Mumbai News: सध्या नाइलाज म्हणून शेतकरी आपली पिके हमीभाव खरेदी केंद्रांवर विकतो. मात्र हमीभावाचे सूत्र बदलण्याची गरज आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे जमिनीचे भाडे, श्रम आणि घेतलेल्या कर्जावरील व्याज यावर हमीभाव ठरवण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करा, अशी मागणी विधान परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य संजय खोडके यांनी मंगळवारी (ता. १७) राज्य सरकारकडे केली. .विधान परिषदेमध्ये सकाळच्या सत्रात अर्धा तास चर्चेच्या सूचनेवर खोडके यांनी हमीभावाने सोयाबीन खरेदीतील अडथळे आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान या मुद्द्यांवर बोलताना हमीभावाचे सूत्र बदलण्याची गरज अधोरेखित केली. या चर्चेला उत्तर देताना वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे उत्तर दिले..Dr. M.S. Swaminathan : डॉ. स्वामिनाथन आणि बटाटा संशोधन.खोडके म्हणाले, की हमीभाव काढण्याच्या पद्धतीमध्ये काही त्रुटी आहेत. त्यात दुरुस्ती केल्यास शेतकऱ्यांना त्याची किंमत मिळू शकेल. तो निविष्ठांची किंमत, शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च, कुटुंबाचे श्रममूल्य हे मिळून काढला जातो. अधिक व्यापक पद्धतीचा विचार करून अधिक भाव द्यायचा असेल तर जमिनीचे भाडे आणि त्यांनी घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज यात समाविष्ट केल्यास आधारभूत किंमत मिळू शकेल. केंद्र सरकारने अनेक पिकांसाठी ‘एमएसपी’ निर्धारित केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये अमरावती हा मागास जिल्हा आहे. या भागामध्ये घेतली जाणारी सोयाबीन, कापूस, हरभरा ही पिके हमीभावावर अवलंबून आहेत. यासाठी सरकारची मदत हवीआहे. .मात्र ती मिळत नाही. त्यामुळे सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात होत आहेत. मागील वर्षी ५ लाख ११ हजार शेतकऱ्यांकडून ११ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी केले. बाजारात दर इतके कमी होते की या केंद्रांवर विकण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे हमीभावाची व्यवस्था दुरुस्त करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले..Supreme Court On Pulses MSP : कडधान्य आयात आणि हमीभावाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले केंद्र सरकारला निर्देश; शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार? .हमीभाव लवकर जाहीर करालागवडीआधी हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी करत खोडके म्हणाले, की शेतकरी जूनपासून सोयाबीन, कापूस लागवडीची तयारी करतो. हमीभाव खरेदी दर जर त्या दरम्यान जाहीर झाला आणि तो परवडत नसेल तर शेतकरी अन्य पिकाकडे वळेल..केंद्राकडे शिफारस करूचर्चेला उत्तर देताना मंत्री सावकारे म्हणाले, की हमीभावासाठी राज्य सरकार अधिकची मागणी करत असते. मात्र, केंद्र सरकार त्यांच्या नियमाप्रमाणे हमीभाव जाहीर करत असते. यंदाही ६ लाख ३१५ क्विंटल सोयाबीन खरेदी केले गेले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी हमीभाव दिला जातो. अनेकदा व्यापारी मुदत संपेपर्यंत भाव चढा ठेवतात आणि हमीभावाने खरेदी मुदत संपल्यानंतर भाव पाडतात, हेही खरे आहे. हमीभाव नसता तर शेतकऱ्यांची अधिक लूट झाली असती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चांगला भाव आहे, तोपर्यंत सोयाबीन विकून टाकावे. हमीभावातील सूत्र बदलाबाबत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
