Pune News : विस्तार योजना आणि पीकसल्ला थेट शेतकऱ्यांच्या दारात नेण्यासाठी राज्यभर गावनिहाय २८ सूत्री नियोजन आराखडे तयार करण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला आहे. २८ सूत्री आराखड्याची संकल्पना पुणे विभागाने सर्वप्रथम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या विभागातील १३०० पेक्षा जास्त गावांचे आराखडे तयार करण्याचे काम क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी अंतिम टप्प्यात आणले आहे.

त्यासाठी पुण्याचे विभागीय कृषी सहसंचालक रफिक नाईकवाडी यांनी तालुकानिहाय बैठका सुरू केल्या आहेत. कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अलीकडेच काही गावांना भेटी देत नियोजन आराखड्याच्या संकल्पनेशी बारकाईने माहिती घेतली. कृषी सहायकांशी प्रत्यक्ष चर्चा केल्यानंतर ही संकल्पना राज्यभर लागू करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

डॉ. गेडाम म्हणाले, ‘‘मी अलीकडेच संगमनेर दौऱ्यावर होते. तेथे क्षेत्रीय कर्मचारी नियोजन आराखड्यांची तयारी करीत असल्याचे दृष्टीस पडले. पुण्याच्या कृषी सहसंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली काही अधिकारी व कर्मचारी खरीप हंगामासाठी चांगले कालबद्ध नियोजन करीत होते. अर्थात, राज्यात बऱ्याच ठिकाणी असे नियोजन पूर्वीपासून केले जाते.

मात्र कालबद्ध नियोजन राज्यभर झाल्यास शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांना स्थानिक गरजेनुसार तारीख व आठवडेनिहाय नियोजन करण्यास प्रोत्साहन देत आहोत. त्यासाठी सर्व कृषी सहायकांना सहभाग घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे यंदा गावनिहाय नियोजन चांगले होईल. या संकल्पनेची अंमलबजावणी होण्यासाठी काळजी घेतली जाईल.’’

गावनियोजन आराखड्याची संकल्पना राबविण्यासाठी आयुक्तालय आग्रही आहे. विशेष म्हणजे आयुक्त स्वतः या कामांचा आढावा घेणार आहेत. त्यामुळे आराखडे तयार करण्यासाठी राज्यभर धावपळ सुरू आहे. “कृषी विभागाची यंत्रणा सध्या साचेबद्ध प्रशासकीय चौकटीत अडकलेली आहे. कृषी योजनांचे लक्ष्यांक व साध्य अशा पारंपरिक नियोजनावर क्षेत्रीय यंत्रणेला जुंपले जाते.

यात थेट शेतकऱ्यांपर्यंत जाणे आणि त्याला पीक सल्ला देण्याचे मुख्य उद्दिष्ट कृषी विभाग हरवून बसला आहे. दुसऱ्या बाजूला विविध योजनांमध्ये सहभाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यातदेखील विभाग मागे पडतो आहे. त्यामुळे काही योजनांना प्रतिसाद मिळतो; तर काही योजनांमध्ये लाभार्थी सहभाग घेत नसल्याचे दिसून येते. या समस्यांवर उपाय म्हणून नियोजन आराखड्यांची संकल्पना प्रभावी ठरू शकते,” असे आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, खरीप हंगाम डोळ्यासमोर ठेवत तालुकाभर हे आराखडे तयार करण्याची जबाबदारी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रक्रियेत कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षकांची भूमिका प्रमुख राहील. त्यासाठी मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारीही मदत करतील.

आराखडे तयार करताना सूचविण्यात आलेली २८ सूत्रे स्थानिक गरजेनुसार बदलणार आहेत. उदाहरणार्थ, ऊस पाचट व्यवस्थापन किंवा हुमणी कीड नियंत्रण प्रात्यक्षिकांचा समावेश पुणे विभागातील सूत्रांमध्ये आहे. परंतु विदर्भात किंवा बिगर ऊस उत्पादक गावांमध्ये अन्य सूत्रांचा अंतर्भाव केला जाणार आहे.

कृषी खात्यातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनीही या संकल्पनेचे स्वागत केले आहे. “कृषी नियोजन आराखड्यामुळे कृषी विभागाची क्षेत्रीय यंत्रणा पुन्हा एकदा गावाशी जोडली जाऊ शकते. गावाची गरज विचारात घेत आराखडे तयार होणार आहेत. त्यामुळे क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना गावाशी, शेतकऱ्यांशी बोलावे लागेल.

आराखडा राबविण्यासाठी पुन्हा शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. याशिवाय २८ सूत्रांची अंमलबजावणी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना सल्ला, प्रात्यक्षिक, चर्चा आणि मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीदेखील पार पाडावी लागेल. त्यामुळे शेतकरी व क्षेत्रिय यंत्रणेचा समन्वय अधिक घट्ट होईल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

नियोजन आराखड्यातील २८ सूत्रे

गावात ५० हेक्टरसाठी किमान एक या प्रमाणे बीज प्रक्रिया प्रात्यक्षिकांची मोहीम

घरगुती बियाणे व इतर बियाण्यांसाठी उगवणक्षमता तपासणी प्रात्यक्षिक मोहीम

ऊस पाचट व्यवस्थापनासाठी प्रात्यक्षिके व कडबाकुट्टी यंत्र अनुदानाचा प्रसार

हुमणी कीड नियंत्रणासाठी प्रात्यक्षिक मोहीम

क्रॉपसॅप व हॉर्टसॅप योजनेच्या प्रसारासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण

पीकनिहाय शेतीशाळांचे आयोजन

खरीप पिकांच्या तंत्रज्ञान प्रसारासाठी प्रशिक्षण मोहीम

महाडीबीटीवर शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त अर्ज करण्यासाठी प्रसार

निविष्ठा गुणवत्ता नियंत्रणासाठी कक्षाची स्थापना

कृषी सेवा केंद्रांच्या समन्वयासाठी कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी देणे

फळबाग लागवड योजनेची व्याप्ती वाढविणे

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतील सहभाग वाढविणे

पाऊस उशिरा सुरू झाल्यास आपत्कालीन पीक नियोजन करता यावे यासाठी आराखडा

हॉर्टनेट व ट्रेसेबिलिटी नेटमधील सहभाग वाढविणे

शेतीमालाला भौगोलिक चिन्हांकन (जीआय) मिळवून देणे

मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजनेतून शेततळ्यांची संख्या वाढविणे

तालुकास्तरीय खरीप हंगाम सभांचे नियोजन

खते, बियाणे व कीडनाशक विक्रीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणे

तालुका बीजगुणन व फळरोपवाटिकांच्या नियोजन व निधीचा आढावा घेणे

फळबाग लागवडीमध्ये सीआरए (हवामान अनुकूल कृषी व्यवस्थापन) तंत्रज्ञानाचा वापर

तालुक्यांमध्ये पीक स्पर्धांचे प्रभावी आयोजन करणे

बीबीएफ व मूलस्थानी जलसंधारण प्रात्यक्षिके वाढविणे

भात पट्ट्यांमध्ये चारसूत्री लागवड वाढविणे

जमीन सुपीकता निर्देशांकानुसार खत वापर करण्यासाठी मोहीम

कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शेतकरी व शेतकरी गटांना पुरस्कारासाठी प्रोत्साहन

शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना वाढविण्यासाठी प्रयत्न

मातीचे नमुने गोळा करून शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करणे

पाणी टंचाईच्या काळात फळबागा जतन करण्यासाठी प्रात्यक्षिके