Chh. Sambhajinagar News : मागील वर्षी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेना नेते तथा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवारी (ता. १६) पत्रकार परिषदेत केला.

श्री. दानवे म्हणाले, की मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी संभाजीनगरात राज्य सरकारने मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याच्या हेतूने मंत्रिमंडळ बैठक घेतली होती. या बैठकीत तब्बल १०० पेक्षा अधिक घोषणा व २० निर्णय घेण्यात आले होते. मराठवाड्यातील विकास कामांसाठी एकूण ३७ हजार १६ कोटी रुपयांच्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या.

तसेच ९ हजार ६७ कोटी ९० लाख खर्चाचे निर्णय घेण्यात आले होते. वर्षभरापूर्वी घेण्यात आलेल्या निर्णयाकडे पाहिले असता राज्य शासनाने मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याची केलेली घोषणा हवेतच विरून गेली. एकाही विकासात्मक कामाला अद्यापपर्यंत मुहूर्त नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आलेल्या घोषणाबाबत राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरल.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी तब्बल १४ हजार ४० कोटींची स्वतंत्र तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकरणी फक्त प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी ६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.

राज्य सरकार हा प्रकल्प बनविण्यासाठी अशा संथगतीने गेल्यास पुढील २० वर्षेही प्रकल्प पूर्ण होणार नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत १२ हजार ९३८ कोटी रुपयांची कामे राज्य शासन हाती घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. अद्यापपर्यंत फक्त ३०४ कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मंजुरी मिळाली. असून हायब्रीड अन्यूटी योजनेअंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचे धोरण बदलल्यामुळे हे रस्ते पूर्ण होणार की नाही याची शंका आहे.

जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील धोपटेश्वर येथील दगडाबाई शेळके यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामात सहभाग घेतला असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ५ कोटी रुपये खर्च करुन स्मारक बांधणार होते. घोषणेची सद्यःस्थिती पाहता पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी यांनी २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी जालना जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे जमिनीची मागणी केली. याकडे शासन दुर्लक्ष करत असेल तर सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांचा हा अपमान असल्याची भावना श्री. दानवे यांनी व्यक्त केली.

मराठवाड्यातील शेतीला जोडधंदा म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत ८६०० गावांमध्ये ३ हजार २२५ कोटी रुपये खर्च करून दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात येणार होते. मात्र, मुख्यमंत्री आपल्या शब्दावरून पलटले असून या घोषणेचा फेरविचार करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. दानवे यांनी या वेळी दिली.

छत्रपती संभाजीनगरात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार होते. परंतु या घोषणेची सुस्पष्ट माहिती समोर आली नाही. मात्र २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या संबंधित एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, तिला ३० जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या व्यतिरिक्त या प्रकरणी कसलेही कामकाज झाले नसल्याच श्री. दानवे म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांचे मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष ः दानवे

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी मराठवाड्याची पूर्णतः फसवणूक केली असून एका वर्षात सर्व घोषणांकडे प्रशासकीय व शासकीय पातळीवर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मागासलेपण दूर करून मराठवाड्याला सुजलाम् सुफलाम् करू ही मुख्यमंत्र्यांची निव्वळ घोषणाच राहिल्याचा गंभीर आरोप अंबादास दानवे यांनी या वेळी राज्य सरकारवर केला.

सकल मराठा समाजाच्या वतीनेही या मागण्या वेळोवेळी आंदोलन करून राज्य सरकार समोर मांडण्यात आल्या आहेत. मात्र राज्य सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे सर्रास दुर्लक्ष करून वेळकाढूपणा आणि मराठा समाजाला फसवत असल्याची भावना श्री. दानवे यांनी व्यक्त केली.