Wheat Market: सरकारने गहू साठा मर्यादेचा कासरा आवळला; घाऊक व्यापाऱ्यांची गहू साठा मर्यादा आणली २ हजार टनांवर

Wheat : पुणेः शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा सपाटा लावलेल्या सरकारला गव्हाची दरवाढ खूपली. गहू निर्यातबंदी केल्यानंतर स्टाॅक लिमिट लावूनही गव्हाचे भाव मागील महिनाभरात ४ टक्क्यांनी वाढले. यामुळे सरकारने स्टाॅक लिमिटचा कासरा आणखी आखडला. सरकारने घाऊक व्यापाऱ्यांची गहू साठ्याची मर्यादा ३ हजार टनांवरून २ हजार टनांपर्यंत कमी केली.

तुम्हाला माहितच आहे की, सरकारने १२ जून रोजी गव्हावर स्टाॅक लिमिट लावले होते. गव्हाचे वाढते भाव पाडण्याचा सरकारचा मनसुबा होता. पण देशातील घडलेले गव्हाचे उत्पादन आणि चालू माॅन्सून हंगामात कमी पाऊस यामुळे गव्हाच्या भावात वाढ झाली. गेल्या महिनाभरात गव्हाचे भाव जवळपास ४ टक्क्याने वाढले होते. नेमकं याच काळात एफसीआयनेही गव्हाची विक्री सुरु ठेवली होती. सरकारने यापुर्वीच गहू निर्यातबंदीही केली होती. पण तरीही गव्हाच्या भावात वाढ झाली. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढली.

सरकारने १२ जून रोजी स्टाॅक लिमिट लावताना घाऊक व्यापारी आणि मोठी विक्री साखळीसाठी एकूण ३ हजार टनांची साठा मर्यादा दिली होती.  म्हणजेच घाऊक व्यापाऱ्यांना ३ हजार टन गहू ठेवता येत होता. तर किरकोळ व्यापारी आणि मोठ्या विक्री साखळ्यातील एका आऊटलेटसाठी १० टन गहू ठेवता येईल, असे सांगितले होते. प्रक्रियादारांसाठी त्यांच्या एकूण वार्षिक क्षमतेच्या ७५ टक्के गव्हाचा स्टाॅक ठेवण्याचे लिमिट देण्यात आले. पण या सरकारने गव्हाचे वाढते भाव पाहून घाऊक व्यापारी आणि मोठी विक्री साखळी असलेल्या उद्योगांची साठा मर्यादा आणखी कमी केली.

सरकारने आता घाऊक व्यापारी आणि मोठी विक्री साखळी असलेल्या उद्योगांची साठा मर्यादा ३ हजार टनांवरून २ हजार टनांवर आणली. म्हणजेच साठा मर्यदा अर्थात स्टाॅक लिमिट एक हजार टनाने कमी केले. तर किरकोळ व्यापारी आणि मोठ्या विक्री साखळी उद्योगाचे आऊटलेट आणि प्रक्रियादारांच्या साठा मर्यादेत कोणताही बदल केला नाही. मात्र घाऊक व्यापाऱ्यांची गहू साठ्याची मर्यादा कमी केली.

पण स्टाॅक लिमिट लावूनही गव्हाचे भाव कमी होत नाही, त्यातच यंदा पाऊसमान कमी असल्याने रब्बीतील गहू उत्पादनाविषयी चिंता आहे. यामुळे स्टाॅकमधला सर्व गहू विकू शकत नाही, अशा कात्रित सरकार सापडले आहेत. त्यामुळेच गव्हाचे भाव पाडण्यासाठी काय करता येईल, याची चाचपणी सरकार करत आहे. पण याची किंमत शेतकऱ्यांनी मोजावी लागत आहे.

देशात गव्हाचा पुरेसा स्टाॅक उपलब्ध आहे. बफर स्टाॅक नियमानुसार देशात एक ऑक्टोबरपर्यंत २०२ लाख टन गव्हाचा स्टाॅक असणे गरजेचे आहे. पण सध्या २५५ लाख टन गहू उपलब्ध आहे. तसेच एप्रिलपर्यंत देशात १८७ लाख टन गव्हाचा अतिरिक्त स्टाॅक होता. हा अतिरिक्त गहू विविध माध्यमांतून बाजारात आणण्यासाठी उपलब्ध होता. सरकारने याआधीच ५७ लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला.
- संजिव चोप्रा, सचिव, केंद्रीय अन्न विभाग