बाळासाहेब पाटील; ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर : वाशिम जिल्ह्यातील १५० कोटींची गायराण जमीन बेकायदा दिल्याचे आणि सिल्लोड सांस्कृतिक (Sillod Festival_ महोत्सवासाठी १५ कोटी रुपये जमा करण्याचे टार्गेट दिल्याचे प्रकरण कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांना चांगलेच भोवणार आहे. सत्तार यांच्या दोन प्रकरणांमुळे नागपूरमधील (Nagpur) वातावरण ऐन थंडीत गरम झाले आहे आहे. त्यामुळे सत्तार यांच्या राजीनाम्याची जोरदार चर्चा आहे.

सोमवारी नागपूरबाहेर असलेल्या सत्तार यांनी सायंकाळी नागपुरात धाव घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, विरोधी पक्षांसह भाजपही सत्तार यांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही आहेत. सत्तार यांच्या अनेक प्रकरणांमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची डोकेदुखी वाढली आहे.

सोमवारी अचानक विधानसभेत सत्तार यांचे गायराण आणि सिल्लोड महोत्सवाचा मुद्दा चर्चेला आला. एरवी आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत असलेल्या सत्तार यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला मात्र, ते सभागृहात उपस्थित नव्हते. सत्तार यांची एकूणच कार्यपद्धती पाहता त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यास भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी प्रचंड विरोध केला होता. मात्र, मध्यरात्रीपर्यंत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या बंगल्यावर गळ घालून अखेर मंत्रिपद पदरात पाडून घेतले.

अधिकाऱ्यांना अरेरावी करण्यापासून ते अनेक गोष्टींमुळे ते पहिल्या दोन महिन्यातच चर्चेत आले. कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या होत्या. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कृषी आयुक्त यांच्यात चांगला समन्वय असताना अचानक त्यांना बदलून आपल्या सोयीचे अधिकारी म्हणून सुनील चव्हाण यांना कृषी आयुक्त म्हणून नियुक्त केले. औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले चव्हाण हे सत्तार यांचे नीकटवर्तीय. काँग्रेसच्या काळात मंत्री असताना त्यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले होते. नीकटवर्तीय असल्याने आणि त्यांच्या ‘अनुभवाचा’ फायदा होण्यासाठी चव्हाण यांची नियुक्ती केली.

सिल्लोड येथील कृषी महोत्सव आणि सांस्कृतिक महोत्सव असा भला मोठा थाट सत्तार यांनी मांडल्यानंतर त्यासाठी चव्हाण यांनी कृषी विभागाची सर्व यंत्रणा कामाला लावली. यासाठी वारंवार बैठका घेऊन निर्देश दिले. कृषी महोत्सवासाठी देण्यात येणारा निधी कशा प्रकारे वितरित करायचा यापासून ते टेंडर प्रक्रियेत आपल्याच सोयीचा कंत्राटदार कसा येईल यापर्यंत ‘विशेष’ काळजी घेतली. सत्तार यांच्याकडे महसूल राज्यमंत्री असताना सर्व सुनावण्या होत्या.

या सुनावण्यांच्या सुरस कथा मंत्रालयात चवीने चघळल्या जातात. तोडपाणी करण्यासाठी अनेकांना वेठीला धरल्याचेही पुरावे अनेकांकडे आहेत. मात्र, शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात मानाचे पान देवून अनेकांची बोलतीच बंद केली. सत्तार यांची ही कार्यपद्धती माहीत असल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या समावेशाला नकार दिला होता. मात्र, सत्तार यांनी टीईटी घोटाळ्यातील आपल्या मुलांची नावे वगळून आपले नाव मंत्रिमंडळात समाविष्ट केल्याची चर्चा होती. यासाठी त्यांच्या ताफ्यातील अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या ‘कौशल्याचा’ वापरही केला.

१४ प्रकरणे होणार उघड

अब्दुल सत्तार यांच्या कार्यपद्धतीची १४ प्रकरणे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे गेली आहेत. ही सर्व प्रकरणे अतिशय संवेदनशील आहेत. सत्तार यांच्या कार्यपद्धतीमुळे सरकार बदनाम होत असेल तर आम्हाला राजीनामा घ्यावाच लागेल, असे सरकारीमधील एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.

बॉम्ब तयार वाती पेटवायची उसंत

आज विधीमंडळात आलेले माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आक्रमकपणे सरकारविरोधात मोहीम उघडली. सत्तार यांचे प्रकरण बाहेर येताच, त्यांनी असे अनेक बॉम्ब तयार आहेत आता फक्त वाती पेटवायची उसंत आहे, असा इशारा त्यांनी दिल्याने आगामी काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.

--