Mumbai News : यंदाचा ऊस गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यंदा कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार १००४ लाख टन तर मिटकॉनच्या अंदाजानुसार १२३५ लाख टन ऊस उत्पादन होईल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यत आला आहे. कर्नाटकमधील गळीत हंगामही १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून दोन्ही राज्यातील हंगाम एकाच दिवशी सुरू करण्याची विनंती कर्नाटकने केली होती. याशिवाय साखर कारखान्यांकडून साखर संकुल देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रतिटन ५० पैसे वसूल न करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील दालनात सोमवारी (ता. २३) झालेल्या बैठकीला सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील प्रमुख उपस्थित होते.

मागील गळीत हंगामात २०८ साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात आला होता. त्यापैकी १२ साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिली नसल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. ७२ कोटी रुपयांची थकीत एफआरपी अजूनही शेतकऱ्यांना देण्यात आलेले नाहीत. मागील हंगामात एकूण १०७६.१८ लाख टन उसाचे गाळप करण्यात आले. यंदाच्या हंगामात साखर उतारा ९.९५ ते १०. ०६ टक्के राहण्याचा, तसेच ९० ते १०२ लाख टन निव्वळ साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

कर्नाटक सरकारने राज्य सरकारला पत्र पाठवून १५ नोव्हेंबर रोजी हंगाम सुरू करण्याची तसेच, एकाच दिवशी हंगाम सुरू झाल्यास दर निश्चित करण्यास सुलभता होईल, अशी विनंती सहकार विभागाकडे केली होती. त्यामुळे दोन्ही राज्यांचा हंगाम एकाच दिवशी सुरू होणार आहे. केंद्र शासनाने इथेनॉल वर्ष २०२४-२५ मध्ये उसाचा रस, साखर सिरप, बी-हेवी, सी-हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे. तसेच उसाचा रस बी-हेवी मोलॅसेसपासून रेक्टिफाइट स्पिरीट व एक्स्ट्रॉ न्यूट्रल अल्कोहोल निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे, यानुसार राज्यात कार्यवाही करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी सांगितले. साखर उद्योगाशी संबंधित असलेल्या डिस्टिलरी प्रकल्पांमधील रेक्टिफाइड स्पिरीट व ईएनए अल्कोहोलवरील शुल्काबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली.

बैठकीला सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी.आर. पाटील, साखर कारखाना संघाचे संचालक प्रकाश आवाडे, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे आदी उपस्थित होते.

गुऱ्हाळ, खांडसरी परवाना धोरण येणार

राज्यातील गुऱ्हाळ घरे आणि खांडसरी उद्योगांना परवानगी देण्यासंदर्भातील धोरण ठरविण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यानुसार पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर धोरण ठरविण्यासंदर्भातील प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना केली. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार होईल.

साखर संकुल देखभाल दुरुस्ती निधी रद्द

शासन व साखर उद्योगाशी निगडित महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी साखर कारखान्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कपातीबाबत चर्चा झाली. साखर संकुल देखभाल निधीसाठी प्रति टन ५० पैसे कपात करण्यात येत होती, ती रद्द करण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली.