Kolhapur News : केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगात धोरणात्मक बदल करण्याच्या हालचाली जोरदार सुरू आहेत. केंद्र सरकारने २२ ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशान्वये साखर नियंत्रण कायद्यात बदल करत असताना साखर कारखानदार यांच्याबरोबर ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पधारकांचे म्हणणे विचारात घेऊन सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी भूमिका राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय खांडसरी व गूळ पावडर उत्पादक असोसिएशनच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

देशामध्ये साखर कारखानदारी सुरू होण्याआधी गूळ व खांडसरी उद्योग कार्यरत आहेत. साखर नियंत्रण कायद्यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेचे मापदंड ठरलेले असून कच्ची साखर ९६.५ टक्के, पांढरी साखर ९८.५ टक्के, रिफाइंड शुगर ९९.५ टक्के असे ठरलेले आहे.

मात्र सध्या केंद्र सरकारकडून नवीन साखर नियंत्रण कायद्यात सदर मापदंड ९० टक्के करून साखर उद्योगात चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. साखरेची व्याख्या एफएसएसआय व बीआयएस मानकांच्या मापदंडानुसार न केल्यास याचा गूळ व खांडसरी प्रकल्प धारकांना याचा फटका बसणार आहे.

याउलट केंद्र सरकारने पारंपरिक असलेल्या गूळ उद्योगाला चालना देण्याची आवश्यकता असून, गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पातील उपपदार्थांना क्लस्टरमधून अनुदान दिल्यास शेतकरी व कृषी उद्योगातील रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. केंद्र सरकारकडे इस्मा आणि विस्मा या एकत्रित येऊन नवीन साखर नियंत्रण कायद्यात विशेषतः साखर उद्योगात खासगी कारखानदारांना पोषक कायदे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

राज्यामध्ये अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योजकांनी गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्प उभे केलेले आहेत. याकरिता कोट्यवधी रुपयांची व्यक्तिगत कर्जे काढून हे प्रकल्प सुरू राहिलेले आहेत. सध्या साखर कारखानदारांनी लॉबिंग करून गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पांचे उपपदार्थ घेण्यास विरोध केले आहेत.

जर या बाबत केंद्र सरकारने पारंपरिक पद्धतीने सुरू असलेल्या गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पांचा गांभीर्यपूर्वक विचार न केल्यास या उद्योगावर या नवीन कायद्यामुळे दूरगामी परिणाम होणार आहे. या बैठकीत माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, धैर्यशील कदम, अभिजित नाईक, स्वाभिमानीचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार, संजय खरात, ओंकार खुरपे, संजय घाडगे, हनुमान मडके यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.