कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Agriculture Minister Abdul Sattar) यांच्या सिल्लोड महोत्सवाला (Sillod Festival) आर्थिक मदत करण्याच्या नावाखाली राज्यभरातून १५ कोटी रुपये गोळा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विधीमंडळात विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी (Ajit Pawar) सरकारला धारेवर धरले. तसेच विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. विरोधकांच्या या आक्रमक पावित्र्याने विधिमंडळ दणणाले होते. ज्या अब्दुल सत्तारांमुळे सरकार बॅकफुटवर जाण्याची स्थिती निर्माण झाली ते सत्तार या पूर्वीही विरोधकांच्या रडारवर आले होते.
अब्दुल सत्तार हे अनेक प्रकरणांत वादात अडकले. त्यातील काही निवडक प्रकरणे पुढीलप्रमाणेः
गायरान जमिनीचे प्रकरण (२५ डिसेंबर २०२२)
उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमिनीचे एक प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयात आहे. योगेश खंडारे यांनी ३७ एकर जमिनीचा ताबा आपल्याला मिळावा म्हणून मागणी केली. मात्र, स्थानिक दिवाणी न्यायालयासोबत जिल्हा कोर्टानेही त्यांचा अपील फेटाळला होता.
जिल्हा कोर्टाने तर १९ एप्रिल १९९४ ला खंडारेंचा अपील फेटाळताना ताशेरेही ओढले होते. खंडारेंचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना ते ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सरकारी जमीन हडपण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील एका निकालाचाही दाखला दिला होता.
पंजाब सरकार विरुद्ध जगपाल सिंग प्रकरणात न्यायालयाने सार्वजनिक उपयोगाची जमीन कोणालाही व्यक्तिश किंवा खासगी संस्थेला देता येत नाही. नंतर याच आदेशाचा आधार घेत राज्य सरकारने १२ जुलै २०११ ला एक शासनादेश काढला होता. मात्र, सत्तारांनी १७ जून २०२२ रोजी महसूल राज्यमंत्री असताना ३७ एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे नामक व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हा निर्णय घेताना कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. याच प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे आणि वकिल संतोष पोफळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांच्या पीठापुढे सुनावणी पार पडली.
न्यायालयाने, तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा न्यायालयाचा आदेश माहीत असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतला. जगपाल सिंग प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या जीआरचीही सत्तारांच्या निर्णयामुळे पायमल्ली झाली, असे उच्च न्यायालायने म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना सत्तारांचा निर्णय अवैध असल्याचे माहीत होते. त्यामुळे त्यांनी ५ जुलै २०२२ ला अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते. वादग्रस्त आदेशाचा अंमल केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अनादर होईल, असे कळवून आवश्यक दिशानिर्देश देण्याची मागणी केली होती, असे निरीक्षण सुद्दा न्यायालायने नोंदवले आहे.
जमिनीचा फेरफार (२ ऑगस्ट २०२१)
जमिनीच्या फेरफार प्रकरणामध्ये स्थगितीचे अधिकार नसतानाही दिलेल्या आदेशावरून तत्कालिन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये ताशेरे ओढले होते. सत्तार यांनी शपथपत्र सादर करून न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या पीठासमोर माफीही मागितली. मात्र, माफीनाम्यात दिलेल्या स्पष्टीकरणावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. राज्यमंत्र्यांना प्रदान केलेल्या अ्धिकाराच्या कार्यकक्षेत कार्यवाही करणे अभिप्रेत आहे. संबंधित प्रकरणातील अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या आदेशाविरुद्ध अपिल करण्याची तरतूद असताना राज्यमंत्र्यांनी दिलेले स्थगिती आदेश गरजेचे नव्हते. या संदर्भातील आदेश हे अयोग्य, अनावश्यक, कार्यक्षेत्र व अधिकार विरहित असल्याचे न्यायालयाने सुनावले होते. अब्दुल सत्तार (प्रतिवादी 2) यांनी यापुढे कायद्याच्या तत्त्वाचे पालन करावे आणि प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून अर्धन्यायिक आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून दूर राहावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
मे. जयेश इन्फ्रा आणि भागीदार यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालाविरुद्ध आक्षेपकर्ता मिर्झा युसूफ बेग सांडू बेग यांनी उपविभागीय दंडाधिकारी, औरंगाबाद यांचेकडे दाखल केलेले अपिल फेटाळत तहसीलदार, औरंगाबाद (ग्रामीण) यांचे आदेश न्यायालयाने कायम केले. तसेच राज्यमंत्री सत्तार यांनी पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने सातबारातील इतर अधिकारातील नोंदी तत्काळ रद्द करण्याचेही आदेश उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पारित केले.
मुख्यमंत्री सन्मान निधी योजना (सप्टेंबर २०२२)
केंद्र सरकारच्या पीएम-किसानच्या धर्तीवर राज्यातही 'मुख्यमंत्री किसान सन्मान योजना' राज्यात राबवली जाणार असल्याची घोषणा कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी परस्पर केली होती. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात तीन हप्त्यात सहा हजार रुपये जमा करण्यात येणार असंही सत्तारांनी जाहीर केलं. मात्र या योजनेबद्दल अधिकृत विचारणा केली असता, या प्रस्तावावर विचार सुरू असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे सत्तारांनी घोषणेची केलेली घाई त्यांच्याच अंगलट आली. आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तारांना मंत्रिमंडळ बैठकीत झापलं होतं.
सुप्रिया सुळे वादग्रस्त वक्तव्य (नोव्हेंबर २०२२)
पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान विरोधकांनी भाजप-शिंदे गटाला 'पन्नास खोके एकदम ओके' या घोषणेनं जेरीस आणलं होतं. त्यावरून शिंदे गटाचे आमदार वारंवार आक्रमक झाल्याचे दिसले. याच विषयाच्या संदर्भाने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना पत्रकारानं विचारणा केली असता, ऑन कॅमेरा सत्तारांनी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याबद्दल अत्यंत शिवराळ भाषेचा वापर केला. त्यात शिवीगाळही करण्यात आली होती. सत्तारांनी त्यावरच न थांबता त्याच शिवराळ भाषेचा वारंवार वापरही केला होता. त्यामुळे राज्यात सत्तारांविरुद्ध राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने चांगलेच रान पेटवले होते. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही महाविकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्र्यांच्या ओएसडीला शिवीगाळ (ऑक्टोबर २०२२)
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या मतदार संघासाठी निधी मिळत नाही, या कारणावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला (ओएसडी) शिवीगाळ केल्याची चर्चा रंगली होती. १० ऑक्टोबर २०२२ सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाली म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी आमदारांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात अब्दुल सत्तारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आणि रागाच्या भरात सत्तार बैठक सोडून बाहेर पडल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे हा सगळा प्रकार मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समोर घडल्याची चर्चाही झाली. सत्तार यांनी मात्र शिवीगाळ केल्याचे नाकारले होते. आपण फक्त आपला मुद्दा मांडल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते.
टीईटी घोटाळा (ऑगस्ट २०२२)
शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या घोटाळा प्रकरणात कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या दोन मुली आणि एका मुलाचा सहभाग असल्याचे आरोप झाले होते. त्यावर स्पष्टीकरण देताना सत्तार म्हणाले होते की, 'टीईटी परीक्षा न देता देखील त्यांच्या मुलांचे नाव यादीत टाकली गेली. त्यामुळे नाव टाकणाऱ्यावर कारवाई करा म्हणजे सत्यता लक्षात येईल.' परीक्षा परिषदेकडून गैरव्यवहार प्रकरणात सत्तारांच्या हीना कौसर अब्दुल सत्तार शेख आणि उझमा नाहीद अब्दुल सत्तार शेख अशी नावे उघडकीस आले होते त्यावर 'अब्दुल सत्तार नावाची दुसरी व्यक्तीही असू शकते.' असे मोघम उत्तर सत्तार यांनी दिले होते.
जिल्हाधिकारी, दारू पिता का? (ऑक्टोबर २०२२)
राज्यात पावसानं थैमान घातले होते. शेतकरी हवालदिल झालेले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार बीड जिल्ह्यात नुकसान पाहणी करत होते. त्यावेळी अब्दुल सत्तार, अर्जुन खोतकर आणि काही अधिकारी चहा घेण्यासाठी बसले होते. तेव्हा जिल्हाधिकारी राधा बिनोद शर्मा यांनी चहा घ्यायला नकार दिला. त्यावर अब्दुल सत्तारांनी 'चहा नको, दारू पिता का दारू?' असा प्रश्न जिल्हाधिकारी शर्मा यांना विचारला होता. त्यांची चित्रफीतही समाज माध्यमांवर व्हायरल झाली होती. त्यावरूनही अनेक नेत्यांनी सत्तारांच्या शिवराळ भाषेबद्दल संताप व्यक्त केला होता.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.