Cetnral Government : "साखर उद्योगात चुकीचा पायंडा" गूळ पावडर वर खांडसरी असोसिएशन बैठकीत राजू शेट्टी काय म्हणाले?

Sugar Rate Decision Central Government : केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगात धोरणात्मक बदल करण्याच्या हालचाली जोरदार सुरू आहेत. केंद्र सरकारने २२ ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशान्वये साखर नियंत्रण कायद्यात बदल करत असताना साखर कारखानदार यांचेबरोबर ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पधारकांचे म्हणने विचारात घेऊन सुधारणा करण्यात याव्यात अशी भूमिका कोल्हापूर येथे राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय खांडसरी व गूळ पावडर उत्पादक असोसिएशनच्या बैठकीत काल (ता१७) घेण्यात आला.

या बैठकीत माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, धैर्यशील कदम, अभिजीत नाईक, स्वाभिमानीचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार , संजय खरात, ओंकार खुरपे, संजय घाडगे , हनुमान मडके यांच्यासह आदी उपस्थित होते.

यावेळी शेट्टी म्हणाले की, देशामध्ये साखर कारखानदारी सुरू होण्याआधी गुळ व खांडसरी उद्योग कार्यरत आहेत. साखर नियंत्रण कायद्यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेचे मापदंड ठरलेले असून कच्ची साखर ९६.५ टक्के, पांढरी साखर ९८.५ टक्के, रिफाईंड शुगर ९९.५ टक्के असे ठरलेले आहे. मात्र सध्या केंद्र सरकारकडून नवीन साखर नियंत्रण कायद्यात सदर मापदंड ९० टक्के करून साखर उद्योगात चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे.

साखरेची व्याख्या एफएसएसआय व बीआयएस मानंकांच्या मापदंडानुसार न केल्यास याचा गूळ व खांडसरी प्रकल्प धारकांना याचा फटका बसणार आहे. याऊलट केंद्र सरकारने पारंपारिक असलेल्या गूळ उद्योगाला चालना देण्याची आवश्यकता असून गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पातील उपपदार्थांना क्लस्टर मधून अनुदान दिल्यास शेतकरी व कृषी उद्योगातील रोजगार निर्मीतीला चालना मिळेल असे शेट्टी म्हणाले.

"केंद्र सरकारकडे इस्मा आणि विस्मा या एकत्रित येवून नवीन साखर नियंत्रण कायद्यात विशेषता साखर उद्योगात खासगी कारखानदारांना पोषक कायदे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यामध्ये अनेक छोट्या मोठ्या उद्योजकांनी गुळ पावडर व खांडसरी प्रकल्प उभे केलेले आहेत. याकरिता कोट्यावधी रूपयाची व्यक्तीगत कर्जे काढून हे प्रकल्प सुरू राहिलेले आहेत."

"सध्या साखर कारखानदारांनी लॅाबिंग करून गुळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पांचे उपपदार्थ घेण्यास विरोध केले आहेत. जर याबाबत केंद्र सरकारने पारंपारिक पध्दतीने सुरू असलेल्या गुळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पांचा गांभीर्यपूर्वक विचार न केल्यास या उद्योगावर या नवीन कायद्यामुळे दुरगामी परिणाम होणार असल्याचे मत श्री शेट्टी यांनी व्यक्त केले."