Pune News : हमीभाव कायद्यासह इतर मागण्यांसाठी गेल्या सहा महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या नेतृत्वात सुरू आहे. मात्र अद्याप केंद्र सरकार असो किंवा हरियाणा सरकारने यावर कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्यावरून आता शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनाचे पुढचे पाऊल उचलताना केंद्राला पावसाळी अधिवेशनात घेरण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी शेतकरी नेत्यांनी देशभरातील बिगरभाजप खासदारांना आपले मागणीपत्र सोमवारी (ता.८) दिले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी-कामगारांच्या मागण्यांबाबत खासगी विधेयक आणण्याची मागणी केली.
तसेच संसदेत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत आवाज उठवण्याचीही मागणी केली आहे. यावेळी अनेक खासदारांनी शेतकरी नेत्यांना नक्कीच त्यांच्या आवाज संसदेत उठवू असे आश्वासन दिले. तसेच या मागणीपत्रात देशातील शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा पवित्रा का घ्यावा लागला याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. तर हिस्सारमध्ये काँग्रेसचे खासदार जय प्रकाश यांनी शेतकऱ्यांचे मागणीपत्र स्वीकारले.
शेतकरी नेत्यांनी बिगर भाजप खासदारांना दिलेल्या मागणी पत्रात, पहिल्या शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचा भंग केल्याचं म्हटलं आहे. याआधी २०२०-२१ मध्ये शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आणि हमीभाव कायदा करण्याची मागणी केली होती. तर आपल्या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी ३७८ दिवस ऐतिहासिक आंदोलन करत सरकारविरोधात लढा दिला होता. त्यांनतर केंद्र सरकारला कृषीविषयक तीन कायदे मागे घ्यावे लागले होते. तर हमीभाव कायद्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करावी लागली होती.
मात्र सरकारला आपल्या आश्वासनांचा विसर पडला. त्यामुळेच गेल्या दोन वर्षांपासून विविध कार्यक्रम आणि आंदोलनातून हमीभाव कायदा आणि इतर मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. मात्र सरकारने याकडे देखील पूर्ण दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने १३ फेब्रुवारी रोजी "दिल्ली चलो" ची घोषणा केल्याचे मागणी पत्रात म्हटलं आहे.
हरियाणा सरकार
तर आंदोलनाची घोषणा होताच हरियाणा सरकारने रस्ते बंद केले. शेतकऱ्यांच्या मार्गात खिळे रोवले, अश्रुधुराचे अगणित गोळे डागले. पण आम्हाला दिल्लीत प्रवेश करू दिला नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी शंभू सीमेवरच बसण्याचा निर्णय घेतला.
चर्चेच्या चार फेऱ्या
१३ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनात शेतकरी नेत्यांनी सरकारबरोबर चार वेळा चर्चा केल्या. मात्र, त्या सर्व चर्चा वायफळ ठरल्या. राजधानी दिल्लीकडे शांततेत निघालेल्या शेतकऱ्यांवर हरियाणाच्या भाजप सरकारने गोळीबार केला. अश्रुधुरातून विषारी वायूंचा वापर करण्यात आल्याचे विरोधी पक्षांच्या खासदारांना दिलेल्या मागणी पत्रात म्हटले आहे. तसेच हरियाणा पोलिसांच्या हिंसाचारात शेतकरी शुभारकन सिंह याचा मृत्यू झाला. ५ शेतकऱ्यांची दृष्टी गेली तर ४३३ शेतकरी जखमी झाल्याचेही म्हटले आहे.
खाजगी विधेयक आणण्याची मागणी
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपविरोधी पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकरी आणि मजुरांच्या प्रश्नांचा मुद्दा मांडला होता. त्यामुळे आता हमीभाव कायदा, स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल आणि शेतकरी आणि मजुरांच्या कर्जमाफीसह सर्व मुद्द्यांच्या आश्वासनांवर काम करा अशी विनंती शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. तर आपल्याला जनतेने निवडून दिले असून तुम्ही त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून संसदेत आहात. त्यामुळे यंदा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खाजगी विधेयके मांडण्याची आपली जबाबदारी आहे. तसेच संसदेत खाजगी विधेयके न आणल्यास भाजपविरोधी पक्ष आणि त्यांचे खासदार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर नाहीत असेच आम्हाला मानावे लागेल असा इशाराच मागणी पत्रातून शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.