Soybean Cotton DBT : कापूस, सोयाबीन आणि तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास विशेष कृती योजनेला ५०० कोटींचा अतिरिक्त निधी

Pune News: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना खुश करण्यासाठी निर्णयांचा पाऊस पाडला जात आहे. राज्य सरकारने कापूस सोयाबीन आणि तेलबिया पिकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास विशेष कृती योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीस मान्यता दिली आहे.

त्यासाठी पुढील अधिवेशनात पुरवणी मागणीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असा उल्लेख मंगळवारी (ता.८) प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. म्हणजेच आता या योजनेचा विस्तार करत रब्बी हंगामातही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.  

रब्बी पिकांसाठी नॅनो खत, पीडीकेव्ही उत्पादित सोलार सापळा, फवारणी पंप, कापूस पिकासाठी पीक संरक्षण औषध, सोयाबीन पिकासाठी स्पायरल ग्रेडर, बहुपीक मळणी यंत्र, सोयाबीन कापणी यंत्र या बाबीसाठी हा निधी देण्यात येणार आहे. याबद्दल २३ सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानुसार २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी व्यतिरिक्त ५०० कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून प्रस्तावित बाबी शेतकऱ्यांना एक वेळची बाब म्हणून पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात यावी, असंही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन कापूस आणि तेलबिया मूल्य साखळी आणि उत्पादकता वाढ विशेष कृती योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी पुढील ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद होती. त्यातून राज्यातील कापूस, सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफुल, करडई. मोहरी, तीळ, जवस आणि इतर तेलबियासाठी २०२२-२३ ते २०२४-२५ साठी निधीला मान्यता देण्यात आली.

या योजनेतून कापूस पिकासाठी ४५० कोटी रुपये आणि सोयाबीन ५५० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम ३ वर्षासाठी निश्चित करण्यात आला होता. २०२४-२५ या योजनेचे शेवटचे वर्ष होतं. खरीप हंगामासोबत योजनेचा कालावधी संपला आहे. या योजनेचे तीन वर्ष पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे रब्बीसाठी अतिरिक्त निधी तातडीने देण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता रब्बी हंगामातही योजना सुरू राहावी, यासाठी तातडीने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

वास्तवात या योजेनेतून पिकांची उत्पादकता वाढ, शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी, बियाणे साखळी बळकटीकरण, मूल्यसाखळी विकास आणि प्रचलित योजनांशी सांगड घालण्यासाठी निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यामुळे सुरुवातीला या योजनेत अधिकाऱ्यांना फारसा रस नव्हता. परंतु पुढे कृषी खात्यातील काही अधिकाऱ्यांना या योजनेत रस निर्माण झाला. कारण या योजनेसाठी १ हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. परिणामी या योजनेतून कंत्राटे मिळतील, म्हणून काही अधिकारी आणि ठेकेदार सक्रिय झाले होते.

दरम्यान, २०२३-२४ मध्ये या योजनेसाठी ५२० कोटी रुपये खर्च करा असं सांगण्यात आलं होतं. त्यामध्ये २३८ कोटी कापूस पिकासाठी तर २८१ कोटी रुपये सोयाबीन पिकासाठी खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातूनच पुढे या योजनेत गैरकारभार करण्यासाठी मूळ योजनेची मोडतोड करून नॅनो युरिया, डीएपी, मेटल्डिहाइड कीटकनाशक, फवारणी पंप खरेदीची कंत्राट अशा बाबी या योजनेत घुसवण्यात आले.

अधिकच्या बाबी घुसवून मलिदा लाटण्याच्या प्रकरणावरून २०२४ च्या जून महिन्यात खळबळ उडाली होती. या योजनेतील गैरकरभाराला पाठिंबा नसणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्याही करण्यात आल्या होत्या.