Indian Agriculture Crisis : अमेरिका आणि भारतातील द्वीपक्षीय व्यापार करार वेगाने प्रगती करत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घालून दिलेल्या ९० दिवसांच्या मुदतीत बरेच अंतर कापले जाणार आहे. सर्व राष्ट्रांत भारत कदाचित पहिले राष्ट्र असेल की ज्याने ट्रम्प प्रशासनाबरोबर व्यापार करार केलेला असेल. पण दरवेळी ‘पहिला माझा नंबर' पाठ थोपटण्याच्या लायकीचा असेलच असे नाही. अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार त्याचेच एक उदाहरण आहे.

अशा व्यापार करारात पहिली पायरी म्हणजे वाटाघाटींसाठी संदर्भ चौकट (टर्म्स ऑफ रेफरन्स) तयार करणे. त्यावर दोन्ही राष्ट्रांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामध्ये अमेरिकेने शेती क्षेत्राचा आवर्जून अंतर्भाव केला आहे. या संदर्भ चौकटीतर्गंत वाटाघाटी करण्यासाठी भारतीय शिष्टमंडळ वॉशिंग्टनमध्ये पोहोचले आहे. भारतीय जनतेच्या दृष्टिकोनातून सर्वात संवेदनशील क्षेत्र आहे अर्थात शेतीचे. या संदर्भात काही मुद्दे समजावून घेऊया.

१. ॲग्रोवन दैनिकाच्या बातमीप्रमाणे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात शेतीमाल आयात २० टक्क्यांनी वाढली आहे. कापूस आयात दुप्पट झाली आहे. तर कडधान्य आयात ४६ टक्क्यांनी वाढली आहे. खाद्यतेले, फळे, भाजीपाला यांच्या आयातीत देखील लक्षणीय वाढ झाली आहे.

२. महाकाय आकाराची शेती करणारे शेतमालक, यांत्रिकीकरण आणि अमेरिकन सरकारकडून मिळणारी अनुदाने यामुळे अमेरिका आंतरराष्ट्रीय बाजारात अत्यंत स्वस्तात शेतमाल विकू शकतो. गेल्या ३० वर्षात अमेरिकेने शेती क्षेत्रासाठीची अनुदाने ४०० टक्क्यांनी वाढवली आहेत.

३. भारतासकट अनेक गरीब विकसनशील देश अजूनही शेतीप्रधान आहेत. आपल्या देशात कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी शेती नफा कमवण्याचे नाही तर उपजीविकेचे , जिवंत राहण्याचे साधन आहे. यात दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, मासे सर्व मोडते. अमेरिकेकडून स्वस्त शेतीमालाचा पूर वाहू लागला तर त्यांच्याशी बाजारभावाच्या बाबतीत भारतीय उत्पादकांना स्पर्धा करणे कठीण जाणार आहे. भारताने आजपर्यंत हा पूर आयात कराच्या भिंती उभारून काही प्रमाणात अडवला आहे.

४. आपल्या देशात विविध उद्योगांच्या संघटना सक्रिय आहेत. त्या दिल्लीत प्रभावी लॉबिंग करतात आणि परदेशातून येणाऱ्या आयातीविरुद्ध संरक्षण घेतात. शेतकरी त्या प्रमाणात संघटित नाहीत. शेती तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमइ) या क्षेत्रांवर आपल्या देशातील कोट्यवधी गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय नागरिक अवलंबून आहेत. ते आर्थिक संरक्षणासाठी फक्त आणि फक्त शासनावर अवलंबून आहेत.

५. अलीकडे पर्यंत अमेरिका आपला शेतीमाल मोठ्या प्रमाणावर चीनला निर्यात करत असे. अमेरिकेला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने देखील अमेरिकेच्या विरुद्ध आयात कर वाढवले आहेत. त्यामुळे अमेरिकी शेतीमाल चीनमध्ये उतरणे अशक्य झाले आहे. अमेरिका त्यासाठी दुसऱ्या ‘डंपिंग ग्राउंड'च्या शोधात आहे. त्या दृष्टीने अमेरिकेचा भारतावर डोळा आहे.

६. अमेरिका आणि भारतामधील सुरू असलेल्या वाटाघाटी फक्त शेतीमालावरील आयात करापुरत्या मर्यादित नाहीत. अमेरिका आपल्या देशातील रेशनिंग, खतांवरील अनुदान, हमीभाव असे अनेक मुद्दे वाटाघाटींच्या टेबलावर आणत आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासात काही दिवस / काही घटना पुढच्या अनेक वर्षांना किंवा दशकांना आकार देणाऱ्या असू शकतात. आताच्या घटना त्यापैकी एक सिद्ध होतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.