Nagpur News : राज्यात रेशीम कोष उत्पादनातून शेती अर्थकारणाला गती मिळत असताना शासनाकडून पूर्णवेळ संचालकांच्या नेमणुकीबाबत असलेल्या उदासीन धोरणामुळे या महत्त्वाकांक्षी शेती व्यवसायाच्या अंमलबजावणीला खीळ बसण्याची भीती वर्तविली जात आहे. विशेष म्हणजे रेशीम संचलनालयाचे संचालक गोरक्ष गाडीलकर यांची अवघ्या पाच महिने वीस दिवसांतच बदली करण्यात आल्याने याला दुजोरा मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.

रेशीम शेतीच्या अंमलबजावणीकरिता नागपुरात रेशीम संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली. १९९७ मध्ये स्थापन झालेल्या रेशीम संचलनालयाचे पहिले संचालक धनराज खामतकर होते. रेशीम शेती ही तांत्रीक शेती मानली जाते. त्यामुळे संचालकांना याचे ज्ञान असेल तरच त्या संदर्भाने पूरक योजना राबविण्यासाठी त्यांच्यद्वारे पुढाकार घेतला जातो.\

मात्र रेशीम शेतीशी संबंधित बारकावे संचालकांना कळण्याआधीच एकतर शासनस्तरावरून त्यांची बदली होते किंवा संचालकांकडूनच बदलीसाठी प्रयत्न होतात, अशी स्थिती आहे. रेशीम संचालक म्हणून आजवर १६ जणांची नेमणूक करण्यात आली होती. यातील सात जणांकडे अतिरिक्‍त कार्यभार होता.

काही संचालकांचा कार्यकाळ हा अवघा २० दिवस ते दोन महिने होता. त्यावरूनच रेशीम शेती विषयक धोरणांबाबत शासन किती गंभीर आहे याची प्रचिती आल्याशिवाय राहत नाही. नुकतीच शिर्डी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्‍ती झालेले गोरक्ष गाडीलकर यांनी २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी रेशीम संचलनालयाचा पदभार स्वीकारला होता. त्यानंतर पाच महिने वीस दिवसांतच बदलीचे आदेश धडकले.

तांत्रिक अधिकाऱ्यांची व्हावी नियुक्‍ती

रेशीम संचलनालयात कार्यरत अनेक जण पदोन्नतीस पात्र आहेत. त्या आधारे त्यांची रेशीम संचालकपदी नियुक्‍ती शक्‍य असताना त्यांना मात्र नियुक्‍ती दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. अशाप्रकारच्या तांत्रिक व्यक्‍तींना पदोन्नती मिळाल्यास त्यांच्या माध्यमातून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्‍य होणार आहे. त्याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशीदेखील मागणी आहे.