Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये सहभागी झालेल्या केळी विमाधारकांपैकी सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांच्या परताव्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांची पुन्हा फैरचौकशी कृषी विभाग करीत असून, किती विमाधारक या फेरचौकशीत पात्र ठरतात, हा मुद्दा आहे.

जिल्ह्यातील सहा हजार ६८६ केळी विमाधारकांना विमा परतावे दिले जाणार नाहीत, असे राज्याच्या कृषी विभागाने म्हटले होते. यावरून तक्रारी करण्यात आल्या. तसेच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी जळगावात आंदोलन केले. याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची मुंबईत भेट घेतली.

अधिकारी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आदींची बैठक तेथे झाली. त्यात या सहा हजार ६८६ केळी विमाधारकांपैकी १० टक्के विमाधारकांच्या प्रस्तावांची फेरचौकशी केली जाईल. त्यात काय तथ्य आढळतात, त्यानुसार विमा परतावे सबंधितांना दिले जातील, असा निर्णय झाला.

ही चौकशी जिल्ह्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी विभाग करीत आहे. याबाबतचा अहवाल तयार केला जात आहे. हा अहवाल लवकरच वरिष्ठ कार्यालयास पाठविला जाईल. त्या अहवालातील शेऱ्यांनुसार परतावे देण्याच निर्णय वरिष्ठ कार्यालय घेणार आहे.

जिल्ह्यात २०२२-२३ या वर्षात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत ७७ हजार केळी उत्पादकांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले होते. यातील कमाल शेतकऱ्यांना परतावे मिळाले. परंतु सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. या विमाधारकांनी केळी लागवडीचे सर्व पुरावे कृषी विभागास दिले होते. त्यात केळी लागवड, केळी खरेदी विक्रीच्या पावत्या, केळी रोपे खरेदीच्या पावत्या आदी तपशील शेतकऱ्यांनी सादर केला होता.