Aslam Abdul Shanedivan
एफआरपी आणि एसएपी स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार मिळावी, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी दिल्लीकडे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी कूच केली आहे.
याबाबत केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेची तिसरी फेरी आहे. मात्र हे सगळे कशासाठी होत असून शेतकऱ्यांचा मागण्या कोणत्या आहेत?
डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार एमएसपी हमी कायदा करण्यात यावा. एमएसपी सर्व पिकांच्या सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्के जास्त होता.
शेतकरी आणि शेतमजुरांचे कर्ज माफ करावे. शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवावे. ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना १०००० रुपये पेन्शन
भूसंपादन कायदा २०१३ पुन्हा लागू करावा. तसेच लखीमपूर खेरी घटनेतील दोषींना शिक्षा करत त्यांचा जामीन रद्द करावा. तसेच आदिवासींच्या जमिनींची लूट थांबवावी.
मुक्त व्यापार करारांवर बंदीसह वीज दुरुस्ती विधेयक २०२० रद्द करण्यात यावा. तर मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी २०० दिवसांचे काम आणि ७०० रुपये मजुरी मिळावी
मिरची, हळद आणि इतर मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करत बनावट बियाणे, कीटकनाशके आणि खते विकणाऱ्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि पीक विमा सरकारनेच करावा.