Pune News : केंद्र सरकारने २०१९ पासून साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत (एमएसपी) वाढ केलेली नाही. यामुळे साखर उद्योगाचे मोठे नुकसान होत आहे. ही बाब वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (WISMA) केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत वाढ करण्याची मागणी केली होती. यावरून केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत आणि इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्यासाठी सरकारकडे शिफारस करू, असे आश्वासन दिले आहे.

सरकारने २०१९ च्या आध्यायदेशाप्रमाणे देशपातळीवर साखरेची किमान विक्री किंमती ३१ रूपये प्रति किलो निश्चित केली आहे. मात्र उसाच्या एफआरपीत पाच वर्षात वाढ झाली आहे. यामुळे साखर उद्योगाला तोटा सहन करावा लागत आहे. याबाबत वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने केंद्रीय मंत्री जोशी यांची भेट घेतली होती. असोसिएशनने साखर उद्योगावर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली होती. यावेळी साखर किमान विक्री किंमती आणि इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीत वाढव करण्याची गरज असल्याचे नमुद केले होते.

यावेळी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, कार्यकारी मंडळ सदस्य व रेणूका शुगर्सचे संचालक रवि गुप्ता, कार्यकारी संचालक अजित चौगुले व महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ उपस्थित होते.

गेल्या पाच वर्षांत उसाच्या एफआरपीत वाढ झाली आहे. उसाची एफआरपी २ हजार ७५० रूपयांवरून ३ हजार ४०० रुपये प्रति टनापर्यंत वाढली. पण साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ झालेली नाही. राष्ट्रीय स्तरावर साखरेचा उत्पादन खर्च ४१.६६ रुपये प्रति किलो आहे. यामुळे साखर उद्योगाचा खर्च वाढत असून तोटा सहन करावा लागत असल्याचेही विस्माने म्हटले आहे.

विस्माने साखर कारखान्यांसमोरील आव्हानांवरून साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात ७ रूपये आणि तेल विपणन कंपन्यांकडून (OMCs) इथेनॉल खरेदी किंमतीत ५ रुपये प्रति लिटरने वाढ करावी, अशी विनंती केली होती. शिवाय विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दरवाढीशिवाय साखर कारखानदार गळीत हंगाम वेळेवर सुरू करणार नाहीत, असा इशारा दिला होता. यानंतर केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीकडे असोसिएशनची मागणी पाठवली जाईल. असोसिएशनच्या मागण्यांबाबत शिफारस करू, असे आश्वासन दिले आहे.

याआधी देखील २८ ऑक्टोबर रोजी विस्माचे अध्यक्ष ठोंबरे यांनी शिष्टमंडळासह नवी दिल्लीत अन्नमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी १५ नोव्हेंबर पासून गळीत हंगाम सुरू करणे कठीण झाले असून साखर कारखान्यांना गंभीर आर्थिक फटका बसल्याचे सांगितले होते.

दरम्यान इथेनॉल पुरवठा (ESY) वर्ष २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय इथेनॉल पुरवठ्यामध्ये साखर उद्योगाचा वाटा ७३ टक्के आहे. पण सध्या इथेनॉल उत्पादनावर केंद्र सरकारच्या निर्बंधांमुळे या क्षेत्राला आर्थिक फटका बसला आहे. उसाच्या एफआरपीत २०२३-२४ तुलनेत २०२४-२५ हंगामात वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी एफआरपी ३ हजार १५० रुपये होता. तर यंदाच्या हंगामात ३ हजार ४०० रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते, असा अंदाज आहे.