Maharashtra State Co operative Bank : यंदाचा साखर हंगाम सुरू झाल्यापासून साखर कारखानदार आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. दरम्यान केंद्र सरकाराच्या काही धोरणांमुळे साखर उद्योगावर गंभीर परिणाम होताना दिसत आहे. अशातच आता केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारच्या सहकारी बँकेने मोठा दणका दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दोन निर्णय घेतले आहेत यामध्ये साखर कारखानदारीवर अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

कारखान्यांना तयार साखरेवर कर्ज देताना ठरवलेल्या मूल्यांकनात प्रति क्विंटल १०० रुपये कपात आणि साखर विक्रीनंतर आलेल्या रकमेतून कर्ज वसुली करताना प्रती पोत्यामागे शंभर रुपयांची वाढीव कपात (टॅग) असे दोन निर्णय राज्य बँकेने घेतले आहेत. याचे पत्र बँकेने नुकतेच कारखान्यांना दिल्याने कारखान्यांना मिळणारी कर्जरक्कम कमी होतानाच त्यांच्या वसुलीच्या हप्त्यात वाढ होणार आहे.

केंद्राने मागच्या काही महिन्यात घेतलेले निर्णय तसेच आता राज्य सहकारी बँकेने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांना गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इथेनॉल निर्मितीवर बंधन, साखर निर्यातबंदी, साखर विक्रीची सक्ती यासारखे निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आले. यामुळे साखर साखर उद्योग अडचणीत आलेला आहे.

यंदाचा हंगाम सुरू होत असताना राज्य बँकेने साखर कारखान्यांना तेव्हाच्या साखर दरानुसार प्रतिक्विंटल ३४०० प्रमाणे मूल्यांकन करून कर्जपुरवठा केला होता. मात्र, गेल्या काही दिवसात साखरेच्या दरात घट झाल्याने बँकेने साखरेचे मूल्यांकन दर १०० रुपयांनी कमी करून तो ३३०० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दुसरीकडे साखर विक्रीवेळी कर्जवसुली करताना प्रती पोत्यामागे शंभर रुपयांची वाढीव कपात (टॅग) लावली जाणार आहे. कर्ज हप्ता, कर्ज फेररचना आकारणी, थकीत व्याज याशिवायच्या या वाढीव कपातीस ‘टॅग’ म्हणतात.

दरम्यान यावर साखर उद्योगातील तज्ज्ञ विजय औताडे म्हणाले की, साखर विक्री, त्यावर काढलेल्या कर्जातून साखर कारखान्यांचा दैनंदिन आर्थिक कारभार चालू असतो. या नव्या निर्णयांमुळे या भांडवल उभारणीवर नव्या मर्यादा येणार आहेत. अगोदरच वाढलेला उत्पादन खर्च, वाढीव एफआरपी, अन्य उत्पन्नाचे घटलेले मार्ग यातच आता राज्य बँकेच्या या निर्णयांमुळे साखर उद्योगाच्या अर्थकारणावर विपरित परिणाम दिसू लागतील.