Pune News : सरकारला शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवायचं आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या ७ योजना जाहीर केल्या आहेत. सरकारने केवळ योजना जाहीर केल्या नाही तर या प्रत्येक योजनेसाठी सरकारने वेगळा निधी दिला आहे. या ७ योजनांसाठी कॅबिनेटने १४ हजार २३५ कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी दिली आहे. या योजनांमधून सरकार शेतीच्या विविध टप्प्यावर काम करणार आहे. 

मग या ७ योजना कोणत्या ? प्रत्येक योजनेसाठी किती निधी देण्यात आला? तर यात डिजिटल कृषी मिशन, अन्न आणि न्यूट्रीशनल सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान, कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक विज्ञान मजबूत करणे, शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन, फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास, कृषी विज्ञान केंद्रांचे बळकटीकरण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन या ७ योजनांचा समावेश आहे. 

अन्न आणि न्यूट्रीशनल सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान या योजनेचा उद्देश २०४७ मध्ये देशाची अन्नसुरक्षा कायम राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी तोंड देण्यासाठी तयार करणे, हे आहे. या योजनेतून सरकार शिक्षण आणि संशोधन, वनस्पती अनुवांशिक संसाधनाचे व्यवस्थापन, अन्न आणि चारा पिकांची अनुवांशिक सुधारणा, नगदी पिके, कडधान्य आणि तेलबिया पिकांची उत्पादकता सुधारणा करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने ३ हजार ९७९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. 

डिजिटल कृषी मिशन योजनेतून सरकार डिजिटल पायाभूत सुविधा उभ्या करणार आहे. यात शेतकऱ्यांची नोंदणी, गावांच्या जमिनीची आणि या जमिनिवर पेरलेल्या पिकांच्या नोंदी होणार आहेत.  या योजनेसाठी सरकारने २ हजार ८१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. 

कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक विज्ञान मजबूत करणे या योजनेतून सरकार विद्यार्थी आणि संशोधकांना शेतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने २ हजार २९१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. 

शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन या योजनेसाठी सरकारने १ हजार ७०२ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली. या योजनेतून सरकार पशुधन आणि डेअरीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणार आहे. त्यासाठी शिक्षण, डेअरी उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास, अनुवांशिक संशोधनावर भर देणार आहे. 

फलोत्पादनाचा शाश्वत विकासासाठी सरकारने १ हजार १२९ कोटी रुपये मंजूर केले. या योजनेतून सरकार फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादनातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणार आहे. त्यासाठी फलोत्पादन योजना राबविली जाईल. कृषी विज्ञान केंद्रांचे बळकटीकरणासाठी सरकारने १ हजार २०२ कोटी रुपयांचा निधी दिला. तर नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठीच्या योजनेला १ हजार ११५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. 

थोडक्यात आपण असे म्हणू शकतो, की सरकारने शेतीच्या सर्वच क्षेत्रांतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल, याचा विचार केला. त्यासाठी या योजना जाहीर केल्या. पण केवळ योजना जाहीर करून किंवा निधी मंजूर करून भागणार नाही. तर या योजनांची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न राहता थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोचायला हवी. तेव्हाच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. नाहीतर २०१६ जसे २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले होते अगदी तसेच याही वेळी होईल.