Allegations on MSP procurement of food grains : केंद्र सरकारच्या अन्नधान्य खरेदीत घोटाळाचा आरोप बिहारमधील खासदार उपेंद्र कुशवाह यांनी केला. परंतु या अन्नधान्य खरेदीत कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही, असं सांगत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आरोप फेटाळून लावले. शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येत असताना मध्यस्थीमार्फत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात कुशवाह यांनी केला. त्यावर मंत्री जोशी यांनी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात १०० टक्के पैसे दिले जातात, असं स्पष्ट केलं.

मंत्री जोशी म्हणाले, "अन्नधान्य खरेदीमध्ये कोणाताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट १०० टक्के पैसे दिले जात आहे. खरेदी प्रक्रियेत मध्यस्थांमार्फत होणाऱ्या कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि निराधार आहेत." असं जोशी म्हणाले.

धान्य खरेदीमध्ये मध्यस्थीचा सहभाग होता त्यातून शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळत होते, असा आरोप करण्यात आला होता. कुशवाह यांच्यासह कॉँग्रेस खासदार आणि राज्यसभा विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी देखील भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. खरगे म्हणाले, अन्नधान्य खरेदी करणारे लोक रोजंदारी काम करणारे आहेत. खरेदी संस्था आणि सरकारमध्ये मध्यस्थ म्हणून करतात आणि म्हणूनच भ्रष्टाचार होतो. असा आरोप खरगे यांनी केला.

त्यावर उत्तर देताना मंत्री जोशी म्हणाले, आम्ही डीबीटीमार्फत थेट शेतकऱ्यांना पैसे पाठवतो. आम्ही ४८ तासांच्या आत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवतो. केंद्र राज्य आणि केंद्रीय संस्थांना पैसे देतो, जे थेट शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. पूर्वी एक रुपया पाठवला की १५ पैसे लाभार्थीला मिळत. मात्र आता असं घडत नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करत आहोत. मोदी सरकारच्या काळात एक रुपया पाठवला की, संपूर्ण एक रुपया १०० पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात," असा दावाही जोशी यांनी केला.

यावेळी केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी युपीए सरकारच्या धोरणांवर टिकाही केली. जोशी म्हणाले, २००४ ते २०१४ च्या १० वर्षात शेतकऱ्यांना किमान आधार किंमतीनुसार धान खरेदीसाठी एकूण ४ लाख ४० हजार ४९८ कोटी रुपये देण्यात आले. तर आता मात्र १२ लाख ५१ हजार ४०३ कोटी रुपये देण्यात आले. युपीए सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या रक्कमेपेक्षा मोदी सरकार सरकार ३ पट अधिक रक्कम देत आहे." असं म्हणत टीकाही केली.

तसेच २००४-०५ ते २०१३-१४ च्या काळात युपीए सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना गव्हासाठी एकूण २ लाख २६ हजार ८१७ कोटी रुपये देण्यात आले. तर मोदींच्या काळात शेतकऱ्यांना ५ लाख ४४ हजार ३२४ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात २.५ पट अधिक रक्कम जमा झाली आहे. असाही दावा केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी केला.

यावेळी त्यांनी गहू आणि तांदळाची खरेदीची आकडेवारी संसदेत मांडली. जोशी म्हणाले, मोदी सरकारच्या काळात ६ हजार ८९९ लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि ३ हजार ७२ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी मोदी सरकारच्या काळात करण्यात आली आहे.