Election : देशात निवडणूक रोख्यांचा विषय गेल्या एक महिन्यापासून चर्चेत आहे. या संकल्पनेच्या विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक रोखे हे सत्ताधारी पक्षासाठी अतिशय सोईस्कर, पक्षपाती साधन आहे, तर समर्थकांचे म्हणणे आहे की हे रोखे काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करण्यासाठी आणि राजकीय निधी यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक रोखे योजना (EB) असंवैधानिक घोषित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांना विशिष्ट रकमेचे योगदान दिलेल्या व्यक्ती आणि व्यावसायिक संस्थांची नावे प्रदान करण्याचे आदेश दिले आणि देशभर एकच गोंधळ उडाला आहे.

निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
भारत सरकारने २ जानेवारी २०१८ रोजी निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू केली, परंतु या रोख्यांचा पहिला टप्पा १ मार्च २०१८ पासून खरेदी केला जाऊ लागला. निवडणूक रोखे हा निधीचा एक अतिशय प्रसिद्ध आणि सुरक्षित स्रोत आहे. त्याचे कारण असे, की यात देणगीदारांची ओळख उघड होत नाही. ते निनावीच राहतात. या रोख्यांमध्ये जारीकर्त्याचे किंवा ज्या राजकीय पक्षाला ते जारी केले गेले होते त्याचे नाव कुठेच नसल्यामुळे, स्वतंत्र व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट संस्थांना गुप्तपणे राजकीय पक्षांना पैसे देता येण्याचे ते एक आर्थिक साधन बनले. हे रोखे केवळ ‘एसबीआय’ने जारी केले होते.

निवडणूक रोख्यांची रचना स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) देशभरातील विशिष्ट शाखांमध्ये संस्था, कंपन्या किंवा व्यक्तींना खरेदीसाठी उपलब्ध असलेले व्याज-मुक्त वाहक बॉण्ड्स किंवा मनी इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणून केली जाते. ते १००० रुपये, १०,००० रुपये, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी रुपयांच्या विविध मूल्यांमध्ये जारी केले जातात. हे रोखे खरेदी करण्यासाठी, खरेदीदाराने (कंपनी किंवा वैयक्तिक) सर्व विद्यमान केवायसी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे आणि ते फक्त बँक खात्याद्वारे पेमेंट करू शकतात. निवडणूक रोखे लाभार्थ्यांची नावे किंवा इतर कोणतीही माहिती उघड करीत नाहीत. त्यांची वैधता फक्त १५ दिवस असते. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणग्या देता येतात. मात्र ज्यांना सर्वांत अलीकडील सार्वत्रिक निवडणुकीत (लोकसभा किंवा विधानसभेत) मिळालेल्या सर्व मतांपैकी किमान एक टक्के मते मिळाली असतील, अशाच पक्षांना त्या दिल्या जाऊ शकतात. तसेच, हे रोखे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये प्रत्येकी १० दिवस विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात अतिरिक्त तीस दिवसांचा अवधी मिळू शकतो. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार कॉर्पोरेशन किंवा एखादी व्यक्ती अमर्याद प्रमाणात निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते.

पक्षनिहाय निधी
१३ मार्च २०२४ रोजी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, एसबीआयने एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत सुमारे २२,२१७ निवडणूक रोखे जारी केले. राजकीय पक्षांनी या रोख्यांपैकी २२,०३० रोख्यांची पूर्तता केली. तर उर्वरित १८७ पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय मदत निधीस परत करण्यात आले. भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) लोकांनी खरेदी केलेल्या, पक्षांकडून पूर्तता करण्यात आलेल्या निवडणूक रोख्यांचे नवीन तपशील सार्वजनिक केले; पहिली यादी १४ मार्च रोजी प्रसिद्ध झाली आणि दुसरी यादी १७ मार्च २०२४ रोजी आली.

दुसऱ्या यादीनुसार, भाजपला निवडणूक रोख्यांद्वारे प्राप्त होणारी कमाल रक्कम ६९८७ कोटी रुपये आहे. १३९७ कोटी रुपयांसह तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), १३३४ कोटी रुपयांसह काँग्रेस पक्ष, आणि १३२२ कोटी रुपयांसह भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस), सर्वाधिक निधी प्राप्त केलेले पक्ष होते. २०१९ ते २०२४ दरम्यान, या चार पक्षांना १० हजार कोटींहून अधिक निधी मिळाला. खाली सूचीबद्ध केलेल्या पक्षांना प्रत्येकी ५०० कोटींहून अधिक निधी मिळाला आहे. या योजनांचे इतर प्रमुख लाभार्थी म्हणजे बिजू जनता दल (बीजेडी) ९४४ कोटी रुपये, द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) ६५७ कोटी रुपये आणि युवाजन श्रमिका रिथू काँग्रेस पार्टी ४४३ कोटी रुपये. नॅशनल कॉन्फरन्स, ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके), अकाली दल, समाजवादी पार्टी, तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) हे निवडणूक रोख्यांकडून निधी मिळालेले अन्य पक्ष आहेत.

भाजपचे बहुतेक योगदान सर्वांत जास्त मूल्य असलेल्या रोख्यांच्या स्वरूपात आले, ते म्हणजे रु. १ कोटी. प्रत्यक्षात टक्केवारी २०१९ मधील ५२.७ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ९०.९ टक्क्यांपर्यंत बदलली. दुसरीकडे, १ कोटी रोख्यांचा २०१९ चा वाटा विविध पक्षांसाठी २६.७ टक्के होता. तेव्हापासून दरवर्षी देणग्यांपैकी बहुतेक वाटा यांचाच असतो. तज्ज्ञगटाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनिअरिंग, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांत लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन आणि सन फार्मा यांसह अनेक कंपन्या निवडणूक रोखे खरेदी करतात.

अर्थशास्त्रीय प्रश्‍न
हा निधी राजकीय पक्षांना अधिक प्रमाणात वितरित करण्यात आला, तर तो भांडवली प्रकल्पांसाठी वापरला न जाण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत अधिक मते मिळविण्यासाठी पक्ष त्याचा वापर करतील. असे झाल्यास आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी आर्थिक धोरणाचा वापर करणे अव्यवहार्य ठरेल. अशा प्रकारच्या खासगी निधीमुळे भारतात भ्रष्टाचार संधी वाढेल. सर्वांत मोठा अर्थसंकल्प हा सत्ताधारी पक्षांच्या बहुमताकडे गेला आहे. या प्रकारचा निधी अत्यावश्यक प्रकल्प आणि सरकारी योजनांमधून नफा मिळवण्यासाठी काही व्यवसाय आणि व्यक्तींना मदत करून देशात असमानता निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरेल. शिवाय, काही लोकांचीच मक्तेदारी यामुळे निर्माण होईल. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे. निधीचे हे विस्कळीत वितरण माहितीची विषमता वाढवते, पुढे पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेला आव्हान देते.

याव्यतिरिक्त, निवडणूक रोखे निधीचा चलनविषयक धोरणाच्या परिणामकारकतेवर नकारात्मक परिणाम होईल. या पैशाने बँकांना मोठ्या प्रमाणात पैशांचा पुरवठा निर्माण करण्यास मदत झाली असती आणि जर ते वित्तपुरवठा केलेल्या व्यक्ती किंवा कंपन्यांच्या खात्यात असते तर उत्पादन व्यवहारांना चालना मिळाली असती, व बँक कर्जे देण्यासाठी अधिक सक्षम झाली असती. या प्रकारच्या निधीचे समर्थन केल्याने आर्थिक धोरणाच्या स्थिरतेवर नकारात्मक परिणाम होईल. सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाई भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर आहे. निवडणूक रोखेच्या सभोवतालच्या वाढीव पारदर्शकतेच्या उपाययोजना अनिवार्य करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे, रिझर्व्ह बँकेला आर्थिक धोरण अधिक प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी, शाश्‍वत आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास सक्षम करते.

----------------

डॉ. केदार विष्णू, ९६३२७९७३८६
(डॉ. केदार विष्णू हे नरसी मोंजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, मुंबई येथे अर्थशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक आहेत, तर
डॉ. वैष्णवी शर्मा या इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च, मुंबई येथून पीएचडी मिळवलेल्या अर्थतज्ज्ञ आहेत.)