PM Narendra Modi Agrowon
ॲग्रो विशेष

Indian USA Trade: शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही किंमत मोजायला तयार

PM Narendra Modi on Trump Policy: भारतावर ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याची घोषणा करून भारतीय निर्यातीवर मोठा फटका बसवला आहे. यामुळे शेतकरी, मच्छीमार व वस्त्रोद्योग अडचणीत आले असून, भारताने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतीही किंमत मोजायला तयार असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले आहे.

Anil Jadhao 

Pune News: शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डागलेल्या आयात शुल्क अस्त्रावर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. ट्रम्प यांनी आधी जाहीर केलेल्या २५ टक्के आयात शुल्कात आणखी वाढ करून भारतावर तब्बल ५० टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा बुधवारी (ता. ६) रात्री केली. त्यामुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या कापड, कोळंबी, सोयापेंडला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेने भारतावर गुरुवारपासून (ता. ७) २५ टक्के आयात शुल्क लागू केले. तर नव्याने जाहीर केलेले २५ टक्के आयात शुल्क २१ दिवसांनंतर लागू केले जाणार आहे. भारताने रशियाकडून तेलाची खरेदी बंद करावी, यासाठी ट्रम्प यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. भारताबरोबर द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा करताना अमेरिकेने आपल्या जीएम सोयाबीन आणि मका, गहू, इथेनॉल, डेअरी उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली करण्याचा आग्रह धरला. भारत सुरुवातीपासूनच याला विरोध करत आला आहे. तसेच रशिया-युक्रेन थांबविण्याचा ट्म्प यांचा आग्रह हा मुद्दा वाटाघाटीत कळीचा ठरला.

भारत ‘सॉफ्ट टार्गेट’

ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात “आपण निवडून आलो तर चोवीस तासांत रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवू,” अशी वल्गना केली होती.त्यानंतर त्यांनी ८ ऑगस्टपर्यंत युद्ध थांबविण्याचे जाहीर केले. त्यांनी अनेकदा रशियासोबत चर्चा केली. पण रशिया ट्रम्प यांना जुमानत नाही. त्यामुळे रशियावर दबाव आणण्यासाठी रशियासोबत व्यापार करत असलेल्या देशांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचे धोरण ट्रम्प यांनी अवलंबिले आहे. त्यासाठीच ट्रम्प भारताला रशियाकडून तेल खरेदी थांबविण्यास सांगत आहेत.

भारत तेल खरेदीच्या माध्यमातून युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी रशियाला पैशांचा पुरवठा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. परंतु रशियाकडून केवळ भारतच तेल घेत नाही, तर रशियाच्या तेलाचा सर्वांत मोठा खरेदीदार चीन आहे. पण चीन अमेरिकेला भीक घालत नाही. तसेच युरोपियन युनियन आणि टर्कीदेखील रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात आयात करतात. पण या देशांना मोकळे सोडून अमेरिका भारतावर दबाव आणत आहे. खुद्द अमेरिकाही रशियाकडून खते, रसायने, युरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पॅलेडियम आदी गोष्टींची आयात करते. थोडक्यात, ट्रम्प यांनी रशियावर युद्ध थांबविण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी ‘सॉफ्ट टार्गेट’ म्हणून भारताला वेठीस धरले आहे.

कापड, कोळंबी निर्यात खुंटणार?

अमेरिकेच्या बाजारात चीन, व्हिएतनाम, भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून कापड निर्यात होते. यापैकी चीनवर ३० टक्के, व्हिएतनामवर २० टक्के, बांगलादेशवर २० टक्के आणि पाकिस्तानवर १९ टक्के आयात शुल्क अमेरिकेने लावले आहे. भारतीय कापड ५० टक्के शुल्कामुळे अमेरिकेच्या बाजारात जाऊच शकणार नाही, असे जाणकारांनी सांगितले.

भारतातून अमेरिकेला कोळंबीही मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. अमेरिकेला कोळंबी निर्यात करणाऱ्या इक्वेडोरवर केवळ १० टक्के शुल्क आहे. तर इंडोनेशियावर १९ टक्के आणि व्हिएतनामवर २० टक्के शुल्क आहे. म्हणजेच भारताची कोळंबी ५० टक्के शुल्क लागू झाल्यानंतर किमान ३० ते ४० टक्क्यांनी महाग होईल, असे निर्यातदारांनी सांगितले.

सर्वाधिक आयात शुल्क भारतावर

अमेरिकेने ब्राझीलवर सर्वाधिक ५० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. यानंतर स्वित्झर्लंड ३९ टक्के, कॅनडा ३५ टक्के आणि चीन ३० टक्के असा क्रम लागतो. आता अमेरिकेने भारताला ५० टक्के शुल्क लावून ब्राझीलच्या रांगेत आणून बसवले आहे. अमेरिकेच्या बाजारात भारतातून कापड, कोळंबी, सोयापेंड, चामड्याच्या वस्तू, फळे आणि भाजीपाल्याची निर्यात होते. याच वस्तू निर्यात करणारे चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, कॅनडा, इक्वेडोर, मेक्सिको हे भारताचे स्पर्धक देश आहेत. परंतु त्यांच्या तुलनेत भारतावर सर्वाधिक शुल्क लागू झाल्यामुळे भारताचा माल अमेरिकेच्या बाजारात महाग होईल आणि निर्यातीला फटका बसेल.

मला माहीत आहे की शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आम्हाला मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी भारत ही किंमत मोजण्यास तयार आहे. शेतकऱ्यांचे हित हे आमचे प्रथम प्राधान्य आहे. शेतकरी, दूध उत्पादक, मच्छीमार यांच्या हिताशी आम्ही तडजोड करणार नाही.
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
भारताच्या एकूण कापड निर्यातीपैकी ३५ टक्के निर्यात अमेरिकेला होते. अपेक्षा आहे की पुढील २१ दिवसांमध्ये वाढविलेल्या आयात शुल्कावर तोडगा निघेल. देशातून कापड निर्यात होणे गरजेचे आहे. पण उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमी भाव आणि स्पर्धक देशांवरील कमी आयात शुल्क, या दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्क काढावे, निर्यात अनुदान द्यावे तसेच सीसीआयच्या कापूस विक्रीचे भाव कमी करावेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हमीभावाने खरेदी करावी.
अतुल गणात्रा, अध्यक्ष, काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडिया

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Lumpy Skin Disease: सिंधुदुर्गाला ‘लम्पी’चा विळखा

Ladki Bahin Yojana: रक्षाबंधनाला मिळणार ‘लाडकी बहीण’चा हप्ता

Onion Scam: आता इतर कांदा खरेदीदार सहकार संस्थांची चौकशी सुरू

Kharif Crop Damage: पावसाअभावी जिरायती पट्ट्यात पिके जळाली

PigeonPea New Variety: दुर्गम जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने विकसित केले तूर वाण

SCROLL FOR NEXT