Yavatmal News: विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्यकर्त्यांनी अनेक आश्‍वासने दिली होती. सत्ता मिळाल्यानंतर आता मात्र निधी नसल्याचे कारण सांगत कर्जमाफीसह विविध मुद्यांवरून पळवाट शोधली जात आहे. ही सामान्य जनतेची फसवणूक असल्याने याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल का? याविषयी चाचपणी सुरू असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ‘ॲग्रोवन’शी संवाद साधताना दिली.

महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजयाच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासोबतच लाडकी बहीण योजनेचा निधी १५०० वरुन २१०० करणार असल्याचे जाहrरनाम्याद्वारे घोषित केले होते. आता मात्र निधी नसल्याचा कांगावा करीत तीन वर्षे कर्जमाफी विसरा, असे महायुतीचे नेते सांगत आहेत.

अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी देखील हीच री ओढली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा निधी देखील वाढविण्यात आला नाही. हा सारा प्रकार फसवणुकीचा असल्याचे सिद्ध होते. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी देखील कर्जमाफीची मागणी केली नव्हती. याउलट महायुतीच्या नेत्यांकडूनच मतांसाठी हे प्रलोभन दाखविण्यात आले. आता सत्ता मिळताच या घोषणेपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न त्यांच्याद्वारे होत आहे, असेही राजू शेट्टी म्हणाले.

तीन पट खर्चासह टोलची खंडणी

एक किलोमीटर सहा लेन रस्त्याचा खर्च ३० ते ३५ कोटी रुपये आहे. मात्र ८०२ किलोमीटर अंतराच्या शक्तिपीठ मार्गावर ८६ हजार ३०० कोटी यावर खर्च केला जाईल. त्यानुसार एक किलोमीटरचा खर्च १०७ कोटी इतका होतो. प्रचलfत तरतुदीच्या तुलनेत तीन पट जास्त खर्च होत असेल तर वरील ५० हजार कोटी कोणाच्या घशात जाणार? त्यासोबतच टोलची खंडणी पण द्यावी लागेल.