डॉ. सुमंत पांडे
Micro Irrigation : लघू सिंचन तलावावरील यशस्वितेचे ‘इंदोरे मॉडेल’ महाराष्ट्रातील प्रत्येक ठिकाणी उपयुक्त ठरू शकते. पाण्यामुळे वर्षभर भाजीपाला, नगदी पिकांची लागवड वाढली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. आज संपूर्ण २०२ हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. लोकसहभागातून चांगल्या प्रकारे पाणी वितरण प्रणाली कार्यरत झाली आहे.

इंदोरे (ता. दिंडोरी, जि. नाशिक) येथे १९७२ च्या दुष्काळानंतर लघू सिंचन तलाव बांधण्यात आला. सुमारे १४८ हेक्टर सिंचन क्षमता अशी या तलावाची रचना करण्यात आलेली होती. तथापि, बांधकामातील काही त्रुटी वितरण व्यवस्थेतील दोष यामुळे केवळ २० हेक्टरपर्यंत त्याची सिंचन क्षमता वापरण्यात येऊ शकली. बांधकामानंतर सुमारे ३० वर्षांपर्यंत ते कधीही पूर्ण क्षमतेने वापरण्यात आले नव्हते. काही शेतकऱ्यांनी उपसा करण्याची परवानगी घेऊन शेतापर्यंत पाणी नेले होते. तथापि, शाश्‍वत सिंचनाची अशी खात्री नव्हती.

२००४ मध्ये गावातील प्रयोगशील शेतकरी शरद घुगे यांनी आपल्या समविचारी शेतकऱ्यांच्या सोबत संरक्षित सिंचन आणि शाश्‍वत सिंचनाबाबत गांभीर्याने चर्चा करायला सुरुवात केली. पूर्ण वेळ शेती करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पाणीदेखील पूर्ण वेळ मिळणे गरजेचे होते. यासाठी उपलब्ध असलेल्या सिंचन तलावावरून पाणी घेता येऊ शकेल काय याबाबत चाचणी केली. तथापि, तेथील अडचणींमुळे त्यांना पाणी मिळणे शक्य नव्हते. त्यांनी सिंचन तलावाच्या अधिकाऱ्यांकडे पाणी उपसा करण्याची परवानगी नव्याने मागितली, त्या वेळी असलेले अधिकारी श्री. सांगळे यांनी सांगितले, की व्यक्तिगत पाणी परवानगी देणे शक्य होणार नाही.

तथापि, आपण संस्था स्थापन केल्यास पाणी देणे मला शक्य होईल. अशा प्रकारची संस्था शेजारच्या पिंपळणारे गावांमध्ये झाली आहे, त्याप्रमाणे आपण नियोजन केल्यास आपल्यालाही शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. हे सर्व करण्यासाठी गावाच्या काही प्रमुख लोकांचा अभ्यास गट तयार करण्यात आला.

त्यामध्ये श्री. शरद घुगे, रघुनाथ दरगोडे हे मुख्य प्रवर्तक होते त्यांनी परिसरातील पिंपळनेर या गावी जाऊन तेथील पाणी वापर संस्थेच्या बद्दल माहिती घेतली आणि त्याप्रमाणे इंदोरे येथे पाणी वापर संस्था करण्याबाबत गांभीर्याने विचार झाला आणि पाणी वापर संस्था नोंदणीकृत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाला. २००४ मध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यास सहकार विभागाने मान्यता दिली.

समन्यायी सिंचनाची मुहूर्तमेढ ः
गावातील सिंचन तलावाच्या प्रभावक्षेत्राखाली सुमारे २०० ते २५० हेक्टर शेती आहे. सुमारे १४० शेतकरी शेती करतात. या सर्वांना एकाच वेळेस सारखे पाणी कसे देता येईल याविषयी विविध पातळीवर चर्चा झाली. त्याची एक प्रतिकृती शेतकऱ्यांनी आपल्या घरी करून बघितली. आधी प्रतिकृती करून पद्धत तपासून पहिली. शेतकऱ्यांकडे तणनाशकाचा एक रिकामा डबा होता.

त्या डब्याला तीस ते चाळीस छिद्र पाडण्यात आली. प्रत्येक छिद्रात सलाइनची नळी टाकली. प्रत्येक नळीला खाली पाणी साठवण्यासाठी एक एक टोपण बसविण्यात आले. तांब्याने वरील डब्यात पाणी टाकले आणि खाली पाणी कसे पोहोचते हे मोजणे सुरू झाले आणि ज्या वेळेस जमा झालेले पाणी बघितल्यास लक्षात आले, की सगळ्यांना समान पद्धतीने पाणी एकाच वेळेस देता येणे शक्य आहे. हे पाहता त्यांचा आनंद गगनात मावेना आणि अशाच प्रकारची वितरण प्रणाली आपल्याही तलावावर करावी याची निश्‍चिती झाली. या योजनेसाठी कृषी अभियंता यशपाल मोरे यांनी त्यांना संपूर्ण तांत्रिक सहकार्य केले.

तलावातून पाणी उचलून टाकीमध्ये (रायझिंग मेन) टाकण्याची जबाबदारी संस्थेने घ्यावी असे सर्वानुमते ठरले. तलावामध्ये पूर्वीपासून एक खोल खड्डा होता त्या ठिकाणी पंधरा फूट खोल विहीर तयार करण्यात आली जेणेकरून सर्व पाणी त्या विहिरीमध्ये राहील आणि तेथून सबमर्सिबल पंपाने उचलणे सहज शक्य होईल. विहीर तयार झाल्यानंतर त्यावर २५ अश्वश्‍वशक्तीच्या दोन मोटारी

बसविण्यात आल्या. या मोटारीने पाणी उचलून तलावाच्या शेजारी सर्वात उंच ठिकाणी असलेल्या टाकीमध्ये वितरणासाठी नेणे हे आव्हान होते. टाकीच्या बांधकामासाठी नऊ ते अकरा लाख रुपयांचा अंदाजे खर्च होता. परंतु संस्थेकडे तेवढे पैसे नव्हते. शेवटी स्थानिक कारागिरांचा उपयोग करून अगदी चार लाखांमध्ये संस्थेने दहा फूट उंचीची टाकी उभा केली.

पाणी वितरण प्रणाली ः
१) धरणाच्या प्रभावक्षेत्रातील एकूण क्षेत्र शेतकऱ्यांची शेती, त्यांचे गट नंबर इत्यादीचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला. अभ्यासामध्ये नैसर्गिक उतार असलेल्या एकूण जमिनी किती? त्या जमिनीची मालकी हक्क असणारे किती शेती शेतकरी आहेत? याचीही माहिती घेण्यात आली आणि त्याप्रमाणे वितरणाचे युनिट तयार करण्यात आले. उदाहरणार्थ, तीन भाऊ एकत्र आहेत आणि त्यांना प्रत्येकी दोन एकर जमीन आहे त्यामुळे सहा एकरांचे एक युनिट झाले. त्यांना लागणाऱ्या पाण्याचे एकर युनिट तयार करण्यात येऊन सहा युनिट पाणी त्यांना मिळाले. यामध्ये वितरणाचे युनिट म्हणजेच पाणी वितरणाचे प्रमाण.

२) सुमारे ९० लिटर प्रति सेकंद या दराने पाणी देण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे जॅकवेलमधून पाणी उचलून वितरण विहिरीमध्ये पाणी टाकणे आणि तेथून समन्यायी पद्धतीने पद्धतीने पाणी दुसऱ्या वितरण चेंबरमध्ये टाकण्यात येते. तेथून प्रत्यक्ष शेतकऱ्याने आपल्या वाटणीचे पाणी आपल्या विहिरीमध्ये पाइपद्वारे घेऊन जातात. अशी सर्वसाधारणपणे रचना ठरली आणि हाच यामधील अत्यंत महत्त्वाचा गाभा ठरला. पाण्याच्या वितरण प्रणालीमध्ये प्रामुख्याने तीन टप्पे पडतात.

१) टप्पा एक : तलावातील जॅकवेलमधून पाणी उचलून टाकीमध्ये सोडणे.

२) टप्पा दोन : एकूण धरणाच्या प्रवाहाखाली ११४ शेतकरी संस्थेचे सभासद होते. त्या सर्व सभासदांना एकाच वेळेस समान पाणी वितरण करण्यासाठी पाणी जिथे पडते तिथून ११४ स्वतंत्र सामान व्यासाचे पाइप टाकून त्यातून पाणी खाली सोडण्यात येते. एकाच ठिकाणी असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या गटाप्रमाणे वरती देखील गट करण्यात आले.

३) टप्पा तीन : मुख्य टाकीमधून वितरिकेमध्ये आलेले पाणी त्याच व्यासाच्या पाइपद्वारे आपल्या विहिरीमध्ये जाते. आवश्यकतेनुसार शेतकऱ्याने विहिरीतून पाणी उचलून सिंचनाद्वारे पिकांना गरजेनुसार देतात. या पद्धतीने पाणी वितरण करत असताना सुरुवातीचा अभ्यास हा अत्यंत योग्य ठरला, असे संस्थेचे संस्थापक सचिव शरद घुगे सांगतात.

निधीची व्यवस्था :ः
१) प्रकल्पाच्या खर्चासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी सुरुवातीस पाचशे रुपये याप्रमाणे रक्कम गोळा करून संस्थेची स्थापना केली. सुरुवातीचा काही खर्च केला. त्यानंतर जसजशी खर्चाची बाब समोर आली त्याप्रमाणे सगळ्यांनी एकत्र येऊन पैसे जमा करून त्याप्रमाणे खर्च केला. उदाहरणार्थ, जॅकवेलचे बांधकाम, टाकीचे बांधकाम, २५ अश्‍वशक्तीच्या दोन पंप बसवणे, पंपाद्वारे वितरण टाकीमध्ये पाणी टाकणे इथपर्यंतच्या खर्चाची जबाबदारी संस्थेवर होती.

२) शेतकऱ्यांच्या पाइपचा खर्च मोठा होता. त्या वेळी शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती तेवढी चांगली नव्हती. तेथून वितरित करण्यात आलेले पाणी दुसऱ्या चेंबरपर्यंत घेऊन जाणे आणि तेथून आपापल्या शेतामधल्या विहिरीमध्ये घेऊन जाणे ही सर्व जबाबदारी आणि त्याचा खर्च शेतकऱ्यांनी व्यक्तिगतपणे करावयाचा होता. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी गटांनी एकत्र येऊन नियोजन केले. महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडळ या संस्थेने सुमारे ३० लाख रुपयांचे आर्थिक साह्य केले; त्यामुळे एका महिन्यात पाइप शेतकऱ्यांच्या विहिरीपर्यंत गेले.
व्यक्तिगतऐवजी हा खर्च समूहांमध्ये खर्च विभागला गेला. त्यामुळे बचत झाली आणि शाश्‍वत पाणी उपलब्ध होऊ लागले.

शेतकऱ्यांची वाढली पत ः
२००४ च्या पूर्वी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक या गावातील शेतकऱ्यांना फक्त १८ हजार प्रति एकर इतकीच पीककर्जाची रक्कम मंजूर करत असत. परंतु २००५ मध्ये सिंचनाची हमी झाल्याचे बँकाही काही लाखांपर्यंत पतपुरवठा सुरू केला. शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची क्षमता वाढली आणि बँकांनी देखील त्यांची पत मर्यादा अनेक पटीने वाढवून दिली.

पाण्याचे आवर्तन पद्धती आणि कालावधी ः
सर्वसाधारणपणे इंदोरे हे गाव सह्याद्रीच्या घाटमाथ्याच्या ठिकाणी येते. या ठिकाणी सुमारे आठशे मिलिमीटर इतका पाऊस पडतो. त्यामुळे ऑक्टोबरपासून त्यांची आवर्तने निश्‍चित होतात. प्रत्येकाला आपापल्या शेतात पीक घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तथापि, सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये द्राक्ष पिके घेण्याचे प्रमाण अधिक होते, कारण त्यापासून मिळणारे उत्पन्न हे खात्रीचे आणि निश्‍चित पैसा देणारे होते.

तथापि, कालांतरामध्ये त्यामध्ये बदल होऊन काकडी, कारली लागवडीकडे शेतकरी वळले. बरेच शेतकरी आता खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी भाजीपाला घेतात. वेलवर्गीय पिके आणि टोमॅटो हे येथील प्रमुख पीक झाले आहे.
पाण्यामुळे वर्षभर भाजीपाला, नगदी पिकांची लागवड वाढली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. नाशिक शहरापासून हे गाव सुमारे वीस किलोमीटर अंतरावर असल्यामुळे चांगली बाजारपेठ उपलब्ध झाली. संस्थेच्या लाभक्षेत्रात ऊस लागवड नाही, बहुतांश भाजीपाला लागवड शेतकऱ्यांनी केलेली आहे.

सूक्ष्म सिंचनाची पूर्वअट ः
वितरण प्रणालीतून मिळणारे पाणी प्रत्येकाने सूक्ष्म सिंचनाद्वारेच द्यावे असे ठरले. त्यामुळे आज संपूर्ण २०२ हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. २००४ च्या पूर्वी येथे फक्त २० हेक्‍टरवर सिंचन होत असे. प्रत्येक थेंबागणिक अधिक उत्पन्न मिळण्याची शाश्‍वती झाली.

व्यवस्थापन आणि आवर्ती खर्च ः
सुरुवातीच्या मूलभूत सुविधा म्हणजेच विहीर बांधणे, पंप आणि पाइपलाइनसाठी प्रत्येकी ५००० रुपये जमा केले. त्यामधून हा खर्च भागवला. टाकीपासून आपापल्या शेतापर्यंत गटनिहाय शेतकऱ्यांनी दुय्यम वितरिकेतून पाणी आपापल्या शेतापर्यंत नेण्याचा खर्च एकत्रपणे केला. महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडळ या संस्थेने विनातारण सहा टक्के व्याजाने अर्थसाह्य दिले होते. त्याची परतफेड शेतकऱ्यांनी केली आहे.

आता वार्षिक पाणीपट्टी, वीजबिल आणि व्यवस्थापनासाठी ५,००० रुपये प्रति शेतकरी प्रति वर्ष खर्च म्हणून घेतला जातो. आज या खर्चामध्ये इतक्या कमी खर्चामध्ये कोठेही पाणी मिळणे शक्य नाही.

झालेला आर्थिक लाभ :
खरे तर व्यक्तिगत स्तरावर तलावातून पाणी उचलून स्वतःच्या शेतापर्यंत नेण्यासाठीचा खर्च एका शेतकऱ्याला काही लाखांपर्यंत जायचा; परंतु त्यांना आवश्यक इतके पाणी कधीही मिळाले नाही. मिळणारे पाणी आणि त्यावरील वीजबिलाची रक्कम हे प्रमाण पाहता पाणी हे अत्यंत महाग होते.

२००४ नंतर संस्थेद्वारे ही सर्व वितरण प्रणाली कार्यान्वित झाल्यामुळे आता प्रत्येकाचे वीजबिल जवळपास शून्य झाले आहे, जो काही खर्च येतो तो विहिरीतून पाणी उचलून आपापल्या शेतीला सूक्ष्म सिंचनाद्वारे देण्याचा आहे. बाकी सर्व खर्च संस्था करत आहे.

पाण्याचा ताळेबंद ः
१) सरासरी पर्जन्यमान योग्य असल्यामुळे ऑक्टोबरपासून पाण्याचे वितरण सुरू होते. पाण्याची उपलब्धता आणि गरजेबाबत ताळेबंद मांडण्यात येतो. त्यानुसार पाण्याचा खर्च करण्यात येतो. यामध्ये काही शेतकऱ्यांच्या विहिरींना पाणी उपलब्ध असते, तर काही शेतकऱ्यांची जमीन हे नदी किनारी असल्यामुळे त्यांना लगेचच पाणी लागते अशी बाब नाही. अशा वेळेस २५ अश्‍वशक्तीच्या दोन पंपांपैकी एक पंप कार्यान्वित करण्यात येतो आणि आवश्यक त्या शेतकऱ्यांना तेवढेच पाणी पुरविण्यात येते. पाण्याचे वितरण सुमारे ९० लिटर प्रति सेकंद या प्रमाणे केले जाते.

२) ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे पाण्याचे आवर्तन पूर्ण क्षमतेने वापरल्यास दररोज सुमारे आठ तास वीज पंप चालतो, कारण २४ तासांमध्ये आठ तास वीज उपलब्ध असते. त्याप्रमाणे संस्थेच्या लोकांनी आपले वेळापत्रक ठरवले आहे. या वेळापत्रकानुसार पाणी त्यांच्या विहिरीमध्ये जाऊन पडते, म्हणजेच शेतकऱ्यांचे जे कष्टप्रद काम होते, की वीज आली की पंप सुरू करणे, वीज गेली की पंप बंद करणे हे सर्व टळले.

३) विद्युतपंप चालू करणे आणि बंद करणे यासाठी पगारी व्यक्ती नेमण्यात आलेला आहे. याच्याकडे सर्व खातेदारांचे फोन नंबर आहेत. आवश्यक असल्यास ऑपरेटरला दूरध्वनीवर संपर्क करून विचारणा करण्यात येत असते. यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास अत्यंत कमी झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या वेळ ते पूर्णपणे उत्कृष्ट प्रकारची शेती करण्यासाठी उपयोगात आणतात. पीक उत्पादन क्षमता वाढलेली आहे. अगदी आणीबाणीचा प्रसंग आला म्हणजेच पाइपलाइन फुटल्यास त्यांना ती दुरुस्त करण्यासाठी जावे लागते, अन्यथा मागील १९ वर्षांपासून कुठल्याही प्रकारची मोठी अडचण शेतकऱ्यांसमोर आलेली नाही.

दुष्काळी काळात पाण्याचे वितरण ः
१) या शिवारात अवर्षणाची झळ जाणवते पण पाण्याचा ताळेबंद हा याच्यावर उतारा ठरतो. ऑक्टोबरपर्यंत पावसाळा पूर्ण झालेला असल्यामुळे धरणामध्ये उपलब्ध पाणी किती याचा संपूर्ण अंदाज येतो, आणि लागणाऱ्या पाण्याची देखील शेतकऱ्यांच्याकडे माहिती आहे, त्यामुळे तुटीचे अंदाजपत्रक झाल्यास काय करावे याचा आराखडा संस्थेकडे तयार आहे.

२) पूर्ण क्षमतेने चालविल्यास दररोज आठ तास पंप चालू असतात, परंतु टंचाईच्या काळात पाण्याच्या वितरणामध्ये कपात केली जाते. काही वर्षे ती चार तासांपर्यंत इतकी खाली आणण्यात आलेली होती. पाणी उपलब्धतेनुसार पीक लागवडीचे नियोजन केले जाते.

पर्यायी व्यवस्था ः
१) धरणाच्या दक्षिणेकडे कामिनी नदी आहे. या नदीला सुमारे डिसेंबरपर्यंत पाणी असते. संस्थेने नदी किनारी थोडीशी जागा घेऊन त्या ठिकाणी पंप हाउसची निर्मिती केली आहे. ज्या वेळेस नदीला पाणी असते अशा वेळेस हे पाणी पंधरा अश्‍वशक्तीच्या मोटारीने उचलून तलावातील जॅकवेलमध्ये आणि तलावामध्ये टाकून साठवण्यात येते. २००४ पासून किमान तीन ते चार वेळेस अशी परिस्थिती उद्‍भवलेली होती, परंतु संस्थेकडे आराखडा तयार असल्यामुळे त्यांना याची झळ फारशी बसलेली नाही किंवा नुकसानही झालेले नाही.