Pune News : मोदी सरकारचा महत्वाचा मुद्दा असणाऱ्या 'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. बुधवारी (ता.१८) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता देशभरात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होण्याची शक्यता आहे. पण त्यासाठी घटनादुरूस्तीसह राज्यांची संमती मिळणे गरजेची आहे. याआधी मंगळवारी (ता.१७) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत संकेत दिले होते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील शंभर दिवस काहीच दिवसात पूर्ण होणार आहेत. त्याआधी केंद्र सरकारने अनेक योजनांचा श्रीगणेशा केला आहे. दरम्यान सरकारने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी २ सप्टेंबर २०२३ रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने आपला अहवाल १४ मार्च २०२४ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे दिला होता.
तर समितीने १९१ दिवस विविध तज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा करून १८ हजार ६२६ पनांचा अहवाल तयार केला होता. तसेच सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ २०२९ पर्यंत वाढवण्यात यावा. तरच एकाच वेळी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका घेता येतील अशी शिफारस केली होती.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तर याबाबत विध्येयक केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे. पण फक्त प्रस्ताव मंजूर भागणार नाही. तर या विधेयकावर राज्यांची संमतीसह घटनादुरुस्ती करावी लागते. राज्यांची संमती आणि घटनादुरुस्ती झाल्यानंतरच वन नेशन वन इलेक्शनची अंमलबजावणी होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. तर या निवडणुका झाल्यानंतर पुढील १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजे, अशीही शिफारस समितीने केली आहे.
१५ पक्षांचा विरोधात
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने या प्रस्तावावर अहवाल तयार करताना देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांशी संपर्क केला होता. समितीने देशातील ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. यापैकी १५ पक्षांनी विरोध दाखवला. यात काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह इतर १५ पक्ष आहेत. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह १५ पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतली आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.