New Delhi News : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह राजकीय पक्षांना मोठा धक्का दिला. निवडणूक रोखे योजना अवैध असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. निवडणूक रोखे योजनेमुळे माहिती अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने निकाल सुनावताना म्हटले आहे.
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पैशांची, देणग्यांची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची यादी जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
सरकारकडे पैसे कुठून येतात आणि कुठे जातात हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. गोपनीय निवडणूक रोखे माहिती अधिकाराचे उल्लंघन ठरते. काळा पैसा रोखण्याचे अन्य मार्ग उपलब्ध आहेत. निवडणूक रोख्यांच्या गोपनीयतेमुळे माहिती अधिकाराचा भंग होतो. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पैशांबद्दल लोकांना माहिती असल्यास त्यांना मताधिकाराचा वापर करताना अधिक सुस्पष्टता मिळते, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकाल देताना म्हटले आहे.
त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला १२ एप्रिल २०१९ पासूनची सर्व माहिती सार्वजनिक करावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाला ही माहिती द्यावी लागणार आहे. येत्या ३ आठवड्यांत स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ही माहिती सादर करावी लागणार आहे.
काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, कम्युनिस्ट पार्टी आणि एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) यांनी निवडणूक रोख्यांवर याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे, की निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळणारा गुप्त निधी पारदर्शकतेवर परिणाम करतो. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराचेही उल्लंघन होते.
निवडणूक रोख्यांवरील सुनावणी गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली होती. या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. एप्रिल २०१९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि स्पष्ट केले की ते याचिकांवर सखोल सुनावणी घेतील.
निवडणूक रोखे योजना म्हणजे काय?
निवडणूक रोखे एक आर्थिक साधन म्हणून काम करतात. यामध्ये व्यक्ती आणि व्यवसायिकांना त्यांची ओळख उघड न करता राजकीय पक्षांना पैसे देण्यास अनुमती देतात. योजनेच्या तरतुदींनुसार, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा देशात समाविष्ट किंवा स्थापित केलेली कोणतीही संस्था निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. हे रोखे १००० रुपये ते १ कोटी रुपयांपर्यंत विविध मूल्यांमध्ये उपलब्ध आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) सर्व शाखांमधून हे रोखे मिळू शकतात. या देणग्या व्याजमुक्त आहेत. मोदी सरकारने २०१८ मध्ये निवडणूक रोखे योजना आणली. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत पारदर्शकता यावी, काळ्या पैशाला आळा बसावा या हेतूने निवडणूक रोखे योजना आणत असल्याचे सांगण्यात आले होते. भारतीय स्टेट बँकेच्या २९ शाखांना निवडणूक रोखे जारी करण्याची आणि ते वटवण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.