सोमिनाथ घोळवे

Farmer Issue : काल भाजी स्टॉलवरून 10 रुपयांला एक प्रमाणे 20 रुपयांची दोन लिंबू खरेदी केली. (पहा फोटो) मला आठवते, गेल्या वर्षी याच दिवसांमध्ये एक लिंबू 5 रुपयाला एक होते. लिंबाच्या दरात चालू वर्षी जवळपास दुप्पट वाढ झालीय. ही वाढ ग्राहकांना शेतमाल-भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी झाली आहे. पण उत्पादक घटक अर्थात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पैशांमध्ये झालीय का?. तर नाही.

गेल्या वर्षी या दिवसांमध्ये शेतकरी 50 ते 60 रुपये किलोने विकत होते. शेतकऱ्यांना आताही तोच भाव आहे. 60 रुपये किलो. एका किलोमध्ये जळवपास 25 ते 30 लिंबू बसतात. अर्थात शेतकरी 2 रुपयांना एक लिंबू व्यापारी किंवा मध्यस्थीला देत आहे. व्यापारी मात्र ग्राहकांना 10 रुपयांना देत आहे.

एक-दोन दिवसांमध्ये 80 टक्के परतावा मिळवत आहेत. शहरी ग्राहकांना 10 रुपयांना एक लिंबू खरेदी करणे ही बाब अतिशय छोटी आहे, जास्त मूल्य वाटत नसेल. पण शेतकरी-शेतमजुरांच्या अर्थकारणात खूप मोठा फरक पडतो. शेतकरी-कष्टकरी यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे कुटुंबिक अर्थकारण पूर्णपणे कोसरळते.

पुण्याच्या मार्केट यार्डमध्ये 2 रुपयाला 1 लिंबू असा भाव आहे. तर कोल्हापूर येथे 1 रुपयाला 1 असा भाव आहे. क्विंटलच्या भाषेत कमीत कमी 2 हजार रुपये , तर जास्तीत जास्त 5 हजार रुपये क्विंटल असा भाव आहे. क्विंटलमध्ये किती लिंबू बसत असतील याची कल्पना नाही. शेतकऱ्यांकडून व्यापारी खरेदी करताना क्विंटलमध्ये खरेदी करणार. मात्र विक्रीकरताना नगा प्रमाणे विक्री करणार. येथेच उत्पादक घटक (शेतकरी वगळून) नफा कमावण्याचे अर्थकारण उभे राहिलेले दिसून येते.

उन्हाचे दिवस असल्याने फळ धारण क्षमता झाडामध्ये कमी असते. जर फळ लागले तर रोगराई, हवामान बदल, तापमान वाढ, उन्हाच्या झळा, पाणी पुरवठा, वाहतूक , नासाडी, साठवण, मजूर खर्च अशा विविध संकटांपासून तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपणूक करून फळाची वाढ करावी लागते. तेव्हा कोठे एका लिंबाला कोवडीमोल 2 रुपये भाव मिळतो.

लिंबू या शेतमालाची मूल्यसाखळी निर्माण होऊ न देण्यामागे अशी व्यापारी लॉबी आहे हे निश्चित. जर मूल्यसाखळी निर्माण झाली तर शेतकऱ्यांना योग्य तो परतावा मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. शिवाय प्रकिया उद्योग देखील निर्माण होणे आवश्यक आहे. हा प्रकिया उदयोग शेतकऱ्यांनी एकत्र येत उभा करणे गरजेचा आहे. छोटे छोटे प्रकिया उद्योग गावपातळीवर निर्माण होऊ न देण्यामागे राजकीय हितसंबंध आहेत. शेतमालाचे राजकीय अर्थकारण एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहक केंद्रित धोरण आहे. या दोन्हीमध्ये भरडला जातोय तो शेतकरी.