Wardha News : लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्याच्या चार दिवस आधी म्हणजे १४ मार्चला धावपळ करीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते लॉजिस्टिक पार्कचे उद्‍घाटन करण्यात आले. तेव्हा पहिली वहिली रेल्वे मालगाडी आणण्यात आली. तेव्हापासून येथे दुसरी रेल्वे मालगाडी नजरेस पडली नाही. त्यामुळे हे उद्‍घाटन केवळ निवडणुकी पुरतेच होते का, असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे.

मागील दहा वर्षांपासून सिंदी रेल्वे शहर ज्यामुळे चर्चेचा विषय बनले, तो ४५० एकरातील डॉयपोर्ट हे कारण होते. मात्र त्याऐवजी येथे १५०.४२ एकरातील ६७३.१२ कोटी किमतीचा मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क तीन टप्प्यांत बनविण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचा पहिला ५० एकराचा टप्पा पूर्ण करून लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी १४ मार्चला एक रेल्वे मालगाडी येथे आणून थाटात उद्‍घाटन करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील भाजपचे सर्व नेते आणि वेगवेगळ्या विभागांचे रेल्वेचे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र आता पाच महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी येथे पुन्हा नवीन रेल्वे मालगाडी आली नाही. ते तर सोडा येथे चौकीदाराशिवाय कोणी नजरेसही पडत नाही.

येथे आलेला रेल्वे मालगाडीतील माल ट्रक ट्रान्सपोर्टने वितरित करण्यासाठी किंवा नेण्यासाठी पक्का रस्ताही येथे नाही. एवढेच नाही तर येथे साधी लाईटचीसुद्धा व्यवस्था नाही. येथे लाइटची सोय नसल्याने चौकीदारांना रात्रीच्या काळोखात कर्तव्य निभावताना चौकीदारांना देखील तारेवरची कसरत करावी लागते.

 ड्रायपोर्टची केवळ घोषणाच

१९८२ मध्ये केंद्र सरकारच्या दिन इंडिया नामक प्रकल्पाची घोषणा येथे करण्यात आली. काँग्रेसचे केंद्रातील हेवीवेट नेते तथा वर्धा जिल्ह्याचे तत्कालीन खासदार वसंत साठे यांनी आपले केंद्रातील वजन वापरून हा प्रकल्प आपल्या मतदार संघात आणला. त्यांसाठी याच जागेची निवड केली. तत्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करून कसा शिलालेख ही लावण्यात आला.

मात्र त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत या जागेची निवड करून प्रकल्प उभारण्याचा संकल्प करणाऱ्या साठेंना कम्युनिस्ट पक्षाच्या रामचंद्र घंगारे यांच्याकडून पराभवास समोरे जावे लागले. एवढेच नाही तर साठे पुन्हा राजकीय पटलावर दिसलेच नाहीत. परिणामतः ३० वर्षे ही जमीन तशीच पडून राहिली.

यानंतर दहा वर्षांपूर्वी नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून पुन्हा या जमिनीचा भाग्योदय झाला. येथे ड्रायपोर्टची घोषणा करण्यात आली. यात लाभार्थी शेतकऱ्यांना गडकरी यांच्या पुढाकाराने त्याच जमिनीचे पुन्हा पैसे मिळाले. मात्र मागील दहा वर्षांत येथील ड्रायपोर्ट कोठे लुप्त झाला कळलेच नाही.