Drought Conditions on Livestock : दुष्काळामुळे चाराटंचाईची परिस्थिती गंभीर होऊन त्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी आपल्या दावणीची जनावरे विक्रीला काढतात. २०२२-२३ च्या राज्याच्या सामाजिक आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, १९९७ मध्ये ४ कोटी असलेले पशुधन २०१९ मध्ये ३.३ कोटींवर आले. दुष्काळ पडला की पशुधन झपाट्याने कमी होऊन जाते.

चालू वर्षीच्या दुष्काळामुळे फेब्रुवारी महिन्यापासून चाराटंचाई जाणवू लागली आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिसरात चारा उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीने जोर धरलेला आहे. मात्र मार्च महिना मध्यावर आला तरीही शासनाने या मागणीला फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही. दुसरीकडे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये इतर जिल्ह्यांत चारा नेण्यावर बंदी घालणे सुरू आहे.

२६ फेब्रुवारी ते १ मार्च २०२४ दरम्यान राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले. मात्र या अर्थसंकल्पात दुष्काळी व्यवस्थापन आणि मदतीच्या संदर्भात काहीच तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना चाराटंचाईच्या प्रश्‍नाला स्वतःच तोंड द्यावे लागणार आहे असे दिसते.

चाराटंचाईचा प्रश्‍न

चालू वर्षातील दुष्काळाने चाराटंचाईचे मोठे आव्हान पशुपालकांच्या समोर उभे राहिले आहे. खरीप हंगामात पाऊस कमी झाल्याने चारा पिकांचे उत्पादन घटले हे त्यामागचे एक कारण आहेच. शिवाय गेल्या दशकापासून वाढलेली महागाई, शासनाने कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष आणि शेतीमाल उत्पन्नातील घसरण इत्यादी कारणांनी शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे.

त्यामुळे आर्थिक गणित जुळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा नगदी पिके घेण्याकडे कल वाढला आहे. यातून कापूस आणि सोयाबीन या बिगर चारा पिकांचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढले. तर रब्बी हंगामात ज्वारी हे चारा पीक घ्यावे म्हटले, तर त्यास बाजारभाव नाही. त्यामुळे रब्बीला हरभरा, गहू, भाजीपाला व इतर नगदी पिके घेण्याकडे कल वाढलेला आहे.

परिणामी, चारा पिकांची लागवड घटून चारा संकट खूपच गंभीर बनलेले आहे. वास्तविक चालू वर्षी दुष्काळी स्थिती असणार, हे माहीत असतानाही शासनाकडून शेतकऱ्यांना चारापिके घेण्यास प्रोत्साहन दिले गेले नाही.

तसेच चारासाठा करण्याचेही नियोजन करण्यात आले नाही. ज्या वेळी पशुपालकांकडून चारा पुरवठा करण्याची मागणी तीव्र होते, त्या वेळी चाऱ्याची शोधाशोध सुरू होते. यावर उपाय म्हणून चारापुरवठ्याचे कंत्राटीकरण करून शासन अंग काढून घेते.

सकस आणि दर्जेदार चाऱ्याची उपलब्धता

दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली की जनावरांसाठी चारा छावणी काढली जाते. मात्र त्यात जनावरांना मिळणारा चारा दर्जेदार आणि सकस असतो का? गेल्या दुष्काळात अनुदान तत्त्वावर चालू केलेल्या कंत्राटी छावणीत उसाचे वाडे चारा म्हणून देण्याचे प्रमाण जास्त होते. ज्वारीचा आणि ओला (हिरवा, मका व इतर) चारा खूपच कमी वेळा मिळतो.

मात्र उसाच्या चाऱ्याने जनावरांच्या तोंडाला, दाताला इजा होते. तसेच पोटदेखील बिघडते, त्यामुळे जनावरे आजारी पडण्याची शक्यता असते. शिवाय उसाचा चारा खाण्यास जनावरे टाळाटाळ करतात. परिणामी, चारा छावणीतून काही शेतकरी जनावरे वापस घेऊन जातात, असा अनुभव आहे.

त्यामुळे शासनाकडून चारा छावणी किंवा चारा डेपोतून देण्यात येणारा चारा सकस आणि दर्जेदार असायला हवा. संकरित नेपियर, ज्वारी, बाजरी, मका, चवळी, मुरघास यांचा हिरवा चारा सकस असल्याचे मानण्यात येते, पण खरीप हंगाम संपला, की सकस आणि दर्जेदार चारापिके लागवडीचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करायला हवे. पण तसे होत नाही. ज्या वेळी चाराटंचाईची परिस्थिती हाताबाहेर जाते, त्या वेळी पळापळ करून चारा म्हणून ऊस देण्याचे नियोजन केले जाते.

चारा छावणी की चारा डेपो?

राज्यात १८७६ ते १८७८ च्या दरम्यान पडलेल्या दुष्काळात पहिल्यांदा जनावरांच्या छावण्‍या सुरू करण्यात आल्या, असा उल्लेख सापडतो. तेव्हापासून दुष्काळ आणि चारा छावणी हे समीकरण झाले आहे. मात्र १९९२ नंतर दुष्काळ पडला असता, चारा छावण्यांशिवाय काही तालुक्यांमध्ये चारा डेपो चालू करण्यात आले होते.

पण गैरव्यवहाराच्या आरोपामुळे चारा डेपोच्या प्रयोगाला यश आले नाही. त्यामुळे चारा छावणी हाच एकमेव पर्याय स्वीकारण्याची प्रथा-परंपरा सुरू राहिलेली आहे. त्यामुळेच दुष्काळात पशुधनाच्या चाऱ्या संदर्भात चारा छावणी सुरू करा ही मागणी प्रामुख्याने राहते. तर बागायती परिसरातून दावणीला चारा द्या अशी मागणी होत राहते.

गेल्या काही दुष्काळांचे अनुभव पाहता, चारा छावणीची मागणी केलेल्या सर्वच दुष्काळी गावांमध्ये छावण्या उभारण्यात येत नाहीत. काही मोजक्याच गावांना लाभ दिला जातो. त्यामुळे बाहेरगावाहून तिथे पशुधन घेऊन जाण्यास सर्वच शेतकरी तयार नसतात.

चारा छावणीमध्ये जनावरे पाठविणाऱ्यांमध्ये मोठ्या शेतकऱ्यांपेक्षा भूमिहीन, अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त असते. पुण्यातील ‘द युनिक फाउंडेशन’ने २०१६ मध्ये केलेल्या दुष्काळाच्या अभ्यासानुसार, ४५ टक्के कुटुंबाकडे जनावरे असल्याचे दिसून आले, यात गायी, बैल, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, गाढवे व इतर प्राण्यांचा समावेश आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात सरासरी ६० टक्के, तर मराठवाड्यात ७५ टक्के कुटुंबांनी त्यांच्याकडील जनावरे चारा छावणीत पाठवल्याचे आढळून आले.

चारा छावणी गावात नसणे, जनावरांना निकृष्ट चारा देणे, जनावरे सांभाळण्यासाठी व्यक्ती नसणे अशा विविध कारणांनी अनेक शेतकरी चारा छावणीत जनावरे पाठवत नाहीत. याशिवाय छावणीत जनावरे घेऊन गेल्यास जनावराच्या जवळ एका माणसाला थांबावे लागते आणि दुसऱ्या माणसाला जेवण घेऊन यावे लागते. त्यामुळे कुटुंबातील दोन सदस्य जनावरे सांभाळण्यात गुंतून पडतात.

परिणामी, दोन माणसाचा रोजगार बुडतो. हा रोजगार मिळवण्यासाठी चारा प्रश्‍न गंभीर असतानाही अनेक शेतकरी चारा छावणीत जनावरे पाठवत नाहीत. त्यावर पर्याय म्हणून चारा डेपो तयार करून दावणीला चारा द्या अशी मागणी असते. जर चारा दावणीला मिळाला तर दुष्काळात रोजगार करून काहीतरी आर्थिक हातभार कुटुंबाला लागेल असं अल्पभूधारक आणि भूमिहीन कुटुंबांचं म्हणणं असतं.

यातला आणखी एक मुद्दा म्हणजे दुष्काळात गायी, बैल, म्हशी या जनावरांची चारा छावण्यांमध्ये सोय होते. मात्र छोटी जनावरे, शेळ्या, मेंढ्या, गाढवे, घोडे, वराह व इतर पशूंच्या चाऱ्याची तरतूद केली जात नाही. हे पशुधन चारा पुरवठ्याच्या बाबतीत नेहमीच परिघाच्या बाहेर राहिलेले आहे. अनेकदा या पशूंनाही चारा पुरवठा करा, अशी मागणी केली जाते, परंतु एकाही दुष्काळात शासनाने या मागणीला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही.

चारा आणि पशुधन ऑडिट

प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यामध्ये शासनाच्या (पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाच्या) माध्यमातून पशुधन किती आणि चारा किती उपलब्ध आहे, याचे ऑडिट होणे आवश्यक आहे. दुष्काळी स्थिती निर्माण होऊ लागली की जिल्हा-तालुकानिहाय पशुधनास किती चारा लागणार आहे याचा आढावा घेऊन, चारा उत्पादनाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.

त्यानुसार चारा बियाणे वाटप करणे आणि चारा उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे मोठ्या जनावरांना प्रतिदिन १५ किलो तर छोट्या जनावरांना ६ किलो चाऱ्याची गरज असते. याशिवाय उपलब्ध चारा किती दिवस पुरेल याचा अंदाज घेऊन पुरेशी काळजी घेणे आवश्यक आहे.

यामुळे दुष्काळी स्थितीत पशुधन टिकून राहण्यास दिलासा मिळू शकतो. मात्र असे ऑडिट कोणत्याही दुष्काळात झालेले दिसून येत नाही. यंदाही दुष्काळाच्या परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी भक्कम चारा नियोजन आणि व्यवस्थापन केले असल्याचे दिसून येत नाही. एकंदर चाराटंचाईवर मात करण्याच्या बाबतीत पूर्णतः उदासीनता दिसून येते.

सारांशरूपाने, पशुधन आणि दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुका-जिल्ह्यात मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. दुष्काळामुळे चाराटंचाई निर्माण होऊन हे अर्थकारण कोसळता कामा नये. शेतकऱ्यांकडे किती चारा उपलब्ध आहे आणि पशुधनाच्या संख्येनुसार किती दिवस चारा पुरू शकतो याचा माहिती संकलित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जेथे तीव्र चाराटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

तेथे चारा छावणी किंवा चारा डेपो उभारून चारा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच तालुकानिहाय जनावरांची संख्या आणि त्यांना प्रतिदिन लागणारा चारा याचा ताळेबंद करणे गरजेचे आहे. त्यावरून उपलब्ध चारा किती दिवस पुरेल याचा अंदाज येतो. त्यानुसार चारा नियोजन करता येईल.

तसेच शेतकऱ्यांकडे चारा उपलब्ध करावयाचा असेल तर रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीलाच ज्वारी, मका व इतर चारा पिकांचे बियाणे शेतकऱ्यांना मोफत देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर सकस, दर्जेदार चारा उपलब्ध होऊ शकेल.

मात्र या सर्वच बाबतींत शासन आणि प्रशासनाच्या पातळीवर फार मोठी उदासीनता व अनास्था दिसून येत आहे. परिणामी, चाराटंचाईसारख्या भीषण समस्येला शेतकऱ्यांना एकट्याने सामोरे जावे लागणार, असे सध्याचे चित्र आहे.

९८८१९८८३६२

(लेखक शेती, पाणी आणि दुष्काळ या प्रश्नांचे अभ्यासक असून दि युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)