Pune News: भारताने अमेरिकेचा शेतीमाल आणि डेअरी उत्पादनांच्या आयातीवरील शुल्क कमी करावे, जीएम पिकांची आयात करावी यावर अमेरिका अडून आहे. तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी भारताने या मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेती आणि डेअरीवरून द्विपक्षीय व्यापार करार अडला आहे.

अर्थात, अनेक देशांसोबत अमेरिकेचा करार होणे अजून बाकी आहे. त्यामुळे जशास जसे शुल्क लागू झाले तरी भारताला फार फटका बसणार नाही. त्यामुळे शेती आणि डेअरीविषयी भारत घाईघाईत निर्णय घेणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जशास तसे शुल्क धोरणामुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यात सध्या द्विपक्षीय करारासाठी चर्चा सुरू आहे. दोन्ही देशांच्या वतीने व्यापार करार अंतिम टप्प्यात नेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र घोडे अडले आहे ते शेती आणि डेअरी क्षेत्राशी संबंधित मुद्यांवर. भारतासोबतच्या शेतीमाल व्यापाऱ्यात तूट आहे.

भारत जास्त शुल्क आकारत असल्याने आयात शुल्क कमी करावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. तर भारत आपल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अमेरिकेची ही मागणी मान्य करताना दिसत नाही. अमेरिकेला आपले जीएम सोयाबीन आणि मका भारताच्या बाजारात उतरवायचे आहे. त्यासाठी अमेरिकेने सुरुवातीपासूनच आग्रह धरला आहे.

परंतु भारतात जीएम मका आणि सोयाबीन लागवड, वापरासाठी परवानगी नाही. भारताने ही परवानगी द्यावी. आयात शुल्क कमी करावे, अशी मागणी अमेरिका करत आहे. तसेच भारताने अमेरिकेच्या इतर शेतीमाल, डेअरी आयातीवरील शुल्क कमी करण्याची मागण आहे.

९ जुलैची मुदत, नंतर काय?

अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या शेतीमालासह इतर वस्तूंच्या आयातीवर २६ टक्के शुल्क लावले होते. त्यानंतर द्विपक्षीय करार करण्यासाठी ९ जुलैपर्यंत त्यास स्थगिती दिली. त्यामुळे सध्या १० टक्के आयात शुल्क लागू आहे. अमेरिकेने दबाव वाढवला आहे. मात्र, भारताने सावध भुमिका घेतली आहे.

९ जुलैपर्यंत करार पूर्ण झाला नाही तरी भारताला जास्त फटका बसणार नाही. कारण इतर देशांसोबतही अमेरिकेचा करार पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे केवळ भारतावरच नाही तर इतर देशांवरही शुल्क लागू होईल. या परिस्थितीत भारताला फायदाच होईल. त्यामुळे भारत शेती आणि डेअरीविषयी घाई करणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.