Pune News : केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता. ८) गव्हाची साठा मर्यादा कमी केली आणि पिवळ्या वाटाण्याची आयात शुल्कमुक्त केली. साठा मर्यादा कमी करून सरकारने गव्हाच्या बाजारावरील फास आणखी आवळला. तर पिवळ्या वाटाण्याची आयात शुल्कमुक्त करून कडधान्याच्या भावावर दबाव वाढविला आहे, असे अभ्यासकांनी सांगितले.

सरकारने १२ जून रोजी देशात गव्हाची टंचाई निर्माण होऊन भाव वाढल्यानंतर गव्हावर साठा मर्यादा लावली होती. १२ जूनला घाऊक व्यापारी आणि मोठ्या विक्री साखळीतील विक्रेत्यांना जी मर्यादा दिली, त्यात १४ सप्टेंबर रोजी कपात केली. पण आता सरकारने घाऊक व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि किरकोळ विक्री साखळीची साठा मर्यादा कमी केली आहे.

आता घाऊक व्यापारी आणि मोठ्या विक्री साखळीतील गोदामांना १ हजार टनांची साठा मर्यादा देण्यात आली आहे. यापूर्वी २ हजार टनांची मर्यादा होती. तर किरकोळ व्यापारी आणि मोठ्या विक्री साखळ्यांच्या किरकोळ विक्री दुकानांसाठी साठा मर्यादा १० टनांवरून ५ टन करण्यात आली.

तसेच प्रक्रिया दरांना त्यांच्या प्लांटच्या मासिक क्षमतेच्या ७० टक्के साठा ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. पूर्वी प्रक्रियादारांना त्यांच्या वार्षिक क्षमतेच्या ७५ टक्के किंवा तीन महिन्यांची क्षमता यापैकी जी कमी क्षमता असेल, तेवढा साठा ठेवण्याची परवानगी दिली होती.

दरम्यान, सर्वांनी आपल्याकडील गव्हाच्या साठ्याची माहिती पोर्टलवर देणे बंधनकारक केले आहे. दर शुक्रवारी पोर्टलवर स्टॉकची माहिती द्यावी लागेल. तसे न केल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई होईल.

ज्या व्यापाऱ्यांकडे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त साठा आहे, त्यांना ३० दिवसांच्या आत निर्धारित मर्यादेत साठा बाजारात आणावा लागेल. गव्हाची किंमत आणि उपलब्धतेवर आमचे बारीक लक्ष आहे, असे केंद्रीय यंत्रणांनी म्हटले आहे.

वाटाण्याची शुल्कमुक्त आयात ३१ मार्च २०२३ पर्यंत

सरकारने पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली. ही आयात ३१ मार्च २०२३ पर्यंत असेल. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने सहा वर्षानंतर वाटाण्याची मुक्त आयात करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने आतापर्यंत पूर्ण मुक्त आयात धोरण ठेवले की विशिष्ट आयातीचा कोटा ठेवणार हे अद्याप स्पष्ट नाही.

कॅनडामध्ये निर्णयाचे स्वागत

कॅनडामधील शेतकऱ्यांना पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीच्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे कॅनडामधील शेतकरी आणि निर्यातदारांनी जोरदार स्वागत केले आहे.

यापूर्वी भारताने २०११ मध्ये कॅनडामधून ११ लाख टन मटार आयात केली होती. यंदाही मोठ्या प्रमाणात मटार आयात होण्याची शक्यता आहे. कारण देशात कडधान्यांचा तुटवडा आहे. वाटाणा आयात वाढल्यास याचा सर्वाधिक फटका हरभऱ्याला बसू शकतो, असेही अभ्यासकांनी सांगितले.