Neoliberal Economy : अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर बऱ्याच चर्चा सुरू आहेत. जगातील अनेक देशांत सामान्य नागरिक मतदार जुन्या परंपरागत नॅरेटिव्हना भीक घालत नाहीयेत हे दिसून आले.

ते वैफल्यग्रस्त आहेत. एकूणच व्यवस्थेबद्दल त्यांच्या मनात अविश्‍वास आहे. अनेक देशांत उजव्या, वंशवादी, फॅसिस्ट शक्तींचा वाढता प्रभाव आहे. पुढची लाट युरोपियन देशात येणार आहे. ती लाट एंट्रीसाठी विंगेत उभी आहे. ती ट्रम्पच्या एंट्रीची वाट बघत होती.

अर्थातच हे काही एका वर्षात घडलेले नाही, अनेक दशकांची प्रक्रिया आहे ही. हे काही कोरोना व्हायरससारखे कोठून तरी उद्‍भवून जगभर पसरलेले नाही, की परग्रहावरून उडत्या तबडकीवरून येऊन लोकांच्या कवटीत घुसलेले नाही. गेली चाळीस वर्षे जगातील अनेक देशांत (विकसित आणि गरीब / विकसनशील दोन्ही) नव उदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानावर आधारित धोरणे राबवली गेली. नव उदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञान आणि उजव्या / फॅसिस्ट राजकीय शक्ती यांच्यात काही जैविक संबंध असला पाहिजे.

या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या चाळीस वर्षांत काय घडत गेले, याची काही निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे ः

अर्थव्यवस्थेतून शासनाने अंग काढून घेतले, कल्याणकारी योजनांचे ‘टोकनिझम’ केले गेले, अर्थव्यवस्थांचे अनौपचारिकीकरण झाले. कामगार संघटनांचा बिमोड, अनौपचारिकीकरणामुळे / गिग इकॉनॉमीमुळे कष्टकरी, कामगार यांची वर्गीय ओळख बुडवून टाकण्यात येते. माझी नोकरी जाईल, मी आवाज उठवला तर गेटबाहेर उभ्या असणाऱ्याला नोकरी दिली जाईल अशी प्रचंड असुरक्षितता असल्यामुळे त्यातून वैफल्य येते.

त्याच वेळी प्रत्येक देशात १० टक्के विरुद्ध ९० टक्के असे ध्रुवीकरण झाले. वर्गीय ध्रुवीकरण तर शेकडो वर्षे आधीपासून होते; पण हे वेगळे प्रकरण आहे. सध्या टोकाची आर्थिक विषमता अनुभवायला येत आहे. जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा खऱ्या अर्थाने जागतिक एलिट वर्ग तयार झाला आहे. सामाजिक, आर्थिक विषमता आणि पर्यावरणाच्या मुद्यांना ऐरणीवर आणणारे, त्याबद्दल आंदोलने करणारे विकास विरोधी म्हणून जनविरोधी आहेत, असे नॅरेटिव्ह तयार केले गेले आहे. समाज सुट्या सुट्या माणसांचा बनलेला आहे. प्रत्येकाला स्पर्धा करायची आहे. स्पर्धेला बिचकणारी कमी कुवतीची माणसे आहेत, अशा प्रकारचा विचार मान्यता पावला आहे.

समोरच्या प्रत्येकाला स्पर्धक म्हणून बघायला लागल्यामुळे ‘कम्युनिटी फिलिंग’ लयाला गेले. स्पर्धा म्हटले, की अल्पसंख्य जिंकणार आणि बहुसंख्य हरणार, हे ओघाने आले आणि आणि त्यातून वैफल्य वाढले. जाहिरातींचा मारा, शहरात जाऊन राहण्यातील आकर्षण, इंटरनेटचा भस्मासुर यातून उपभोगाच्या आकांक्षा पेटविण्यात आल्या; पण त्यामानाने अभ्यासाची, राबण्याची तयारी असूनही नोकऱ्या, उत्पन्न मात्र मिळत नाही यातून निराशा वाढली.

हक्काच्या आरोग्य सेवा नाहीत. आपण, आपल्यातील कोणी कधीही मरू शकतो ही भावना भीतिदायक असते. कोरोना काळात तर ही भावना अजून खोलवर रुजली. मी धुळीचा कण देखील नाहीये, अशी भावना झालेली माणसे आयडेंटिटी शोधायला लागली.

त्यातून जात / धर्म / कुटुंब संस्था / राष्ट्र यात आयडेंटिटी दिसायला लागली, कारण ही आयडेंटी जन्मापासून कातडीवर गोंदलेली असते. त्यासाठी फारसे काही करावे लागत नाही. आपल्या आयुष्यातील प्रश्‍नांना दुसरा कोणी तरी जबाबदार आहे, तो परजातीचा, परधर्माचा, दुसऱ्या वर्णाचा, भाषेचा, प्रांताचा आहे, अशी भावना बळावली.

बेरोजगारीच्या प्रश्‍नांना सरकारची अर्थनीती नाही, तर कोणी तरी स्थलांतरित जबाबदार आहेत हा विचार प्रयत्नपूर्वक रुजवला गेला. टू मच ऑफ डेमॉक्रसी, टू मच ऑफ चर्चा, टू मच मानवतावादी लेक्चरिंग, वोकीझम प्रस्थापित राजकारण आणि राजकारण्यांबद्दल तुच्छता यातून सत्ताधारी म्हणून एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व / ताकदीचा नेता असला पाहिजे ही भावना रुजवली गेली.

गेल्या चाळीस वर्षांत तयार झालेल्या आर्थिक, भौतिक, पर्यावरणीय प्रश्‍नांचा लोकांनी सिस्टीमकेंद्री विचार केला, तर ते संघटित होऊ शकतील आणि त्यातून कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलाला आव्हान मिळू लागेल हे उमजून एक घाट घालण्यात आला. त्यानुसार ‘तुमच्या सर्व प्रश्‍नांची मुळे जात, धर्म, प्रांत, वंश, राष्ट्र, स्थलांतरित.... इत्यादींमध्ये आहेत.

तुमची जी जन्मजात आयडेंटिटी आहे त्यावर एक झालात तर सेफ राहाल’ अशी मांडणी करणारे पक्ष, नेते, संघटना, व्यासपीठे यांना प्रस्थापित व्यवस्थेने उचलून धरले. हे सगळे वाटते तेवढे अमूर्त देखील नाही. व्यक्तींची नावे पब्लिक डोमेनमध्ये आहेतच. एलॉन मस्क स्वतःच्या मुलीच्या लग्नात राबावे तसा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रचारात राबला यावरून काय ते कळून येते. याच मस्कला ट्रम्प यांनी प्रशासनातील एक महत्त्वाचे पद बहाल करण्याचा निर्णयही घेऊन टाकला आहे. बटबटीत वस्तुस्थितीचा हा एक दाखला म्हणावा लागेल.