Watershed Management : इं डो-जर्मन पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजनेतून महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी काम करण्यासाठी फादर बाखर आणि क्रिप्सिनोलोबो यांनी २० डिसेंबर १९९३ रोजी अहमदनगर (आताचे अहिल्यानगर) येथे ‘वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट’ (वॉटर) (https://wotr.org/) या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेचे दोन मुख्य उद्देश होते -

१. विविध सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, ग्रामसमितीतील लोक आणि नाबार्डचे अधिकारी यांना पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या तांत्रिक कामांसाठी प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या क्षमता वाढवणे.

२. पाणलोट क्षेत्र विकासाचे आराखडे तयार करणे, गणिते करणे आणि कामाचे टप्पे ठरवण्यासाठी सल्ला व मार्गदर्शन देणारी यंत्रणा तयार करणे. (वेबसाइट ः www.WOTR.org) पाणलोटाचा प्रचार महाराष्ट्रात सर्वदूर करण्याचे दृष्टीने विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकण येथेही संस्थेची विभागीय संसाधन केंद्रे सुरू केली गेली.

या सर्व ठिकाणी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी कृषी अभियंते, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला विकास तज्ज्ञ यांची फौज तैनात केली. मात्र चारही केंद्रांचे नेतृत्व सन १९९४ पासून ते सन २००० पर्यंत केवळ ‘वाॅटर’ च्या अधिकाऱ्यांकडे न ठेवता त्या त्या ठिकाणी नावाजलेल्या संस्थांकडे दिले गेले.

उदा. सेवाग्राम, वर्धा येथे ‘गांधी पीस सेंटर’; अहिल्यानगर येथे ‘सोशल सेंटर’; रायगड जिल्ह्यात ‘तारा’ येथे युसूफ मेहेरली सेंटर’; छत्रपती संभाजीनगर येथे ‘नाबार्ड’ यांचा समावेश होता.

यामुळे इंडो-जर्मन कार्यक्रम पहिल्या दोन ते तीन वर्षांत रत्नागिरीपासून ते गडचिरोलीपर्यंत पोहोचला. त्यातून संस्थांचे जाळे उभे राहिले. अनेक नामांकित सेवाभावी संस्थाही त्यात हिरिरीने सामील झाल्या. मराठवाड्यातील ‘मराठवाडा शेती साह्य मंडळ’, ‘संस्कृती संवर्धन मंडळ’, ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान’, विदर्भामध्ये ‘व्हिलेज अपलिफ्टमेंट सोसायटी’, ‘सीआरटीडीपी’, प. महाराष्ट्रात ‘बायफ’, ‘सोशल सेंटर’, ‘संगमनेर साखर कारखाना’, तर कोकणामध्ये ‘गोकूळ प्रकल्प प्रतिष्ठान’ ही काही नावे घेता येतील.

पाणलोट विकासाच्या निमित्ताने अनेक संस्थांची पायाभरणी आणि उभारणी करण्यामध्ये ‘वॉटर’ने महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. यामध्ये ‘ऐक्य सेवा सेंटर’, ‘सेवा’, ‘लोकसाथी’, ‘मानव’, ‘निर्माण’, ‘दिलासा’ अशा अनेक संस्थांचे नाव घेता येईल. अशा रीतीने २०० हून अधिक सेवाभावी संस्थांबरोबर वाॅटरने भागीदारी केली आहे.

नव्वदीच्या मध्यावधीत पाणलोट नियोजनासाठी ‘सहभागीय नेट प्लानिंग’ पद्धतीचा अविष्कार केला. यामध्ये वाॅटरची तांत्रिक टीम आणि संबंधित अंमलबजावणी करणारी संस्था पाणलोटातील प्रत्येक शेताचा स्वतंत्र आराखडा शास्त्रीय पद्धतीने करीत असे. शेतमालक कुटुंब आणि पाणलोट समिती यांच्यासोबत प्रत्यक्ष त्या शेतावर जाऊन चर्चा करे.

यातून पाणलोट उपचार, जमीन वापराचे नियोजन आणि बजेट यामध्ये अचूकता आलीच, परंतु त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे अनेक शेतकरी प्रशिक्षित आणि जबाबदार झाले. त्यांनीही या कार्यक्रमास आपले मानल्यानेच पाणलोट कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सोपी झाली.

पहिली तीन वर्षे ‘वॉटर’ फक्त मार्गदर्शक व सल्लागाराच्या भूमिकेत होती. त्यांनी सुचविलेल्या संकल्पनांची अंमलबजावणी अन्य संस्था करत असत. अशा वेळी संकल्पना आणि तिची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी त्रुटी राहून तफावत दिसू लागली. त्यामुळे ‘वॉटर’ने स्वतःच क्षमता बांधणी आणि समन्वयाबरोबरच ‘प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्था’ म्हणूनही काम सुरू केले.

यातून पुढे फक्त पाणी उपलब्धता हेच ‘वाॅटर’चे उद्दिष्ट न राहता पाणी विषयाला अडथळा ठरणाऱ्या अनेक सामाजिक व आर्थिक विषयांवर भरीव काम केले गेले. कारण प्रत्यक्ष काम करताना एखादी बाब सूचली, स्पष्ट झाली किंवा कुणी गावकऱ्याने सुचविली, तर त्यावर चिंतन केले जाते. त्याच्या तांत्रिक व सर्व बाजूंचा विचार केला जातो. त्यानुसार मूळ कल्पनेमध्ये योग्य ती सुधारणा करण्यातही ‘वाॅटर’ संस्था कधी मागे हटली नाही.

याचे उदाहरणच सांगायचे तर एका उच्च पदस्थ अभ्यासकाने एकदा शेरा मारला, ‘पाणलोटात साठणाऱ्या पाण्याचा सर्वांत जास्त फायदा तर जास्त जमिनधारकालाच होणार! भूमिहीनांना, मजुरांना याचा काय फायदा? म्हणजे हा उपक्रम गरिबी मुक्तीचा नाही तर श्रीमंत जमीनदारांसाठीच आहे. प्रत्यक्षात श्रमदानाला वा कामाला हे जमीनदार मंडळी यायला टाळाटाळच करतात. म्हणजे राबायला मजूर किंवा अल्पभूधारक आणि नियोजनासाठी ग्राम समितीत बसलेले सारे जमीनदार, अशी स्थिती.

वसुंधरा मार्गदर्शिका

ग्राम विकासाचा आराखडा ः या पहिल्या तत्त्वानुसार गावकरी ‘उद्देश- आधारित प्रकल्प नियोजन (OOPP)’ पद्धतीचा वापर करून सामूहिकरीत्या ग्राम विकासाचे स्वप्न (Village Envisioning) पाहतात. त्याबरोबर कृती आराखडा कागदावर बनवतात.

सर्व समावेशकता ः या समानतेच्या तत्त्वासाठी गावातील कुटुंबांचे संपत्तीनुसार अतिगरीब, गरीब, साधारण आणि उत्तम असे वर्गीकरण केले जाते. या वर्गीकरणाप्रमाणे त्या गटातील संख्येनुसार प्रत्येक वर्गाला ग्रामविकास समितीमध्ये प्रतिनिधित्व देणे. तसेच कुवतीप्रमाणे लोकसहभाग देण्याचे नियम, वंचितांचे विशेष सक्षमीकरण आणि पूर्ण पारदर्शकता ही पंचसूत्री पाळली गेली. उदा. अहिल्यानगर जिल्ह्यामधील वनकुटे गावाने सौर लाइटसाठी एक समान लोकवाटा हे सूत्र मागे टाकून वरील चार वर्गाकडून अनुक्रमे १० टक्के : २० टक्के : ४५ टक्के : ६० टक्के असा लोकवाटा घेतला.

स्त्रीपुरुष समानतेचे तत्त्व ः महिलांना विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी ग्रामविकास समितीत कमीत कमी ५० टक्के महिला सदस्य असणे आवश्यक झाले. महिलांच्या क्षमता वृद्धीसाठी महिलांचे स्वयंसाह्यता गट स्थापन केले गेले. त्यांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्यासाठी गाव पातळीवर त्यांचे संयुक्त महिला समिती स्वरूपात फेडरेशन केले गेले.

विकासाची शाश्‍वत प्रक्रिया ः विकासाची प्रक्रिया शाश्‍वत करण्यासाठी समितीमध्ये प्रत्येक वर्गास आणि महिलांना संख्येनुसार प्रतिनिधित्व, त्यांचे कौशल्य प्रशिक्षण आणि ग्रामपंचायतीची उपसमिती म्हणून मान्यता घेणे या गोष्टी घडवते.

या चार तत्त्वावर आधारित ‘वॉटर - वसुंधरा प्रकल्प’ अनेक गावात राबविला गेला. सन २००९ मध्ये इस्तंबूल (तुर्की) येथे भरलेल्या ५ व्या ‘वर्ल्ड वॉटर फोरम’ मध्ये जागतिक जलदिनादिवशी याचे सादरीकरण केले गेले. तिथे आंतरराष्ट्रीय परिषदेत तिला मान्यता मिळाल्याने ही वसुंधरा मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ महाराष्ट्र किंवा भारतापुरती मर्यादित न राहता जगात सर्वत्र लागू होत आहेत. या परिषदेत ‘वॉटर’ संस्थेचा ‘क्योटो वर्ल्ड वॉटर ग्रॅण्ड प्राईज’ देऊन सन्मान करण्यात आला. आजही ‘वॉटर’च्या सर्व प्रकल्पांत वसुंधरा तत्त्वे पाळण्याचा प्रयत्न कसोशीने केला जातो.

गेल्या वीस वर्षात बदललेल्या सामाजिक परीस्थितीतून हवामान बदलाच्या संकटातून, समाजातील विविध घटकांच्या बदललेल्या मानसिकतेतून निर्माण झालेल्या व होवू घातलेल्या समस्यांवर ही ‘वाॅटर’ ने उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातून शाश्वत पाणी, पर्यावरण, परिसंस्था आणि मानव विकास या दिशेने वाटचाल चालू ठेवली आहे. या उद्देशासाठी त्यांनी उपयोजित संशोधन विभाग, वॉटर सेंटर फॉर रेसिलीयंस स्टडीज (W-CReS) ची स्थापना केली आहे. त्या विषयी पुढील लेखात अधिक माहिती घेऊ.

पाणलोट विकास तंत्र प्रसारातील ‘वाॅटर’

एका महिलेने रोखठोकपणे विचारले, ‘पाणलोटाच्या कामावर महिला मजुरांची संख्या अधिक असते. त्या पूर्णवेळ काम करतात. वेतन व तत्सम बाबीत स्त्री- पुरुष समानता का नाही? पाणलोट समितीत त्या का नाहीत?’ या दोघांचेही म्हणणे रास्तच होते. वॉटर आणि एकूणच धोरणकर्त्यांनी यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.

ग्रामविकासात ग्रामपंचायतीबरोबरच ग्रामसभेला अधिकार देण्याचा कायदा आला होता. मात्र गाव विकास आराखडा बनविताना गावातील ठरावीक चार डोक्यांच्याच मनाप्रमाणे विकासाच्या कल्पना राबवल्या जात होत्या. त्यातही त्यांचे स्वतःचे स्वार्थी आडाखे असल्याने मूळ समस्यांचे क्वचितच निराकरण होत असे. या व अशा काही गंभीर बाबी प्रत्यक्ष काम करताना समोर येत होत्या.

त्या त्या वेळी अशा गोष्टींवर विविध पातळ्यांवर चर्चा, सल्लामसलत केली जाई. विविध लोकांशी, संस्थांशी, कधी परिषदेत, कधी तज्ज्ञांच्या, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या भेटी, बैठका आणि कार्यशाळा घेत मंथन केले जाई. या सलग दोन वर्षांच्या विचार मंथनातून वाॅटरने २००५ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली. हीच ती ‘वसुंधरा मार्गदर्शिका’. वॉटर संस्थेने स्वतः ही मार्गदर्शिका स्वीकारली आणि आजवर अंगीकारली आहे.

गेल्या वीस वर्षांत बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीतून हवामान बदलाचे संकटातून, समाजातील विविध घटकांच्या बदललेल्या मानसिकतेतून निर्माण झालेल्या व होऊ घातलेल्या समस्यांवर वाॅटर संस्था सातत्याने उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करते. शाश्‍वत पाणी, शाश्‍वत पर्यावरण व शाश्‍वत मानव विकास या दिशेने संस्थेची वाटचाल सुरूच आहे.

- सतीश खाडे ९८२३०३०२१८,

(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)