Water Meter Agriculture : मागच्या वर्षी कृषिपंपांना जलमापक यंत्र बसविण्याच्या आदेशाला महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या संचिवांनी मुदतवाढ दिली आहे. याचा तूर्त का असेना शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार धोरण मागे न घेता प्राधिकरणाने यातून मुदतवाढीचा मार्ग काढला पण जून २०२५ पर्यंत पूर्वीप्रमाणेच क्षेत्रावर आधारित पाणीपट्टी वसूल होणार आहे.

जलमापक यंत्र बसविण्यास वर्षाची मुदत होती. या संक्रमण कालावधीच्या मुदतीत जलमापक यंत्र न बसविल्यास पूर्वीपेक्षा दहापट दराने पाणीपट्टी आकारणीच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. या धोरणाला कोल्हापूर, सांगलीसह अन्य जिल्ह्यातूनही शेतकऱ्यांचा विरोध होता. यासाठी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली.

गडहिंग्लजमध्ये या विरोधातील आंदोलनाची मूस पहिल्यांदा फुटली होती. कृषिपंपधारक अन्यायनिवारण कृती समितीने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, चंदगडचे आमदार राजेश पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदारांचीही भेट घेऊन कैफियत मांडली होती. कोल्हापूर, सांगलीसह इतर जिल्ह्यांतून शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावना आणि आमदारांच्या सुचनेनुसार प्राधिकरणाने या आदेशाला मुदतवाढ दिली आहे.

दरम्यान, याबाबत आमदार राजेश पाटील म्हणाले, 'अचानक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट येणार होते. यामुळे या आदेशाला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची लेखी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती.

तसेच मुदतवाढ देऊन मोठ्यापासून लहान अशा क्रमाने उपसा योजनांना हे आदेश लागू करावेत आणि शासनातर्फे मीटर उपलब्ध करून त्याचे पैसे टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्याबाबतचे मतही या पत्रातून व्यक्त केले होते. शासनदरबारी शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न मांडल्याने मुदतवाढीचा आदेश झाला आहे.'

जलमापक यंत्राविषयी अनभिज्ञता...

प्राधिकरणाने कृषिपंपांना जलमापक यंत्र बसविण्याचे धोरण अंमलात आणण्याचे आदेश दिले असले तरी हे जलमापक यंत्र कुठे मिळणार याची माहिती जलसंपदा विभागातील कर्मचाऱ्यांनाच अद्याप नसल्याचे चित्र आहे. या मीटरची उपलब्धता सहजगत्या होईल, याबाबतची कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने ही जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.