Pune News : पंजाबमध्ये हमीभावावर धानाची खरेदी केली जात आहे. पण येथे धान खरेदीत सुरू असलेल्या दिरंगाईवरून धान उत्पादक शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. यावरूनच संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या घराला घेराव घालण्याचा इशारा दिला. यानंतर आता हमीभावावर धानाची खरेदी केल्याबरोबर त्वरित पेमेंट केले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे. त्यांनी याबाबत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची भेट घेतली. यावेळी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी ही माहिती दिली.

खरीप हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत धान खरेदीची प्रक्रिया पंजाबमध्ये सुरू झाली आहे. येथे धान खरेदी १ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली असून ती ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत चालेल. मात्र महिन्याचे पंधरा दिवस ओलंडूनही यावरून धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याचमुद्द्यावर शेतकऱ्यांनी चक्का जाम करत निषेध देखील केला होता. तर आता किसान मोर्चाने (SKM) पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या घराला घेराव घालण्याचा इशारा दिला आहे.

यादरम्यान पंजाबमध्ये उद्भवलेल्या धान खरेदीतील समस्यांकडे केंद्र सरकारने लक्ष घातले आहे. तर हमीभावावर धानाची खरेदी केल्याबरोबर त्वरित पेमेंट केले जाईल असा दावा केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे. तसेच धानाची खरेदीसह साठवणूक करण्यासाठी ठोस तयारी केल्याचा दावा देखील केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी यावेळी केलाय.

यावेळी केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी, गेल्या खरीप हंगामातील १२४.१४ लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. या वर्षी १८५ लाख टन धान खरेदीचा अंदाज आहे. ज्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून खरेदीवर कोणतेही बंधन नसेल, असे म्हटले आहे.

यंदा पंजाबमध्ये २२०० हून अधिक मंडईंमध्ये धान खरेदी सुरू असून १३ ऑक्टोबरपर्यंत एकूण ७ लाख टन धानाची आवक झाली. त्यापैकी सुमारे ६ लाख टन धानाची खरेदी झाली आहे. सरकारने कस्टम मिल्ड राइस (CMR) साठवण्यासाठी डिसेंबर २०२४ पर्यंत ४० लाख टन साठवण क्षमता तयार केली आहे. त्याअंतर्गत जुना तांदूळ आणि गव्हाचा साठा आधी रिकामा केला जात असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी दिली आहे.

तसेच केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन नोंदणी, जमिनीच्या नोंदी एकत्र करणे आणि डिजिटल खरेदी ऑपरेशन्ससह अनेक डिजिटल व्यवस्था निर्माण केल्या आहेत. किमान आधारभूत किंमत (MSP) शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात दिली जाईल. हे पेमेंट साधारणत: ४८ तासांच्या आत देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तर ही व्यवस्था शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या गैरसोयीला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून केल्याचंही केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी म्हटले आहे.

याचबरोबर या बैठकीत धान आणि तांदळाचे आऊट टर्न रेशो (ओटीआर) आणि कमिशन दरांचा आढावा घेण्यात आला. कमिशन फीमध्ये देखील सुधारणा करण्याचा विचार केला जात असून यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही आश्वासन केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी दिले. याचवेळी धान खरेदीशी संबंधित वाहतूक खर्च आणि गिरणी मालकांकडून होणारे अतिरिक्त शुल्कावर चर्चा करण्यात आली. यावर देखील सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी दिलेआहे.