New Delhi : गेल्या अनेक महिन्यांपासून पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवरील शंभू आणि खनौरी येथे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. तर हरियाणा पोलिसांनी शंभू सीमा बंद करताना बॅरिकेड्स लावले आहेत. त्यावरून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. न्यायालयाने आठवडाभरात शंभू सीमा खुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच बॅरिकेड्स हटवून रस्ते खुले करा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हरियाणा सरकारला शेतकऱ्यांना नवी दिल्लीकडे जाण्यास परवानगी देण्याचे आदेशही दिले आहेत.

हमीभाव कायद्यासह इतर मागण्यांसाठी पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवर १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्ली मोर्चाची घोषणा करताच हरियाणा पोलिसांनी पंजाब आणि हरियाणा सीमेवरील शंभू सीमा बंद होती. येथे शंभू सीमेवर सात-स्तरीय बॅरिकेड्स उभारले होते. ज्यामुळे पंजाब आणि हरियाणामधील संपर्क तुटला होता. तर याचा परिणाम सीमेवरील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांवर झाला. यामुळेच शंभू हद्दीतील व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत सीमा खुली करण्याची मागणी केली होती. तसेच शंभू सीमेवर आंदोलन करण्याऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्ली जाण्यासाठी रस्ता खुला करण्यात यावा. शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या दिशेने जाण्यासाठी हरियाणा सरकराने परवानगी द्यावी, असे आदेश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.

न्यायालयाने नेमका आदेश काय?

शंभू सीमेवरील बॅरिकेड्स सात दिवसात हटवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबतची माहिती अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल यांनी दिली. तसेच न्यायालयाने, कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित कोणतीही समस्या उद्भवल्यास कायद्यानुसार त्यावर कारवाई होऊ शकते, असेही म्हटले आहे. तसेच इतर ठिकाणी असणारे बॅरिकेड्स देखील हटवण्यात यावेत असेही निर्देशही पंजाब आणि हरियाणा सरकारला दिले आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमिवर १० फेब्रुवारीपासूनच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बॅरिकेडिंग करण्यात आल्याने सभरवाल यांनी सांगितले.

शुभकरन सिंगच्या कुटुंबीयांना १ कोटींचा धनादेश

शेतकरी आंदोलनादरम्यान अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून हरियाणा पोलिसांनी अनेक शेतकऱ्यांची धरपकड केली आहे. अनेकाना अटक करण्यात आले आहे. या शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. तसेच शेतकरी शुभकरन सिंग यांच्या प्रकरणी त्याच्या कुटुंबाला १ कोटींची मदत सरकारने द्यावी, अशी मागणीही शेतकरी नेत्यांनी केली होती. तर मागणी मान्य होत नसल्याने १२ जुलैला भटिंडा येथील उपायुक्त कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. याच इशाऱ्यानंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मंगळवारी (ता.८) शुभकरन सिंग यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटींचा धनादेश दिला. याचबरोबर सरकारी नोकरीसाठी नियुक्ती पत्र दिले.

१७ जुलै रोजी आंदोलनाची तयारी

आंदोलनादरम्यान हरियाणा पोलिसांनी शेतकरी नवदीप सिंग यांची अटक केली होती. याच्याविरोधात देखील शेतकरी नेत्यांनी आवाज उठवला होता. तर त्यांची सुटका करावी अशी मागणी सरकारकडे केली होती. तीही मागणी अद्याप मान्य करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सिंग यांच्या अटकेविरोधात १७ जुलै रोजी अंबाला येथे जोरदार आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय किसान युनियन (शहीद भगतसिंग) नेते अमरजीत सिंग मोहरी यांनी दिला आहे. तर आंदोलन अंबाला येथील पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला १७ आणि १८ जुलै रोजी घेराव घातला जाईल, असेही अमरजीत सिंग यांनी म्हटले आहे.