शेखर गायकवाड

Land Issue :

एका गावात किसनराव नावाचा एक शेतकरी राहत होता. त्यांच्या नावावर १५ एकर जमीन होती. गेली सात, आठ वर्षे त्याची तीनही मुले जमिनी कसत होते. कागदोपत्री त्यांचे कोणतेही वाटप झालेले नव्हते. तरी वडिलांनी मात्र शक्यतो तिघांना सारख्या जमिनी वाटपामध्ये येतील अशी सोय करून ठेवली होती. किसनरावची तब्येत हल्ली बरी नव्हती. त्याला वाईट वाटू नये म्हणून त्याची मुले सुद्धा लगेचच जमीनवाटप करून घेऊ नये, अशा मताचे होते. दोन-तीन वर्षे उलटली. वृद्धापकाळामुळे किसनरावचा वयाच्या ७९ व्या वर्षी मृत्यू झाला. 

त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा थोरला मुलगा काशिनाथ याने भाऊ सोमनाथ आणि विष्णू अशा तिघांच्या नावाने जमिनीचे रीतसर वाटप करून घेण्यासाठी जमीन महसूल कायद्यानुसार तहसीलदारांकडे अर्ज केला. जमिनीच्या वाटपाबाबत भावांमध्ये कोणताही वाद नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम ८५ नुसार तहसीलदार हे जमिनीचे वाटप करून देण्यासाठी सक्षम आहेत व त्यांना अधिकार आहेत एवढी माहिती काशिनाथने काढली होती. त्यानुसार काशिनाथने दोन्ही भावांची संमती घेऊन रीतसर सरस निरस मानाने जमिनीचे वाटप करणारा अर्ज तयार केला व अर्जासोबत सातबारा उतारे, आठ अ, तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर केले. 

आमच्या संमतीप्रमाणे वाटपाचे आदेश करावे अशी त्याने विनंती केली. परंतु तहसीलदारांनी काशिनाथला जमिनीचे रजिस्टर वाटप पत्र करण्याचा सल्ला दिला.  रजिस्टर वाटप पत्र जरी आपापसांत संमतीने होत असले व त्यासाठी त्या वेळी केवळ दोनशे रुपयांचा स्टॅम्प लागत असला तरी एक टक्का नोंदणी फी म्हणून जमिनीच्या किमतीच्या प्रमाणात पैसे भरावे लागले असते. परंतु तहसीलदार तर वाटप करायला तयार होत  नव्हते.

त्यानंतर काशिनाथने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद  मागितली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला त्यांना एक अर्ज देण्यास सांगितले परंतु पुढची दोन महिने त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर काशिनाथने अनेक ठिकाणी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा काही जिल्ह्यांमध्ये तहसीलदार जमिनीचे वाटप करतात तर काही जिल्ह्यांमध्ये असे वाटप केले जात नाही.  तसेच शेतकऱ्यांना कारण नसताना नोंदणी करायला किंवा कोर्टात जायला लावले आहे असे त्याच्या लक्षात आले. 

त्यानंतर मात्र काशिनाथने या प्रश्नाचा पाठपुरावा करायचे ठरवले. त्यांनी थेट लोकायुक्त यांच्याकडे दाद मागितली. माननीय लोकायुक्त यांच्यासमोर जेव्हा त्यांचे प्रकरण सुनावणीला आले त्या वेळी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वाटपाबाबत वेगवेगळी भूमिका घेतली जात असल्याची बाब निदर्शनास आली. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १६ जुलै २०१४ रोजी या संदर्भातील स्पष्ट सूचना निर्माण करणारे शासन परिपत्रक निर्गमित केले.

त्यामध्ये स्पष्टपणे असे नमूद करण्यात आले, की महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतुदीच्या बाहेर जाऊन नोंदणीकृत वाटप पत्र असल्याशिवाय काही जिल्ह्यात वाटणी व विभाजन करण्यात येत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे तहसीलदार यांच्या स्तरावर बरीच हिश्‍शे वाटणीची प्रकरणे प्रलंबित असून शेतकऱ्यांची कामे प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असल्याबाबत शासनास निवेदने प्राप्त झाली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने जमीन महसूल कायद्यातील कलम ८५ मधील तरतुदी लक्षात घेऊन महसूल विभागातील सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पुढील सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होऊन सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे, ही प्रक्रिया हस्तांतर या संज्ञेखाली येत नाही, म्हणून वाटणीपत्राची नोंदणी करणे सक्तीचे नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

एवढेच नाही तर या परिपत्रकाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम-८५ मधील तरतूद आणि मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे दाखल याचिका क्र. २८१५/ २००२ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पाहता, शेतकऱ्याने धारण केलेल्या शेतजमिनीमध्ये एकाहून अधिक सहधारक असतील तर अशा, तसेच एकत्र हिंदू कुटुंबाच्या मालकीच्या धारण जमिनीतील आपल्या हिश्शाच्या वाटणी/ विभाजनाकरिता जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज केल्यास, त्या प्रसंगी संबंधित सहधारकाकडे नोंदणीकृत वाटप-पत्राची मागणी करण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. हे परिपत्रक सादर केल्यावर काशिनाथचा वाटपाचा प्रश्न सुटला.