Micro Irrigation : शेतकऱ्यांनी घेतला सुक्ष्म सिंचनाचा वसा

Akola Irrigation News : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सुक्ष्म सिंचनासाठी जिल्ह्यातील सुमारे ३५१९ शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. यासाठी एक कोटी ८९ लाख ७८ हजार ७५१ रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या ध्येय्याने अनेक योजना आखण्यात आल्या. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत शेतकऱ्यांना ‘प्रति थेंब- अधिक पीक’या उद्दिष्टाप्रत जाण्यासाठी सुक्ष्म सिंचनाचा पर्याय देण्यात आला. त्यात ठिबक व तुषार सिंचन संच पुरविण्यात येतात.

कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संच वापर करण्यास चालना देण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सन २०२२-२३ मध्ये ५५६ जणांना ठिबक संच तर २९६३ जणांना तुषार सिंचन संच मंजूर झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी दिली.

ठिबक सिंचन संचासाठी जिल्ह्यात १८०१ शेतकऱ्यांचे अर्ज आले होते. त्यातील सद्यःस्थितीत ५५६ मंजूर झाले असून अनुदानही वितरित झाले आहे. उर्वरित ६३० अर्ज छाननी प्रक्रियेत आहेत. केवळ ८५ अर्ज नाकारण्यात आले. तसेच तुषार सिंचन संचासाठी ६८८५ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील २९६३ अर्ज मंजूर झाले असून अनुदानही वितरित झाले आहे.

तर ३२४१ अर्ज प्रक्रियेत आहेत. मंजुरी मिळालेल्या अर्जदारांना ठिबक संचासाठी ५६ लाख ४६ हजार तर तुषार संचासाठी १ कोटी ३३ लाख ३१ रुपये अनुदान मंजूर झाले असून ते वितरीतही झाले आहे.

अशी आहे योजना...

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन संचासाठी अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून तर २५ टक्के मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून असे एकूण ८० टक्के अनुदान दिले जाते. तर बहू भूधारक शेतकऱ्यांना ४५ टक्के राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून तर ३० टक्के मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून असे ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते.

तसेच अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना या योजनेत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून लाभ देऊन ९० टक्के अनुदान दिले जाते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावरुन २४ बाय ७ अर्ज प्रक्रिया सुरु असते. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असून हार्ड कॉपी सादर करण्याची आवश्यकता नाही. लाभार्थी निवडीसाठी ऑनलाइन सोडत पद्धत राबविली जाते. शेतकऱ्यांना ५ हेक्टर पर्यंत लाभ दिला जातो.