डॉ. सोमिनाथ घोळवे

Livestock Situation Under Drought Condition : पशुपालनाकडे शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून पहिले जाते. पशुधनातून कुटुंबाला उत्पन्न तर मिळतेच शिवाय ग्रामीण भागातील भूमिहीन, अल्पभूधारक, सीमांत शेतकरी आणि महिलांना रोजगारांची संधी उपलब्ध होते. पशुधनापासून कमी खर्चात पोषण अन्न उपलब्ध होते.

पशुधनामध्ये गायी-बैल, म्हशी-रेडे, शेळ्या-मेंढ्या, गाढवे, घोडे, डुक्कर व पक्षी या पाळीव प्राण्याचा समावेश होतो. राज्यांच्या सामाजिक आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, १९९७ मध्ये ४ कोटी, तर २०१९ मध्ये ३.३ कोटी पशुधन होते. अलीकडे दुग्ध उत्पादनाच्या माध्यमातून देशी वाणाचे पशुधन (गायीची) संख्या कमी होऊन, जर्शी या संकरित-विदेशी वाणांची संख्या वाढत आहे.

पशुधनाचे वास्तव

३० ते ४० वर्षापूर्वी ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांकडे एक गाय-म्हैस, दोन बैल, चार शेर्ड (शेळ्या/मेंढ्या) आणि आठ पक्षी (कोंबड्या) असे पशुधन असायचे. ज्यांच्याकडे एवढे पशुधन असेल त्यांना काहीच कमी पडणार नाही, असे ऐकण्यास मिळत होते. अचानक घरखर्चाला, गरजेचे काम आले असता, पक्षी किंवा शेळ्या-मेंढ्याला आठवडी बाजारात विकून गरज भागवली जात होती.

मात्र शेती उत्पन्नातून पैसे जवळ आले असता, पुन्हा पशुधन विकत घेऊन घरी पाळणे चालू राहायचे. जवळचे पशुपालन कमी होऊ दिले जात नव्हते. परंतु गेल्या २० वर्षांत सर्व चित्रच बदलत चालले आहे. दुष्काळ पडणे, अतिवृष्टी, रोगराई, पाणी-चाराटंचाई, दुधाला भाव नसणे, यांत्रिकीकरणामुळे बैल-रेडे यांचे काम कमी होत असल्याने पशुधनही वेगाने कमी होत चालले आहे.

परिणामी अलीकडे शेतकऱ्यांना थोडी जरी गरज निर्माण झाली तर खाजगी सावकार, मायक्रो फायनान्स, बँक यांच्याकडे जावे लागते. किंवा इतर मौल्यवान वस्तू-दागिना विक्री करावा लागतो. पशुधन कमी होत असल्याने आर्थिक उत्पन्नाचा दुय्यम स्रोत कमी होऊ लागला आहे.

वन व्यवस्थापन, जमीन, पाणी, जंगले, शेती, दुष्काळ, अतिवृष्टी यावर सातत्याने लिहिले जाते. मात्र गाई-गुरे, पशुधन या कळीच्या घटकांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या पशुधनापासून मिळणाऱ्या योगदानाची कहाणी लिहिली जात नाही. दुष्काळ, अतिवृष्टी, रोगराई व यांत्रिकीकरण याचा फटका पशुधनाला बसताना दिसतो.

मात्र, याकडे साक्षेपी अंगाने पाहिले जात नाही. पुण्यातील ‘द युनिक फाउंडेशन’ या संस्थेने, २०१६ मध्ये केलेल्या दुष्काळाच्या अभ्यास अहवालानुसार, ४९.१५ टक्के कुटुंबांनी दुष्काळात गरजा भागवण्यासाठी जनावरे विकली असल्याचे नोंदवले आहे. यावरून दुष्काळ पडला असता, पहिला परिणाम पशुधनावर होत असल्याचे दिसून येते.

मानवी अर्थकारणाच्या वाटचालीत शेतीमाल उत्पादनाचे जसे स्थान आहे, त्यापेक्षा जास्त स्थान पशुधनाचे आहे. पशुधन नसेल तर शेतीतील उत्पादन घेणे शक्य नाही. पशुधन विरहित कृषी संस्कृतीचे अस्तित्व काय असेल, याची कल्पना करता येत नाही.

धोरणात्मक दुर्लक्ष

पशुधनासाठी वैद्यकीय सेवासुविधा फारशी सक्षम असल्याचे दिसून येत नाही. मुंबई, परभणी, नागपूर, शिरवळ (सातारा) उदगीर (लातूर) आणि अकोला अशी एकूण सहा पशू चिकित्सालये असून महाविद्यालयाशी संलग्न आहेत. तर लघुचिकित्सालये ११६९, प्रथम श्रेणी दवाखाने १७४१, द्वितीय श्रेणी दवाखाने २८४१ आहेत.

एवढ्या वैद्यकीय सेवा-सुविधा ३.३ कोटी पशुधनासाठी पुरेशा नाहीत. अनेकदा पुरेसा उपचार वेळेवर न मिळण्यामुळे पशुधन दगावण्याचे प्रमाण जास्त आहे. पण यासंदर्भातील नोंदी फारशा केल्या जात नाहीत. योजनांमध्ये २०१४ -१५ पासून राष्ट्रीय गोकूळ अभियान राबवण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत गायी-म्हशी जातीचे संवर्धन करणे, संख्या वाढवणे, दुग्ध उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांच्या दारी दर्जेदार कृत्रिम रेतन सेवेची व्यवस्था करणे अशी उद्दिष्टे आहेत.

मात्र ही योजनाच बहुतांश शेतकऱ्यांना माहीत नाही. या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी नाही. याशिवाय राष्ट्रीय पशुधन अभियान, पशू विमा योजना, राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम, लम्पी स्कीन डिसीस, मुख्यमंत्री पशू आरोग्य योजना, वैरण विकास, राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना अशा विविध योजना आहेत. मात्र, या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे एकही योजना यशस्वी आहे असे दिसून येत नाही. मुख्य प्रश्न योजनांच्या अंमलबजावणीचा आहे.

उत्पन्नाचा दुय्यम स्रोत - पशुधन

जोडव्यवसायातून (दुग्ध आणि मांस उत्पादन) दुय्यम किंवा प्राथमिक स्रोत म्हणून पशुधनाचा वापर केला जातो. मात्र असे जोडव्यवसाय शहरांच्या आसपास खेडेगावांत आणि तालुक्यांमध्ये मर्यादित आहेत. अलीकडे मर्यादित स्वरूपात शहरांजवळ वराहपालन, तर ग्रामीण परिसरात मांस उत्पादनासाठी शेळ्या-मेंढ्या पालन करण्यात येत आहे.

त्यामुळे मांस उत्पादन आणि मागणी हळूहळू वाढत आहे. शहरी मध्यम वर्ग आणि उदयोन्मुख देशातील जनता मांसाहाराकडे झुकत आहेत. अलीकडे पशुपालन करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल घडून येताना दिसतो. औद्योगिक पद्धतीने पशुपालन आणि मांस उत्पादन हे बंदिस्त पशुपालन करण्यातून येत आहे.

या माध्यमातून बीफ (मांस), चिकन, मटण, दूध, अंडी आणि चीज इत्यादी खाद्य घटकांचे उत्पादन केले जाते. यास ‘फॅक्टरी फार्म्स’ म्हटले जाते. यासाठी शेतीत पिकविलेल्या धान्यांचा आणि त्यातील कॅलरीजचा वापर होतो. पशू खाद्यासाठी धान्य आणि तेलबियाणे यांची लागवड करण्यात येते. यातून पीक पद्धतीत बदल घडून आला आहे. त्याचा परिणाम पर्यावरण आणि पशुधनाच्या आरोग्यावर होत आहे.

सारांशरूपाने, अलीकडे कृषी व्यापारी धोरण पुढे येत असल्याने, ऊस, कापूस, सोयाबीन या व्यापारी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. परिणामी या सर्वांचा परिणाम हा अप्रत्यक्षात पशुधनावर झालेला आहे.

कारण चारा तुटवडा, पाणीटंचाई निर्माण होत आहे. दुसरीकडे शहरीकरणांमुळे जमिनीच्या व्यापारीकरण होणे, मानवाची वाढती वस्ती उभारणे, चराऊ कुरणे नष्ट होणे, पीक पद्धतीत बदल करणे, पाणी स्रोत कमी करणे, शेतीतील वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे बैल-रेडे कमी होणे, तर दुधाला रास्त भाव न मिळाल्याने गायी-म्हशीची पालन कमी होणे या सर्वांचा परिणाम हा पशुधनाची संख्या कमी होण्यातून किंमत मोजावी लागत आहे.

पूर्वी पशुधनासाठी गावशिवारे सधन होती. ती हळूहळू नष्ट केली आहेत. पशूंना बंदिस्त केले गेलं आहे. पशु-प्राण्यांना जो मोकळा वावर होता, तो आता नष्ट होऊ लागला आहे. परिणामी पशुधनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोगराई येऊन त्यातून क्रयशक्ती कमी होत चालली आहे. दुसरीकडे, वैद्यकीय सोयीसुविधांच्या अभावी रोगराईचे अचूक निदान न होण्याने पशूचे अकाली मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. एकंदर पशुधनाकडे धोरणात्मक बाजूने दुर्लक्ष करण्याची किंमत कधीना कधी आपल्याला मोजावीच लागणार आहे.

(लेखक हे ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.)