सतीश खाडे

Indian Agriculture : भारतातील एकूण धरणांपैकी ४२ टक्के धरणे महाराष्ट्रात आहेत. तरी सिंचन क्षेत्र १८ ते २० टक्क्याच्या पुढे जात नाही. राज्यामध्ये दर तीन ते चार वर्षांनंतर दुष्काळाचा सामना करावा. जमिनीचा ऱ्हास होत जाऊन सुमारे ५२ टक्के जमीन वाळवंटीकरणाकडे वाटचाल करत असल्याचा नीती आयोगाचा धक्कादायक अहवाल आहे. सरकारी आकडेवारी थोडी धुंडाळली तर धरण न् कालव्यातून वाहणाऱ्या पाण्यापैकी ६० टक्के पाण्याची गळती होत असल्याचे वास्तव समोर येते.

अशा स्थितीत खरेच पिकाच्या मुळापाशी किती टक्के पाणी पोहोचते? एका बाजूला कृषी विद्यापीठांतील कृषी अभियांत्रिकीचे तज्ज्ञ सिंचन क्षेत्रातील प्रत्येक थेंबाच्या एक दशांश भागाचे नियोजन साध्य करण्यासाठी संशोधन करत आहेत. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील धरणांमधील शेकडो टी.एम.सी. पाण्याचा अपव्यय सुरू आहे. यातून कितीतरी हेक्टर जमीन दशकानुदशके पाण्याअभावी तहानलेली आणि अनुत्पादक राहत आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे अन् राष्ट्राचे उत्पन्न बुडते आहे. इतकेच काय पण शासनाला मिळू शकणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या पाणीपट्टीलाही शासन मुकते आहे.

कालवा पद्धतीतून होणारा पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गेल्या काही वर्षात मध्य प्रदेश, ओडिशासारख्या राज्यांनी प्रयत्न केले आहे. त्यांनी धरणाचे पाणी पाइपलाइन आणि स्वयंचलित यंत्रणांद्वारे थेट शेत आणि झाडाच्या मुळापर्यंत पोचवण्याचे मोठे उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यामुळे पाणी बचती साधून अधिक क्षेत्र शाश्वतपणे पाण्याखाली येईल. यात वापरले जाणारे तंत्रज्ञान हे कालवा सिंचन पद्धतीतील त्रुटी भरून काढणारे आहे.

महाराष्ट्रातही गेल्या सात वर्षांत अनेक प्रकल्पांचे पाणी कॅनॉल ऐवजी पाईपलाईनने शेतापर्यंत पोहोचवले जात आहे. काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर काही प्रगतीपथावर आहेत. उदाहरणार्थ जीगाव-कठापूर आणि उरमोडी प्रकल्प (जि. सातारा), नीरा देवधर प्रकल्प (जि.पुणे), म्हैसाळ आणि टेंभू प्रकल्प (जि.सांगली), निळवंडे प्रकल्प (जि. अहिल्यानगर), गुंजवणी प्रकल्प (जि.पुणे), गोसीखुर्द (जि.भंडारा)प्रकल्पातून विविध सिंचन योजना कार्यरत झाल्या आहेत.

कॅनॉल सिंचन पद्धतीची वैशिष्ट्ये

कालव्याच्या सुरुवातीच्या भागात (हेड)असलेले लोक दिलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाण्याचा उपभोग घेतात. तर कॅनॉलच्या अखेरीला (टेल) असलेल्या लोकांना कमी पाणी मिळते. म्हणजेच पाण्याचे समन्यायी वाटप शक्य होत नाही.

कालव्यातून वाहतेवेळी जमिनीत पाणी मुरते. त्याचे बाष्पीभवन होते. या दोन्हींमुळे सुमारे ४० ते ६० टक्के पाणी वाया जाते.(ही सरकारी अधिकृत आकडेवारी आहे. )

कॅनॉलने मिळालेले पाणी शेतात पिकाला पाट पद्धतीने दिले जाते. या सिंचन पद्धतीत पाण्याचा अपव्यय ७० ते ८० टक्के इतका आहे.

पाटपाण्याची चोरी मोठ्या प्रमाणात होते. त्यावर नियंत्रण मिळवणे हे आव्हानात्मक आहे. त्यातून ही पाणी चोरी पकडली गेलीच तरी ती सिद्ध करणे अजूनच अवघड ठरते.

या सर्व अडचणी, त्रुटी व मर्यादांवर धरणापासून शेतापर्यंत पाइपलाइनने पाणी पुरवणे व तिथून पिकांच्या मुळापाशी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने पाणी पोहोचवणे हा उपाय सुचवला जातो. ओडिशा व मध्य प्रदेशात यावर मोठ्या प्रमाणात काम झाले असून, तिथे गेल्या पंधरा वर्षांत पन्नास टक्के धरणांचे पाणी कालव्यांऐवजी पाइपलाइनद्वारे सूक्ष्म सिंचनाने पिकांपर्यंत पोहोचवले जात आहे. आता त्यांच्या राज्यातील उर्वरित धरणांसंदर्भातही यावर काम सुरू आहे.

पाइपलाइन, सूक्ष्म सिंचनाच्या स्वयंचलित यंत्रणेचे फायदे

पूर्वीप्रमाणे पाइपलाइन व त्याद्वारे पाणी मनुष्यबळाच्या साह्याने सोडण्याची आता आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यासाठी विविध स्वयंचलित यंत्रणा उपलब्ध झालेल्या आहेत. धरणाच्या भिंतीपासून ते शेतापर्यंत संपूर्ण प्रकल्पात शेकडो किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन असू शकते. त्यामुळे सुरुवातीला मोठ्या व्यासाचे पाईप, त्याच्या त्याहून कमी व्यासाच्या होत जाणाऱ्या उपशाखा, उप-उपशाखा यामुळे खर्चात बचत होते. शेतापर्यंत पाइपलाइन पोहोचल्यावर सूक्ष्म सिंचनाच्या अगदी छोट्या नळ्या अशी साधारण रचना असते. मोठ्या पाइपकडून छोट्या पाईपकडे जाणाऱ्या या रचनेला ‘टेलिस्कोपिक’ रचना म्हणतात. या यंत्रणेत शक्यतोवर पूर्णपणे नैसर्गिक गुरुत्वाकर्षण किंवा दाबानेच पाणी वाहून नेले जाते. त्याचा सर्व आराखडा बनवतानाच त्या भागातील पर्जन्यमान, पीकपद्धती, त्या पिकांना वाढीच्या अवस्थांनुसार व वर्षभरासाठी लागणारे कमी अधिक पाणी, बाष्पीभवनाचा वेग, धरणात उपलब्ध असलेले पाणी यासारख्या अनेक गोष्टींचा संदर्भ घेतलेला असतो. या सर्वांसाठी ‘SCADA’ ही संगणक प्रणाली प्रामुख्याने वापरली जाते.

पाण्याच्या लाभक्षेत्राचा आराखडा करताना ज्या प्रदेशाला पाणी द्यायचे आहे, ते सर्व क्षेत्र छोट्या छोट्या भागात विभागले जाते. साधारण २० हेक्टर क्षेत्र एकाच ठिकाणाहून नियंत्रित केले जाते. त्याला यंत्रणेत नियंत्रण स्थळ (चक्स) असे म्हटले जाते. प्रत्येक शेतापर्यंत समान दाबाने समान प्रमाणात पाणी पोहोचणे हे अत्यावश्यक आणि आव्हानात्मक काम आहे. प्रत्येक वेळी पाणी सोडणे, बंद करणे व पाणी मोजून देणे हे तिन्ही घटक महत्त्वाचे आहेत. त्यासाठी प्रत्येक ‘चक’ वर स्वयंचलित वॉल्व्ह आणि पाणी मीटर बसवलेले असतात. पाइपलाइन, त्यावरील व्हॉल्व्ह व अन्य उपकरणे या सर्वांचे नियमन एकाच नियंत्रण कक्षातून केले जाते. काही कारणास्तव पाइप फुटला, गळू लागला तर त्याची लगेच नोंद होते. नक्की कुठे गळती आहे हेही नियंत्रण कक्षाला लगेचच समजते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पाणी कुठून कुठे व किती वाहते आहे, हे कोणीही पाहू शकते.

सर्व क्षेत्राला एकाच वेळी पाणी दिले जात नाही. आलटून पालटून पाळीपाळीने पाणी देण्यासाठी पूर्ण लाभक्षेत्र दोन किंवा अधिक भागात विभागले जाते. पिकाचे प्रकार व वाढीच्या अवस्था यानुसार पाळीपाळीने पाणी सोडले जाते. नियमित पाणी सोडले जात असले तरी विशिष्ट भागातील शेतकऱ्यांच्या किंवा एखाद्या शेतकऱ्याच्या मागणीनुसार (काही विशिष्ट प्रमाणात) हवे तेव्हाही पाणी देणे शक्य असते.

ही मागणी नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोबाईलवरील ॲपचा वापर करता येतो. अर्थात मागणी केलेल्या पाण्याच्या प्रत्येक लिटरचे पैसे मोजावे लागतात. या यंत्रणेत मोबाईलसारखेच पाण्याचे ‘प्रीपेड चार्जेस’ घेतले जातात. तुम्ही जेवढे पैसे भरलेत तेवढेच पाणी मिळते. तुमच्या कार्डमधील पैसे संपले की पाणी बंद. म्हणजे पाणीपट्टीची १०० टक्के वसुलीहमी मिळते.

पाणी प्रत्येकाच्या शेतावर पोहोचत असले तरी पाणी हस्तांतर हे त्या भागातील पाणी वापर संस्थांना केलेले असते. प्रत्येक ‘चक्स’ वर एक पाणीवापर संस्था स्थापलेली आहे. प्रत्येक चक्सला स्वतंत्र मेन वॉल्व्ह व पाणी मीटर असते. मीटर रीडिंग प्रमाणेच पाणी वापर संस्थेने सगळ्यांचे पैसे गोळा करून भरायचे असतात किंवा प्रत्येकाने आपल्या कार्डवर तितकी रक्कम भरली की नाही यावर देखरेख ठेवायची असते.

पाणी पुरवठ्याचे नियमन करणारे लोक, लाभधारक शेतकरी व इतर संबधित लोक यांच्या संपर्कात राहण्यासाठी, सर्व दळणवळण व पाणी नियमन सुरळीत होण्यासाठी ‘मोबाइल ॲप’ तयार केले जाते. त्यातून मागणी नोंदवणे, पाणी सुटल्याबाबतचे व अन्य सर्व मेसेज पोहोचवले जातात. कुठे व्हॉल्व्ह, पाणीमीटर, पाइप किंवा कुठल्याही घटकांमध्ये कोणी छेडछाड करत असेल, नासधुस करत असल्यास त्या संबंधीचे मेसेज नियंत्रण कक्षासह सर्व संबंधितांना त्वरित पोचवले जातात. या सर्व प्रकल्पाबाबत माहिती घ्यायची असल्यास ‘ओडिशाज् अंडरग्राउंड मार्वल’ ही नॅशनल जिओग्राफिकने केलेली स्टोरी इंटरनेटवर उपलब्ध आहे.

तंत्रज्ञान कुशलतेसाठी प्रशिक्षण

या सर्व यंत्रणेतील बहुतांश सर्व आराखडे किंवा तांत्रिक बाबी या कुशल आणि तज्ज्ञांकडून तयार केल्या जातात. मात्र प्रत्येक टप्प्यावर काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या शिक्षणासाठी व त्यांना त्यामध्ये कुशल बनविण्यासाठी छोट्या छोट्या प्रशिक्षणाची गरज असते. त्यातून लोकसहभागही मिळतो. या पारदर्शक प्रणालीमुळे समन्यायी पाणी वाटपाकडे एक पाऊल पडू शकते, असे वाटते. मिळालेल्या पाण्याचा पिकांसाठी अधिक कार्यक्षमपणे वापर करण्यासंदर्भातही कृषी तज्ज्ञांकडून सातत्याने मार्गदर्शनाची व प्रशिक्षणाची योजना केली जाते. यामुळे समाजातील प्रत्येक घटक समृद्धीकडे वाटचाल करू शकतो.

धरणापासून शेतापर्यंत पाइपलाइनचे फायदे

कॅनॉलच्या बांधकामाच्या खर्चाच्या तुलनेत पाइपलाइनचा प्रति हेक्टर खर्च कमी येतो.

कॅनाॅलमधून पाणी वाहताना होणारा ४० ते ६० टक्के पाणी अपव्यय शून्यावर येतो.

शेतात सूक्ष्म सिंचन प्रणाली बसवल्याने पाट पद्धतीमुळे होणारा ८० टक्के पाणी अपव्यय कमी होतो.

धरणातील उपलब्ध पाण्यातून दुप्पट क्षेत्र भिजू शकते.

पाइपलाइन प्रामुख्याने जमिनीखालून जाते. त्यामुळे कॅनॉल, सब कॅनाॅलसाठी जमीन संपादित करणे. अन्य खर्च बऱ्याच अंशी कमी होतो.

कॅनॉल पद्धतीत बऱ्याचदा नैसर्गिक उतारामुळे काही ठिकाणी जास्त पाणी जाते, तर उंच ठिकाणी पाणी चढवताना वाया जाते. पाइपलाइनमुळे सर्वत्र बऱ्यापैकी समान पाणी वाटप शक्य होते.

कॅनॉल यंत्रणेत व्यवस्थापनासाठी पाइपलाइनच्या तुलनेत खूप जास्त मनुष्यबळ लागते. पाइपलाइन यंत्रणेत एक नियंत्रण कक्ष मोजक्याच व्यक्ती व दुरुस्तीसाठी तांत्रिक कर्मचारी असे फारच कमी मनुष्यबळ लागते.

कॅनॉल बांधणीसाठी सुरुवातीला बांधकामामध्ये आवश्यक त्या देखभाल दुरुस्तीकडे पूर्ण दुर्लक्ष होते. परिणामी पाण्याची गळती व त्यामुळे परिसरातील शेतजमिनीची नासाडी या समस्या उद्‌भवतात. पाइपलाइन पद्धतीत बिघडलेली, फुटलेली पाइपलाइन वेळीच दुरुस्त करावी अन्यथा संपूर्ण यंत्रणा बंद पडू शकते.

सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८,

(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)