Agriculture Land Dispute : पेच कुळाच्या मालकीची जमीन विकण्याचा

Agriculture Land : अनंतराव शेकडो एकर जमिनीचा मालक होता. १९५७ मध्ये जेव्हा कूळ कायद्यामध्ये सुधारणा झाली व सर्व कुळांना जमीन मालक म्हणून जाहीर करण्यात आले त्यावेळी अनंतरावच्या जमिनीत एकूण ३५ कुळे होती. कसेल त्याची जमीन या न्यायाने ती सर्व कुळे कूळ कायद्याच्या केसेस चालवून १९६२ पर्यंत या जमिनींचे मालक झाले होते. आपल्या डोळ्यादेखत सर्व जमीन कुळांना गेली व आपण शिकलेले असूनसुद्धा फारसे काही करू शकलो नाही, याचे अनंतरावला फार वाईट वाटत होते. त्यामुळे कुळांच्या विरोधात पुढील २० वर्षे त्याने शेत जमीन न्यायाधिकरण, महसूल न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खटले सुरू केले.

परंतु त्यातील सर्व निकाल हे कुळांच्या बाजूने झाले.अनंतरावच्या मृत्यूनंतर त्यांची राहिलेली पाच एकर जमीन त्यांचा मुलगा परशूराम हा कसत होता. आता नवी पिढी आली होती आणि मालक झालेल्या कुळांशी त्यांचे भावनिक नाते संपुष्टात आले होते. परशूरामने पुन्हा नव्याने सर्व जमिनीच्या कागदपत्रांचा शोध सुरू केला. १९८६ मध्ये मालक झालेल्या अर्जुन नावाच्या एका कुळाने कूळ कायदा कलम ४३ नुसार जमीन विक्रीसाठी रीतसर परवानगी घेऊन जमीन तिऱ्हाईत माणसाला विकून टाकली. ही परवानगी घेताना अर्जामध्ये अर्जुनने आपण आता वयोवृद्ध झालो असून, शेत जमीन कसणे आपल्याला शक्य होत नाही म्हणून मला जमीन विकायला परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती.

या संबंधीची सर्व कागदपत्रे घेऊन जमीन मालकाचा मुलगा परशूराम याने कुळाला जमीन विकायला परवानगी देणे बेकायदेशीर आहे. आम्हाला देशोधडीला लावून केवळ १०० रुपये एवढी रक्कम जमीन मालकाला दिल्यानंतर कुळाने जमीन विकणे बेकायदेशीर व आक्षेपार्ह आहे. शिवाय कुळाने स्वतःच्या मालकीची १० एकर जमीन स्वत:कडेच ठेवून कूळ कायद्यात आलेली जमीन मात्र विकली आहे. जर कूळ वयोवृद्ध झाला आहे तर त्याने सगळी जमीन विकायला पाहिजे होती. पाच एकर जमिनीसाठी अर्जुन वयोवृद्ध आहे. परंतु उरलेल्या १० एकर जमिनीसाठी मात्र तो वयोवृद्ध नाही, हे कारण पटत नाही. या सर्व मुद्यांवर परशूरामने महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणामध्ये कुळाला दिलेली विक्री परवानगी रद्द करावी व या सर्व जमिनी मालक म्हणून आम्हाला द्याव्यात अशी मागणी केली.

अर्जुन या एकाच कुळाच्या बाबतीत नाही तर १९८८ मध्ये जमीन विकलेल्या गुरुनाथ, १९९३ मध्ये जमीन विकलेल्या गंगाराम, व १९९७ मध्ये जमीन विकलेल्या महादू या सर्वच कुळांच्या विरोधात मूळ जमीन मालक परशूरामने वेगवेगळे दावे लावले. अर्थातच या सर्व दाव्यांचा निकाल परशूरामच्या विरोधात व कुळांच्या बाजूने झाला. पुढील २० वर्षे परशूराम सुप्रीम कोर्टापर्यंत कुळांच्या विरोधात भांडत राहिला. थोडक्यात, काय तर वडिलांनी २५-३० वर्षे व नंतर मुलाने पण २५-३० वर्षे असंख्य खटले चालविले. परंतु त्यामध्ये त्यांना कसलेही यश मिळाले नाही. संपूर्ण कूळ कायदा हा कसेल त्याची जमीन या तत्त्वाच्या आधारे कुळांकडे झुकलेला असल्यामुळे जमीन मालकाचे म्हणणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकले नाही. तथापि, एकेकाळी आपण जमीनदार होतो ही भावना मात्र परशूरामच्या मनातून गेली नाही. त्यामुळे आयुष्यातील दोन पिढ्यांची ४५ वर्षे खटल्यांमध्ये खर्च झाली. या दरम्यान वकिलांवर त्यांनी किती खर्च केला ही बाब अजूनच चिंताजनक आहे.

कोणताही कायदा करताना तो कायदा कोणत्या उद्दिष्टासाठी आणण्यात आला हे तत्त्व सतत लक्षात ठेवावे लागते. केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न करून जमिनीचे व्यवहार तपासणे अडचणीचे ठरू शकते. कूळ कायदा कलम ४३ मध्ये जमीन पुन्हा मूळ मालकाला देण्याबद्दल कसलीच कायदेशीर तरतूद नाही. निदान जमीन मालकाला अशी जमीन विकण्याचा हक्क असला पाहिजे. हे परशूरामचे म्हणणे सुद्धा कोणत्याही कोर्टाने ग्राह्य धरले नाही. जमीन खरेदी केलेल्या तिऱ्हाईत व्यक्तीने ज्या रकमेला जमीन विकत घेतली तेवढीच रक्कम मी सुद्धा दिली असती हा युक्तिवाद सुद्धा कोणत्याही कोर्टाने मांडला नाही. जमीनविषयक खटल्यांमध्ये कायद्याची भूमिका विचारात घेऊनच पावले टाकली पाहिजेत.