Pune News : पंतप्रधान आवाज योजने अंतर्गत-ग्रामीण देशातील १८ राज्यांना ३७.८० लाख घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. याबाबची माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली असून एक तृतीयांशपेक्षा जास्त वाटा हा छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राचा आहे. तर घरांचे वाटप २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आले आहे.
छत्तीसगडमध्ये २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ८.६१ लाख घरांचे वाटप झाले आहे. एकूण वाट्यातील २२ टक्के घरे भाजप भाजपशासित छत्तीसगडमध्ये गेल्याने छत्तीसगड आघाडीवर आहे.
भाजपप्रणित महाराष्ट्राचा वाटा १६ टक्क्यांचा असून राज्यात ६.३७ लाख लोकांना पंतप्रधान आवाज योजना अंतर्गत-ग्रामीणचा लाभ मिळाला आहे. इतर राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश ३.६८ लाख, गुजरातमध्ये २.९९ लाख आणि बिहारमध्ये २.४३ लाख कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
पंतप्रधान आवाज योजना अंतर्गत-ग्रामीणच्या पहिल्या टप्प्यात (२०१६-२०२४) देशभरात २.९५ कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य होचे. त्यावेळी काँग्रेसशासित छत्तीसगडला केवळ ३.९८ टक्के म्हणजे ११.७६ घरे देण्यात आली होती. तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला १३.७८ लाख म्हणजेच ४.६७ टक्के घरे आली होती.
दुसऱ्या टप्प्यात २०२८-२९ पर्यंत २ कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान आवाज योजने अंतर्गत-ग्रामीणमध्ये ठेवण्यात आले. ज्यामध्ये पहिल्या वर्षी ४० लाख घरे बांधण्याची योजना असून त्यापैकी १८ राज्यांना ३७.८० लाख घरे वाटप झाले आहे.
पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा
यंदाच्या यादीत पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणाचे नाव नसून केंद्राने पश्चिम बंगालसाठी पंतप्रधान आवाज योजना अंतर्गत-ग्रामीण आणि मनरेगाचा निधी थांबवला आहे. तर तेलंगणाने पंतप्रधान आवाज योजने अंतर्गत-ग्रामीणच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान नवीन आर्थिक वर्षात १९.६७ लाख लाभार्थ्यांना किमान एक हप्ता आधार पेमेंट ब्रिज (APB) प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आला आहे. १२ नोव्हेंबरपर्यंत ४ हजार ६९१ घरे पूर्णत्वास गेली आहेत.
पंतप्रधान आवाज योजने अंतर्गत-ग्रामीणच्या लाभार्थ्यांना एकात्मिक कृती योजना (IAP) अंतर्गत मैदानी भागासाठी १ लाख २ हजार रुपये आणि डोंगराळ आणि दुर्गम भागासाठी १ लाख ३० रुपये मिळतात. चार हप्त्यांमध्ये अनुदान मिळत असून १२ महिन्यात घराचे काम पूर्ण करायचे असते. यात मैदानी भागासाठी केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के आणि ४० टक्के राज्याचा हिस्सा असतो. उत्तर-पूर्व, हिमालय आणि जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशांमध्ये याचे प्रमाण ९०:१० आहे. तर लडाखसारख्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी १०० अनुदान केंद्र देते.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.