भारतातल्या निम्म्या लोकसंख्येला शेती रोजगार (Agricultural Employment) पुरवते मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (National GDP) शेतीचा वाटा केवळ 17.5 टक्के आहे. मासे, दूध, मांस, चहा, कॉफी, रबर यांचे मळे हे उत्पादनही शेती उत्पादन समाविष्ट असतं. ते वगळलं तर शेती उत्पादनाचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातला वाटा शून्यापेक्षाही कमी येईल.

भारत अन्नधान्यबाबत स्वयंपूर्ण आहे, अनेक शेती उत्पादनात भारत पहिल्या वा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे, हरित क्रांती,(Green Revoulation) श्वेत क्रांती (White Revoulation) अशा अनेक क्रांत्या भारतात झाल्या आहेत, ही या चित्राची उजळ बाजू आहे. मात्र कोणत्याही पिकाच्या दर एकरी उत्पादनात भारतातील शेतकरी अमेरिका, चीन वा ब्राझीलच्या तुलनेत खूपच मागे आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचा अर्थ असा की भारतात शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीवर अवलंबून असणारे अन्य घटक, उदा. सुतार, लोहार, इत्यादी यांचं अपरिमित शोषण वा नाडवणूक होते आहे. त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला त्यांना मिळत नाही वा नाकारला जातो. शेती माणसाला जगवते म्हणून भारतातले बहुसंख्य लोक शेती करतात.

पंजाबात वर्षाला 3-4 पिकं घेतली जातात. केंद्र सरकारतर्फे खरेदी करण्यात येणारा 70 टक्के गहू पंजाबातून येतो. पंजाबात एक वा दोन टक्के पडीक जमीन असेल. . सुजलाम-सुफलाम असणार्‍या पंजाबातील शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात आहे. पंजाब कृषि विद्यापीठाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पंजाबातील शेतकर्‍यांवर 69 हजार 355 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर पंजाबात काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. या पक्षाने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा आपल्या निवडणुक जाहिरनाम्यात केली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने शेती कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्याचा अभ्यास महाराष्ट्र सरकार करत आहे. बिहारमध्येही शेती कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे. शेतीकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यामध्ये केंद्र सरकार कोणताही भार उचलणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी शेतीकर्ज माफी देण्यासाठी किसान राहत बाँण्ड काढण्याची कल्पना मांडली आहे. शेअर म्हणजे भाग भांडवल असतं तर बाँण्ड हे कर्ज असतं. दीर्घपल्ल्याच्या विकास प्रकल्पांसाठी सरकार आणि कंपन्या बाँण्डस काढतात. या बाँण्डसवर ठराविक कालावधीनंतर निश्चित व्याजदर मिळतो. शेअरचे भाव गडगडतात तसा धोका बाँण्डमध्ये नसतो कारण ते कर्ज असतं. कोकण रेल्वेसाठी बाँण्डसच्या माध्यमातून पैसे उभे करण्यात आले. पैसे कर्जाऊ दिले की त्यातून भांडवल निर्मिती व्हावी जेणेकरून कर्जावर व्याज देणं शक्य व्हावं यासाठी बाँण्डस काढले जातात. इथे उलटा प्रकार आहे. उत्तर प्रदेश सरकार कर्जफेडीसाठी बाँण्डसच्या माध्यमातून कर्ज घेणार आहे. हे बाँण्डस कोण विकत घेणार हा प्रश्न आहे. आदित्यनाथ यांनी केवळ कल्पना मांडली आहे. सचिवांची समिती यासंबंधातील तपशीलवार योजना तयार करेल असं त्यांनी म्हटलं आहे. म्हणजे तूर्तास तरी हा हवेतला महाल आहे. तो दिसायला मोहक आहे पण तिथे पोचण्याचा मार्ग अजून बनलेला नाही.

महाराष्ट्रात कर्जमाफी की कर्जमुक्ती असा शाब्दिक खेळ सुरू आहे. विरोधकांची मागणी कर्जमाफीची आहे तर सत्ताधारी शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याचा कार्यक्रम आम्ही राबवू असं सांगत आहेत. शेतकर्‍य़ांचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा असा आदेश न्यायलयाने तामिळनाडू सरकारला दिला आहे.

शेतकरी हा एक वर्ग नाही. सीमान्त, अल्प भूधारक, मध्यम आणि मोठे शेतकरी हे फरक आहेतच. त्याशिवाय काही शेतकर्‍यांना निसर्गाच्या कोपाची—अवर्षण, अतिवृष्टी, इत्यादीची अधिक जोखीम घ्यावी लागते. बँका वा सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेणारे शेतकरी आणि खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेणारे शेतकरी असाही फरक असतोच, या कारणांमुळे 2008 साली केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा फारसा उपयोग झाला नाही, असं मत नाबार्डचे त्यावेळचे जनरल मॅनेजर, श्रीनिवासन यांनी नोंदवलं. महालेखापालांच्या अहवालानेही त्याला दुजोरा दिला. सारांशाने सांगायचं तर कर्जमाफीचा फायदा बहुसंख्य अल्पभूधारकांना वा सीमान्त शेतकर्‍यांना मिळणार नाही.

शेतमालाला किफायतशीर दर मिळत नाही हा एक कळीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी हमी भावाची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार 22 पिकांचे हमीभाव जाहीर करतं. हमीभाव अधिक असेल तर शेतकरी सदर पिकाचं उत्पादन घेतात. सार्वजनिक शिधा वाटप यंत्रणा शेतकर्‍यांकडून गहू आणि तांदूळ ह्यांची खरेदी प्रामुख्याने करते. कापूसही हमी भावाने खरेदी करण्याची यंत्रणा आहे. त्यामुळे हमीभावाचा थेट लाभ प्रत्यक्षात 5-10 टक्के शेतकर्‍यांनाच होतो. डाळी, तेलबिया, भरड धान्य—ज्वारी, बाजरी, नाचणी इत्यादी पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना हमीभावाचा लाभ मिळत नाही. नीती आयोगाने अशी सूचना केली आहे की शेतीउत्पादनाचे बाजारभाव एका मर्यादेच्या खाली आले की शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची यंत्रणा हवी. अशी व्यवस्था उभारल्यास शेतमालाचे दर चढतील या आशेने शेतकरी शेतमालाची साठेबाजी करणार नाहीत.

शेतमालाला किफायतशीर दर देणं हा जगातील सर्व देशांपुढचा प्रश्न आहे. अगदी कमी मुदतीचं पिक म्हटलं तरिही किमान 1 महिन्याने ते कापणीला येतं. त्यावेळी या शेतमालाची मागणी किती असेल, पुरवठा किती असेल यावर सामान्यतः त्याचा दर ठरतो. पीक कापणीला येईल त्यावेळी काय परिस्थिती असेल हे कुणालाही अचूक सांगता येत नाही.

मागणीनुसार पुरवठा कमी-जास्त करता येत नाही हे शेतीचं वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे अनुदान शेतीला सरकारी अनुदान वा अर्थसाहाय्य देण्याशिवाय पर्याय नसतो. शेतकर्‍यांची संख्या कमी असेल तर अनुदान देणं शक्य होतं. आपल्या देशात शेतकर्‍यांची आणि शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे त्यांचं शोषण करणं, त्यांच्या गुंतवणूकीला वा श्रमाला रास्त परतावा मिळणार नाही ही नीती सामान्यतः अवलंबली जाते. सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो.

भारतीय शेतीपुढचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. जमीन, जमीन धारणा, सिंचन, मॉन्सून, शेती कर्ज, शेती निविष्ठा, शेतमालाची बाजारपेठ इत्यादी. मात्र दोन-तीन कार्यक्रम युद्धपातळीवर राबवण्याची गरज आहे. शेतीवरची अतिरिक्त लोकसंख्या कमी करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्याची गरज आहे. शेतकरी, शेतमजूर वा शेतीला सेवा पुरवणारे अनेक समूह यांना शहरी वा औद्योगिक वा सेवा क्षेत्रात सामावून घ्यायचं तर त्यांनी नवी कौशल्यं आत्मसात करायला हवीत. त्यासाठी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम आखायला हवा. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर तालुका पातळीवरील आयआयटी वा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा त्यासाठी उपयोग करता येईल. आज महाराष्ट्रात सुमारे 1 कोटी शेतकरी आहेत. ही संख्या पाच वा दहा वर्षांत काही लाखांवर आणण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकार 22 पिकांचे हमीभाव जाहीर करतं. परंतु दोन-तीन पिकं वगळली तर अन्य कोणत्याही पिकाची हमीभावाने खरेदी करण्याची यंत्रणा राज्यामध्ये नाही. सरकारी खरेदी केंद्रं खूप दूर असतात, त्यामुळे मालवाहतुकीवर शेतकर्‍यांचा अधिक खर्च होतो. शेतमालाचे पैसे तात्काळ मिळण्याची व्यवस्था नसते त्यामुळेही शेतकरी मेटाकुटीला येतो. हमीभावाने शेतमालाची खरेदी करण्याची कार्यक्षम यंत्रणा उभारण्यावर अर्थसंकल्पात भक्कम तरतूद हवी आणि ही यंत्रणा व्यावसायिक पद्धतीने चालवण्याची व्यवस्था उभारायला हवी.

गटशेती म्हणजे शेतीनिविष्ठांची सामूहिक खरेदी आणि शेतमालाची सामूहिक विक्री करण्याची व्यावसायिक यंत्रणा उभारायला हवी. जेणेकरून अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकर्‍यांना थोडाफार दिलासा मिळेल.