Pune News : कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेच्या आराखड्याला घाईघाईने मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे योजनेतील कंत्राटदारांची बिले आता थेट मंत्रालयात सादर करण्यास मुभा दिली आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या ४८ तास आधी मंत्रालयात नाट्यपूर्ण घडामोडी झाल्या. त्यात ‘कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना’ राबविण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा प्रशासकीय आराखडा राबविण्यासाठी घेण्यात आलेले निर्णय यापूर्वीचे सर्व संकेत तोडणारे ठरले. ही योजना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राबविली जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदर योजना मंजूर होण्यासाठी श्री. मुंडे यांनीच विशेष प्रयत्न केले आहेत.

योजनेशी संबंधित कंत्राटाची बिले उगाच कोणीही अडवू नये म्हणून थेट मंत्रालयात बिले मंजूर करण्याचे अधिकार आता एका उपसचिवाला देण्यात आले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या अवर सचिव वैशाली तांबे यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा शासन आदेश सोमवारी (ता.१४) कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना मिळाला. कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळी योजना राबविण्यासाठी आता कार्यान्वयन व संनियंत्रण अधिकारी म्हणून कृषी उपसचिव काम बघतील तसेच निधीसंबंधी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कृषी मंत्रालयातील अवर सचिव आता काम सांभाळेल. त्यामुळे या विषयांच्या संबंधित देयके थेट कृषी उपसचिवांच्या कार्यालयाकडे सादर करावीत, असे आदेशात नमूद केले आहे.

तीन लाखांहून अधिक बॅटरी चलित फवारणी पंप या योजनेतून खरेदी केली जाणार होती. परंतु, त्याचा पुरवठा झालेला नाही. हा पुरवठा होण्यासाठी १०३ कोटी रुपये महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळास वर्ग करण्यात येतील, असेही शासनाने म्हटले आहे. फवारणी पंप पुरवठ्याच्या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे बिले मंजूर करण्यात अडचणी येत होत्या. आता मंत्रालयातूनच सर्व कामे होणार असल्यामुळे योजना राबविताना मंजुरीचे अडथळे येणार नाहीत, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मूल्य साखळी योजनेसाठी बहुतेक खरेदी खासगी कंत्राटदारांकडून केली जात आहे. मात्र, सौर सापळ्यांची खरेदी काही प्रमाणात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडून होईल. त्यासाठी कृषी विद्यापीठाला निधी दिला जाणार आहे.

६५८ कोटी रुपयांचे बिले अदा

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मूल्य साखळी योजनेतून आतापर्यंत बिलापोटी खासगी कंत्राटदारांसह काही महामंडळांना आतापर्यंत ६५८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी १४३ कोटी रुपये, तर चालू वर्षात ५१५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. यातून राज्यात कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा झाला याविषयीचा अहवाल मात्र प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.