Pune News : केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणला जाणार आहे. यासाठी दुसरी निविदा देखील बुधवारी (ता. ४) प्रसिद्ध करण्यात आली. यामुळे सध्या राज्यात कांद्याच्या दरात घसरण पाहायला मिळत आहे. यावरून शेतकऱ्यांसह संघटनांनी ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा विक्री नफ्यात शेतकऱ्यांना वाटा द्या, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत बफर स्टॉकमधील ५ लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. यामध्ये ‘नाफेड’कडून २ लाख १० हजार टन तर ‘एनसीसीएफ’ने २ लाख ४६ हजार टन कांदा खरेदी केला आहे. तो आता विक्रीसाठी बाहेर काढला जाणार आहे. यापूर्वी मुंबई, बंगळुरू, भुवनेश्वर व पाटणा या शाखेच्या माध्यमातून बिहार, ओरिसा व कर्नाटकसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. तर आता ‘नाफेड’कडून देशांतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यांत कांदा विक्रीसाठी निविदा काढण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कांद्याचा सरासरी भाव ४ हजार ते ४ हजार ३०० रुपयांपासून कमी होऊन आज ३ हजार ४०० ते ३ हजार ९०० रुपयांपर्यंत आला. तर बाजारात कांद्याचे भाव सरासरी ५०० रुपयांपर्यंत नरमले आहेत. यावरून कांदा उत्पादक शेतकरी चांगलाच संतापला आहे.

केंद्र सरकारच्या कांद्याच्या राजकारणाने पुन्हा एकदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवल्याचा आरोप दिघोळे यांनी केला आहे. तर सरकारने भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’च्या मार्फत रब्बीचा कांदा १६ रूपये दराने खरेदी केला. तर तो आता बाजारात ३५ रूपयांनी आणला जात आहे. यामुळे सरकार नफा कमवत असून शेतकऱ्याचे वेळोवेळो आर्थिक नुसकान झाले झाले आहे. याआधी निर्यात बंदी आणि निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावून कांदा उत्पादकांकडून भरमसाठ नफा सरकारने कमावला आहे. तर आताही या निर्यातून २० रूपयांपर्यंत नफा सरकारच कमावणार आहे. त्यामुळे या नफ्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाटा मिळावा, अशी मागणी दिघोळे यांनी केली आहे.

तसेच दिघोळे यांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या कांद्याच्या वक्तव्यावर संताप व्यक्त केला आहे. तर सरकार फक्त शेतकऱ्यांमध्ये एकजूट नसल्यानेच लूट करत असल्याची टीका केली आहे. सरकार फक्त शेतकऱ्यांच्याबाबतीत हस्तक्षेप करत असून इतर ठिकाणी बघ्याची भूमीका घेत आहे. जेव्हा मोबाईलचा रिचार्ज वाढला तेंव्हा भ्र सुद्धा सरकारने किंवा सर्वसामान्यांनी काढला नाही. पण कांद्याच्या दर वाढला म्हणून ओरड केली जात असल्याचेही दिघोळे यांनी म्हटले आहे.

जर सरकारला शेतकऱ्यांचा रोष बघायचा नसेल तर भाव स्थिरीकरण निधी योजनेप्रमाणेच एखादी योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरू करावी. तर जेव्हा भाव पडलेले असतील तेंव्हा शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशीही मागणी दिघोळे, यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.