजना राबवल्या त्यात भीक नको पण कुत्रा आवर अशी गत झाली.  

सरकारने सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कोणत्या कालावधीसाठी ही योजना असेल, योजनेचे नियम आणि अटी काय असतील हे स्पष्ट केले नाही. कारण यापुर्वी ज्या राज्यांनी भावांतर योजना राबवल्या त्या शेतकऱ्यांनी माल विकण्यापुर्वी राबवल्या. पण महाराष्ट्रातील शकऱ्यांनी आतापर्यंत ८० ते ९० टक्के कापूस आणि सोयाबीन विकले आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी नेमकी कशी करणार? आणि याचा फायदा नेमका शेतकऱ्यांना कसा देणार? याबाबत अद्यापही स्पष्टता नाही. 

भावांतर योजना हंगाम सुरु झाल्यानंतर जाहीर केली तरच शेतकऱ्यांना फायदा होतो. राज्य सरकारने आज भावांतर योजना जाहीर केली. या पण खर तर कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना नोव्हेंबरपासूनच हमीभावापेक्षा कमी दरात कापूस आणि सोयाबीन विकावं लागलं. शेतकऱ्यांनी जवळपास ८५ ते ९० टक्के कापूस विकला. तर सोयाबीनची विक्रीही ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत केली. त्यामुळे सरकारने आज जी भावांतर योजना जाहीर केली. त्याचा फायदा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना होणारच नाही. 

भावांतर योजना लागू करताना नियम आणि अटी काय लागू करतात, हेही पाहावे लागेल. कारण बहुतांशी शेतकऱ्यांनी माल विकून झाला. सरकार कोणतेही अनुदान देताना बाजार समितीत विक्रीची पावती, सातबारा नोंद अशा कागदपत्रांची मागणी करते. पण बहुतांशी शेतकरी गावातच कापूस आणि सोयाबीनची विक्री करतात. मग या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ कसा मिळणार? गाव खेड्यात स्थानिक व्यापारी शेतकऱ्यांकडून माल घेऊन बाजार समित्यांमध्ये विकतात. पावत्यांवर त्यांच्या नावाची नोंद असते. मग या व्यापाऱ्यांनाच जास्त फायदा होईल. 

भावांतर योजनेत शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भावात माल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाते. भावांतर योजनेसाठी तीन प्रकारे भाव विचारात घेतले जातात. एक शेतकऱ्यांनी माल विकला तो भाव. दुसरा म्हणजे माॅडल रेट. माॅडेल रेट हा भावांतर योजना राबविण्यात येणाऱ्या काळात त्या राज्यातील सरासरी भाव आणि शेजारच्या दोन राज्यातील सरासरी भाव यांचा विचार केला जातो. तीनही राज्यातील भावाला समान महत्व देऊन सरासरी काढून माॅडल भाव काढला जातो. तिसरा भाव म्हणजे हमीभाव. 

मध्य प्रदेशने सोयाबीनसाठी भावांतर योजना राबवली होती. भावांतर योजनेत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी तीन प्रकारचे सूत्र असते. समजा एखाद्या शेतकऱ्यांचा विक्रीचा भाव हमीभावापेक्षा जास्त असेल तर कोणतीही भरपाई मिळणार नाही. म्हणजेच सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ६०० रुपये आहे. पण जर शेतकऱ्यांना योजना लागू आहे त्या काळात ४ हजार ६०० किंवा त्यापेक्षा जास्त भाव मिळाला तर भरपाई मिळणार नाही.

दुसऱ्या स्थितीत जर शेतकऱ्यांचा कापूस आणि सोयाबीनचा विक्रीचा भाव हमीभावापेक्षा कमी पण माॅडल दरापेक्षा जास्त असेल. तर या स्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांचा विक्री दर आणि हमीभाव यांच्यामधील जी तफावत असेल त्याची भरपाई मिळेल. समजा, माॅडल दर ४ हजार २०० रुपये आहे. पण शेतकऱ्यांना बाजारात ४ हजार ४०० रुपये भाव मिळाला. तर या स्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांना मिळालेला ४ हजार ४०० रुपये आणि हमीभाव ४ हजार ६०० रुपये यांच्यातील तफावत असलेली २०० रुपये भरपाई मिळेल. माॅडल भाव आणि हमीभाव यांच्यातील तफावत मिळणार नाही. 

मात्र जर शेतकऱ्यांना मिळालेला भाव हा माॅडेल भावापेक्षा कमी असेल, तर शेतकऱ्यांना माॅडेल भाव आणि हमीभावातील तफावत मिळेल. समजा शेतकऱ्यांना बाजारात ४ हजार भाव मिळाला. माॅडेल भाव ४ हजार २०० रुपये आहे आणि हमीभाव ४६०० रुपये आहे. तर शेतकऱ्यांना ६०० रुपये नाही तर ४०० रुपये मिळतील. कारण माॅडल भाव आणि हमीभाव यांच्यातील तफावत ४०० रुपये येते.