Pune News : पंजाब-हरियाणा शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले असून शुक्रवारी (ता.६) शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडल्या. ज्यात ८ शेतकरी जखमी झाले. यानंतर दिल्ली चलो मोर्चा एका दिवसासाठी स्थगित करण्यात आला. याचदरम्यान केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्यसभेत, केंद्र सरकार सर्व शेतमाल किमान हमीभावाला खरेदी करेल, असे आश्वासन दिले. त्यांनी ही माहिती प्रश्नोत्तरांच्या तासात हमीभावावरील प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील हमीभावाने शेतमाल खरेदीची मुख्य मागणी आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पुरवणी प्रश्नोत्तरात शेतकरी आंदोलन आणि हमीभावाने शेतमाल खरेदीवरून प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावेळी त्यांनी, केंद्र सरकार सर्व शेतीमालाची किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी करण्यास तयार असून ते खरेदी केले जाईल, असे आश्वासन दिले.

आमचे सरकार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त एमएसपी निश्चित करेल आणि शेतीमालाची खरेदीही करेल. माझ्यासाठी शेतकऱ्याची सेवा करणे म्हणजे देवपूजा करण्यासारखे असल्याचेही शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे.

यावेळी शिवराजसिंह चौहान यांनी, मला सभागृहाला आश्वासन द्यायचे आहे की, शेतकऱ्यांच्या सर्व मालाची किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी केली जाईल. हे मोदी सरकार आहे आणि मोदींची हमी ही आश्वासने पूर्ण करण्याची हमी असते. मात्र आता शेतकरी आणि हमीभावाच्या मुद्द्यावर आवाज उठवणारे (काँग्रेस) त्यांच्या सत्ताकाळात स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींकडे कानाडोळा करत होते. त्यांनी, आयोगाची, विशेषत: उत्पादनाच्या किमतीपेक्षा ५० टक्के जादा दर देण्याचा मुद्दा मान्य करू शकत नाही, असे रेकॉर्डवर सांगितले होते, असा दावा केला.

तसेच हा दावा करताना केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी, माजी कृषी राज्यमंत्री कांतीलाल भुरिया, कृषिमंत्री शरद पवार आणि केव्ही थॉमस यांचा दाखला दिला आहे. या दाव्यावरून सभापती जगदीप धनखर यांनी, आरोप करत आहात, कागदपत्रे सादर करा, अशा सुचना केल्या. यावरून चौहान यांनी सहमती दाखवताना, विरोधकांनी कधीही शेतकऱ्यांचा आदर केला नाही आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा देखील गांभीर्याने विचार केला नाही, असा हल्लाबोल काँग्रेससह विरोधकांवर केला.

२०१९ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देऊन किमान आधारभूत किंमत मोजण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार आधीच शेतमालाला योग्य भाव देत असून तीन वर्षांपूर्वी धान, गहू, ज्वारी, सोयाबीन उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जादा दराने खरेदी केले जात होती. वस्तूंच्या किंमती घसरल्या की निर्यात शुल्क आणि किंमती बदलण्यात हस्तक्षेप व्हावा अशा सुचना केल्याचेही केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले.

यावेळी विचारलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर उत्तर देताना कृषिमंत्री म्हणाले, मोदी सरकार दूरदर्शी आहे. आम्ही शेतीमध्ये उत्पादन वाढवू, उत्पादन खर्च कमी करू, उत्पादनाला रास्त भाव देऊ आणि पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसान भरून काढू. शेतीत वैविध्य आणून नैसर्गिक शेतीकडे वाटचाल करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवू. असे केल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करावी लागणार नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर आमचा विश्वास असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केले आहे.