Nirmala Sitharaman : 'काँग्रेसने २००७ मध्ये स्वामिनाथन अहवाल फेटाळला अन् आता मगरीचे अश्रू ढाळतय'; निर्मला सीतारामन यांचा हल्लाबोल

Pune News : केंद्रीय अर्थसंकल्पावरून संसदेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये घमासान पाहायला मिळत असतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी (ता.३०) संसदेत विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर दिले. सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चे दरम्यान विकसित भारतासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प मांडल्याचे सांगितले. तसेच देशाच्या भौगोलिक विकासानुसार अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. 

यावेळी सीतारामन यांनी किसान सन्मान निधी आणि एमएसपीवरून सरकारला धारेवर धरणाऱ्या काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. २००६ मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने हमीभाव खर्चापेक्षा ५०% हमी देण्याची शिफारस केली होती. मात्र शिफारस यूपीए सरकारने मान्य केली नाही. जुलै २००७ मध्ये तयार केलेल्या कॅबिनेट नोटमध्ये असे म्हटले आहे की, विविध घटकांचा विचार करून वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारावर सीएसीपीद्वारे हमीभावची शिफारस केली जाते. त्यामुळे, किमतीवर किमान ५० टक्के हमीभाव मान्य केल्यास त्याचा बाजारावर परिणाम होऊ शकतो. यानंतर यूपीए सरकारने २००७ मध्ये एम.एस. स्वामीनाथन अहवाल फेटाळल्याचं सीतारामन म्हणाल्या. काँग्रेस फक्त शेतकऱ्यांबद्दल काही तरी केल्याचं बनाव करते. मात्र गेल्या १० वर्षांत कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही असाही हल्लाबोल सीतारामन यांनी केला आहे. 

आम्ही किसान सन्मान योजना आणली

तसेच काँग्रेसवर हल्लाबोल करताना २००४ मधील काँग्रेसचे घोषणापत्रातील पीएम पीक विमा योजना मोदी सरकारने आणली. तसेच आम्हीच किसान सन्मान योजना ही आणली. त्यामुळे काँग्रेस आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून मगरीचे अश्रू ढाळत असल्याची टीका केली आहे. तसेच २००८ मध्ये देखील शेतकऱ्यांचा कर्जावरून देखील अनेक बाता मारल्या. मात्र आमंलबजावणीतच काँग्रेसने घपला पाडल्याचे सीतारामन यांनी आरोप केला आहे. तर ३३ टक्के शेतकऱ्यांना बँकेत कर्ज घेण्यासाठी लागणारे प्रमाणपत्रच काँग्रेसने दिले नाही आज ते शेतकऱ्यांवर बोलत आहेत असा हल्लाबोल केला आहे. 

बेरोजगारीचा दर १७ टक्के होता

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी बेरोजगारी आणि महागाईच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले. सीतारामन म्हणाल्या की, यूपीए सरकारमध्ये बेरोजगारीचा दर १७ टक्के होता. तो आता १० टक्क्यांवर आला आहे. जर आपण महागाईवर नजर टाकली तर जागतिक स्तराच्या तुलनेत भारतात ती खूपच कमी आहे. यूपीए सरकारच्या काळात महागाईचा दर ८ टक्के होता. सध्या ५ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे आमचे प्राधान्य आहे. २०२३-२४ मध्ये देशाच्या सकल उत्पादनाचा (जीडीपी) वाढीचा दर ८.२ टक्के राहिला आहे. तर जगातील सर्वात वेगाने विकासाकडे जाणारा देश म्हणून आपल्याकडे पाहिले जाते. यामुळे आपण आपल्या विकासाचा दर्जा कायम ठेवल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. 

तरतूद मिळाली नाही असा अर्थ होत नाही

"२००४-०५ च्या अर्थसंकल्पात १७ राज्यांचे नाव नव्हते. यूपी आणि बिहार व्यतिरिक्त २००९-१० च्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही राज्याचे नाव नव्हते. २०१०-११ मध्येही १९ राज्यांचा उल्लेख केला गेला नाही. पण १० राज्यांना पैसै दिले गेले होतेच. एखाद्या राज्याचे नाव अर्थसंकल्पात नसल्याने त्या राज्याला तरतूद मिळाली नाही असा अर्थ होत नाही, असा टोला सीतारामन यांनी विरोधकांना लगावला.  

सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे

लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या, सभागृहातील प्रत्येक सदस्याचे आभार मानू इच्छितो की, ज्यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभाग घेतला. तर देशवासियांचे देखील आभार मानते कारण त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या सरकारला तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करण्याचा कौल दिला. यावरून जनतेचा पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वातील सरकारवर असल्याचे दिसते. यामुळेच आम्ही जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून धोरण आखत आहोत. २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनवण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे असे आवाहन सीतारामन यांनी केले.