Right to Education : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम

Pune News : आरटीई (मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क) कोट्यातून खाजगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारने आदेश काढला होता. त्यामुळे राज्यातील रोगगरीब कुटुंबातील मुलांना चांगल्या शाळेत शिकण्याच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागणार होते. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा खाजगी शाळांना सूट देणाऱ्या निर्णयावर ताशोरे ओढत तो रद्द ठरवला होता. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील राज्य सरकारच्या या आदेशाला रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला कायम ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी (ता.९) सुनावला.

राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अध्यायदेश काढला होता. त्यात सरकारी अनुदानित शाळेच्या आवारातील १ किमी परिघातील खाजगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. ज्यानंतर नव्या अध्यायदेशाला राज्याभरात विरोध झाला होता. तर सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत डझनभर याचिका दाखल केल्या होत्या.

त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. तर राज्यातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये असणारे २५ टक्क्यांची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र यातून खासगी विनाअनुदानित शाळांना सरकार वगळत आहे. सरकार एखाद्या गरीब मुलाची इच्छा इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची असली तरीही ती रोखत असल्याचे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले होते. तसेच सरकारने काढलेल्या अध्यायदेश रद्द ठरवला होता. यानंतर राज्य सरकारने न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारचा अध्यादेश रद्द ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

राज्य सरकारची भूमिका काय?

आरटीई अंतर्गत कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असाव्यात असा नियम आहे. त्याप्रमाणे आरटीईतून इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी यात बदल करणारा अध्यायदेश काढला. ज्यामुळे खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळांना वगळण्याची तरतूद करण्यात आली. याबाबत शिक्षण संचालकांनी दिनांक १५.०४.२०२४ चे पत्र जारी करून बदल करण्यात आल्याचे सांगितले होते.

त्यानंतरच पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याप्रकरणी दाद मागितली होती. तर याप्रकरणी राज्य सरकारला आधी मुंबई उच्च न्यायालय आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. तसेच राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यायदेश रद्द केला आहे. यामुळे राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांच्या आरटीई अंतर्गत शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.