Nagpur News: ‘माय जेऊ खालत नाही आणि बाप भीक मागू देत नाही,’ अशी अवस्था नजीकच्या काळात बियाणे उद्योगाची झाली आहे. ‘एचटीबीटी’ला (कपाशीच्या तणनाशक सहनशील बीटी बियाणे) परवानगी मिळत नसल्याने राज्यात अनधिकृत बियाण्यांची तस्करी वाढली आहे. त्याचा फटका बियाणे उद्योगाला बसला असून यंदा कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल प्रभावित झाली आहे.

‘एचटीबीटी’ची लागवड ५० टक्क्यांवर गेली असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीत वाढ होणार आहे. देशात सुमारे १३० लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होते. देशाची रुई उत्पादकता मात्र इतर देशांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. तंत्रज्ञानाचा अभाव हे कारण त्यामागे सातत्याने दिले जाते. यातूनच उठाव होत केंद्र सरकारने २००२ साली बीजी-१ आणि त्यानंतर २००६ मध्ये बीजी-२ तंत्रज्ञानाला मान्यता दिली.

तेव्हापासून आजवर देशात कापूस क्षेत्रात नवे कोणतेच तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. सध्या कापूस लागवड आणि व्यवस्थापनात तणाचे नियंत्रण हा कळीचा मुद्दा ठरतो. त्यासाठी अधिक मजूर लागतात आणि त्यांना मजुरी देखील चुकवावी लागते. परिणामी उत्पादकता खर्च वाढतो.

त्यावर उपाय म्हणून ‘एचटीबीटी’ बियाण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. हा प्रस्ताव जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीच्या मान्यतेअभावी गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. पर्यावरणीय धोका ओळखत केंद्र सरकारच याला मान्यता देण्यासाठी आग्रही नाही. त्यातूनच अनधिकृत एचटीबीटी बियाण्यांचा बाजार विस्तारला आहे.

महाराष्ट्रात सुमारे ४० लाख तर विदर्भात सुमारे १५ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होते. यासाठी १ कोटी १० लाख बियाणे पाकिटांची गरज भासते. परंतु अनधिकृत बियाण्यांच्या परिणामी अधिकृत आणि प्रमाणित बियाणे विक्रीचे प्रमाण ५० टक्‍केवर आले आहे. त्यामुळे बियाणे उद्योग आणि त्यावर अवलंबिता असलेल्या घटकांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

कापसाखालील क्षेत्र मोठे असल्याने कृषी सेवा केंद्रधारक देखील कापूस बियाणे विक्री हंगामाच्या प्रतीक्षेत असतात. परंतु बाजारात अनधिकृत बियाणे आधीच पोहोचत त्याची लागवड होते. त्यामुळे त्यांचाही व्यवसाय प्रभावित झाला आहे.